आज : Wednesday, September 26, 2018 | २०७५ असोज १० बुधबार

सिक्किम—दार्जिलिङ एकिकरणः फलामको च्यूरा

सञ्जय प्रधान - |

‘‘गोर्खाल्यान्ड नफल्ने वन तरूल हो’’, अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड असम्भव देखेपछि सन १९८६ मा सशस्त्र गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरेर थर्कमान पार्ने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) का नेता स्व. सुवास घिसिङले २०११ मा भनेका थिए । सशस्त्र आन्दोलनका बेलामा उनको एउटै लक्ष्य थिया,े पश्च्मि बंगालबाट दार्जिलिङलाई अलग गराएर गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माण गर्ने । अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड निर्माण असम्भव देख्न थालेपछि सुवास घिसिङ विभिन्न किसिमका क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था तर्फ लागे । गोर्खाल्यान्ड असम्भव देख्न थालेपछि नै दार्जिलिङ पहाडको ऐतिहासक पृष्ठभूमि केलाएर ७ जनवरी २००४ देखि गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस (गोराकां) ले सिक्किम—दार्जिलिङ एकीकरणको माध्यमबाट पश्चिण्म बंगालबाट दार्जिलिङलाई अलग गराउने वैकल्पिक मार्ग रोजेको हो । यसका संस्थापक अध्यक्ष स्व. डी.के. बम्जनले २००४ देखिनै एकीकरणको मुद्दालाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए । उनको देहवासन पछि पनि यस मुद्दालाई गोराकांले निरन्तरता दिइरहेको छ ।

जनसभा गर्ने अनुमति पाएनौं ः गोराकां

गोर्खाल्यान्ड जस्तै सिक्किम—दार्जिलिङ एकिकरण पनि फलामकै चिउरा नै बन्ने देखिन्छ । यो फलामकै चिउरा चपाउँदै गोराकां पनि जाति उन्मुक्तिको बाटोमा हिडिरहेको एक दशक नाघिसकेको छ । बर्षेनी ७ जनवरीको दिन गोराकांले आफ्नो स्थापना दिवस जनसभा गर्ने गरेको भए पनि यसपाली भने प्रशासनबाट यसको निम्ति अनुमति प्राप्त भएन । ७ जनवरी आइतबार यस वर्ष गोराकांले आफ्नो स्थापना दिवस खरसाङको एउटा होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर पालन गरेको थियो। दार्जि्लिङको प्रशासनप्रति गुनासो व्यक्त गर्दै गोराकांका सचिव अमर लयसमले भने ‘‘हामी वर्षभरी हामीले गरेका कामहरू जनतासमक्ष राख्न चाहन्थ्यौं, तर दार्जिलिङमा हामीलाई प्रशासनले अनुमति दिएन । दार्जिलिङ प्रशासनप्रति हामी भत्र्सना जनाउँदछौं ।’’

 गोराकांलाई दार्जिलिङको प्रशासनले अनुमति नदिएकोमा यसका मुख्य समन्वयक सुवोध पाख्रिन भन्छन्, ‘‘कानून व्यवस्थामा समस्या छ भनेर हामीले अनुमति पाएनौं। बंगालमा गणतन्त्र छैन।’’

भारत सरकारले गोर्खाल्यान्ड दिँदैनः भरत दोङ 

गोराकांले उठाउँदै आएको सिक्किम—दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दा दह्रो रूपमा प्रभावकारी बन्न नसके पनि दार्जि्लिङ पहाडी क्षेत्र धेरै जस्ता मानिसहरू यसको पक्षमा नै खडा हुनेछन् । दार्जिलिङवाशी धेरैको मत छ, ‘‘बरू दार्जिलिङलाई सिक्किमसित मिलाइदिए राम्रो हुने थियो। तर यसको निम्ति सिक्किमले नै मान्दैन । दुखको कुरा यही छ।’’ 

जातिगत विकास बोर्डहरूले छेलिँदा यो एकीकारणको मुद्दा अहिले उस्तो प्रभावकारी बन्न नसके पनि राजैनतिक क्षेत्रमा एउटा विचारणीय मुद्दा भने बन्दै जान थालेको छ । गोराकांको भनाईअनुसार भारतका केन्द्रीय नेताहरूका निम्ति यो मुद्दा विचारणीय भइरहेको छ । गोराकांले यस मुद्दालाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यहरू संग्रह गरेर आफ्नो हतियार बनाएको छ ।

सन् १८३५ मा सिक्किमका राजा चुङफुद नामग्यालले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दार्जिलिङको भू—भाग उपहारको रूपमा प्रदान गरेका थिए। त्यसको बदलमा सो बेलाका कम्पनी सरकारले सिक्किम राजालाई बर्षेनी क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी गर्ने कबुल गरेको थियो। यस्तै ऐतिहासिक तथ्यहरू संग्रह गरेर गोराकांले आफ्नो दस्तावेजहरू तयार गरेको छ । यस्तै ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई आधार बनाएर बोल्दै गोराकांका अध्यक्ष भरत दोङ भन्छन्, ‘‘सिक्किमको सातौं राजा चुङफुद नामग्यालले दार्जिलिङको भू—भाग इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिएका हुन् । २७ फरवरी १९४८ मा सर टाँसी नामग्यालले भारत सरकारलाई सिक्किमले गुमाएको भू—भाग दार्जिलिङ फिर्ता गर्ने माग गर्दै प. जवाहरलाल नेहरूलाई स्मरण पत्र बुझाएका थिए । १९८७ मै गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझेका थियौं । हिजोआज गोर्खाल्यान्ड माग्ने १८—१९  वटा जति टीमहरू भइसकेका छन्। भारत सरकारले गोर्खाल्यान्ड दिँदैन भनेर हामीले सबैलाई भनेका छौं ।’’

१९८६ मा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन चल्दै गर्दा पश्चिम बंगालको तत्कालिन बामफ्रन्ट सरकारले दार्जिलिङ विषय लिएर वाइट पेपर (स्वेत पत्र) निकालेको थियो। सो वाइट पेपरमा दार्जिलिङलाई स्पष्टरूपमा सिक्किमको भू—भाग भनिएको उल्लेख गर्दै भारत दोङ भन्छन्, ‘‘बंगालले निकालेको वाइट पेपरमा हामीलाई १९५० को भारत—नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धिले असर गर्दैन भन्ने कुरा गरेको छ । दार्जिलिङलाई यस सन्धिले असर गर्दैन। यस्तो कुरा हामीलाई विदेशी बनाउने उद्देश्यले गरिएको छ। वाइट पेपर बंगाल सरकारले राम्रो नियतले निकालेको होइन। यसको मूल उद्देश्य हामीलाई विदेशी बनाउने षढयन्त्र हो।’’ 

हिजोआज दार्जि्लिङ पहाडी भेकमा पश्चिेम बंगाल सरकारबाट गठन गरिएको विभिन्न जातिगत विकास बोर्डहरूद्वारा भिन्नै घर निर्माण कार्य भइरहेको छ। यस बारेमा भरत दोङ भन्छन्, ‘‘दार्जिलिङका मान्छेलाई दुई लाख रूपियाँको घर चाहिएको थियो कि आफ्नो भू—भाग? माटोको निम्ति लडाई गर्ने मान्छेहरू आज के माग्दैछन्? गोराकांका प्रमुख सलाहकार निमा लामा भन्छन्, ‘‘सिक्किम—दार्जिलिङ एकिकरणको मुद्दा संवेदनशील हो। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन धेरै गरियो तर अहिलेसम्म भारत सरकारले सकारात्मक पहल गरेको जस्तो लाग्दैन। २०१२ मा केन्द्रीय मन्त्रीहरूले जनादेश लिएर आए यो मुद्दा फत्ते हुनेछ भनेका छन्। हामीलाई बंगालबाट मुक्ति चाहिन्छ अनि यो मुक्तिको मार्ग हो एकिकरण।’’

चिन्हारीको कुरा

भारतीय नेपालीहरू आफ्नै राष्ट्रियतासित हिजोआज आफै दिन प्रतिदिन दिग्भ्रमित बन्दै जान थालेका छन्। बिना कारण चिन्हारीको कुरा लिएर विशेषगरी माथिल्लो स्तरका बुद्धिजिवीहरूलाई भने मनको बाघले खाएको जस्तै भइरहेको छ । 

राष्ट्रियता विषय लिएर माथिल्लो स्तरका बुद्धिजिवीहरू नै दिग्भ्रमित भएर अरूलाई पनि यसैको धमिलो पोखरीमा धकेल्दै वकालत गरिरहेका छन् । चिन्हारीको विषयमा भरत दोङ भन्छन्, ‘‘कतिले हाम्रो चिन्हारी छैन भन्दैछन्। हामीलाई विदेशी बनाउने हाम्रै दाजुभाई हुँदैछन्। हामीलाई चिन्हारीको आवश्यकता होइन, हाम्रो आवश्यकता हो बंगालको दासत्वबाट मुक्ति।’’ 

१९८८ मा सुवास घिसिङलाई नागरिकता बारेमा अन्योल हटाउन तत्कालीन केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका संयुक्त सचिव इन्दिरा मिश्रले गोर्खाहरू भारतकै नागरिक हुन् भन्ने एउटा सूचनाको प्रतिलिपी दिएका थिए। पछिबाट सोही प्रतिलिपीलाई सुवास घिसिङले नागरिकताको प्रमाण पत्र भन्ने कुरा गरेपछि गोरामुमोले २३ अगस्तको दिन नगारिकता दिवस पालन गर्ने गरेको छ । यस बारेमा प्रतिक्रिया जनाउँदै दोङले भने, ‘‘हामी यसै देशका नागरिक थियौं अनि हौं त्यसैले यसको आवश्यकता पर्दैन। नागरिकता दिवस पालन गर्नु हुँदैन यस्तो कुराले हामीलाई ५० वर्षपछि क्षति पुर्याउनेछ ।’’

गोर्खाल्यान्डको टुडिखेल दार्जिलिङ !

अहिले गोर्खाल्यान्ड माग्ने पार्टीहरू र संगठनको संख्या हेर्ने हो भने करीब डेड दर्जनकै हाराहारीमा छन् । हिजोआज दार्जिलिङमा भारतका विभिन्न ठाउँबाट आएर गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई लिएर भावनात्मक रूपमा संगोष्ठीहरू गर्ने गरिएको छ । यस बारेमा पनि भरत दोङले प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, ‘‘अहिले दार्जिलिङलाई देहरादुनबाट आएर गोर्खाल्यान्डको टुडिखेल बनाइदैछ । १८१४ मा अंग्रेजसित गोर्खाहरू त्यतैतिर हारेका हुन्। देहरादुनमा सात लाख गोर्खाहरू छन्, यसकारणले उनीहरूले देहरादुनमै गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरे असल हुनेछ। भर्खरै १०५ दिन गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरेर के पायौं?’’ उनी अझ भन्छन्, ‘‘१९८६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. राजीव गान्धीले स्पष्ट भनेका छन् अब भाषाको आधारमा राज्य गठन हुँदैन।’’ 

बंगालमा गणतन्त्र छैनः सुवोध पाख्रिन

पश्चिवम बंगाल सरकारले दार्जिलिङलाई आफ्नो अभिन्न अंग भन्ने गरेकोमा पाख्रिनले भने, ‘‘दार्जिलिङ बंगालको अभिन्न होइन। ३० अप्रेल १९५४ को एब्जर्भ एक्टअन्तर्गत प्रशासन चलाउन मात्र दिएको हो। बंगालले बङ्ग भङ्ग हुँदैन भन्ने कुरा गरेको सही हो कारण दार्जिलिङ अलग गरिए बंगाल टुक्रिएको हुँदैन।’’ दार्जिलिङ पहाडमा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद, गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जस्ता क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्थाहरू स्थापना गरिएकोमा उनी भन्छन्, ‘‘हामीलाई अद्भूत व्यवस्थाहरू दिएको छ । जुन हातको छैटौं औला जस्तै हो कामै नलाग्ने। गोराकांले एउटै लक्ष्य देखेको छ सिक्किम—दार्जिलिङ एकिकरण । हामीलाई बन्धकी राख्ने सिक्किम हो र अब सिक्किमले नै उकास्नु पर्छ । अब हामीले आर्ट अफ् लिभिङ होइन आर्ट अफ् डाइङ सिक्नुपर्छ।’’

उनले बताएअनुसार युपीएको सरकार हुँदा राहुल गान्धी, ओस्कर फर्नानडेज, गुलामनबी आजाद अनि अहिलेको एनडीए सरकारका केन्द्रीय गृह मन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेट्दा उनीहरूले सिक्किम—दार्जिलिङ एकिकरणको विषयमा गम्भीर चिन्ता गरेका छन्। 

एकिकरणको मुद्दामा चासोविहीन सिक्किम

एकिकरणको मुद्दा दार्जिलिङ पहाडी भेकमा एउटा चर्चाको विषय बन्न थालेको भए पनि सिक्किमलाई भने यसप्रति कुनै चासो छैन। चासो नहुनुको मूल कारण हो राजनैतिक धरातल खुस्किने भय । सिक्किममा एकिकरणको मुद्दा बारेमा त्यहाँका राजनैतिक पार्टीहरू खुलेर चर्चा गर्न सक्दैनन्। राजनैतिक बाध्यताकै कारणले सिक्किमका राजनैतिक पार्टीहरू यसको एकिकरणको विषयमा हत्तपत्त बोल्न मान्दैनन्। सिक्किममा एकीकरणको विरोध गरे त्यहाँ पार्टीको राजनैतिक आधार दह्रो बन्दछ । 

दार्जिलिङका जनतालाई भावनात्मक रूपमा सन्तुष्ट पार्न सिक्किमले सधैं अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको समर्थन गर्दै आएको छ। गोराकांले सिक्किममा एकीकरणको मुद्दामा जनचेतना जगाउन २०१६ समा १६ देखि १९ डिसेम्बरसम्म दार्जिलिङदेखि पदयात्रा गरेर सिक्किमको राजधानी गान्तोक पुगेको थियो। सिक्किममा यस मुद्दा बारेमा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीले सकारात्मक रूपमा चर्चा गर्ने कोशिश गरेर उसको राजनैतिक धरातल खुस्किने प्रबल सम्भावना रहन्छ। 

सिक्किम भारतको २२औं राज्य बन्दा यसलाई भारतीय संविधानको ३७१ (एफ)अन्तर्गत विशेष सुरक्षा कवच प्रदान गरिएको छ। सिक्किम भयभीत बन्नुको कारण (१) जनसंख्याको तुलनामा दार्जिलिङको जनसंख्या सिक्किमको भन्दा दुई गुणाभन्दा बढी छ, (२) सिक्किम विधानसभाका निम्ति भोटे—लेप्चाको १२ वटा आसन प्यारिटी फर्मुलाअन्तर्गत आरक्षित छ। एकीकरणले यो फर्मुला ध्वंश हुने भय, (३) सिक्किमको भूमि सुरक्षा ऐनलाई असर पार्ने भय, (४) सुरक्षा 
कवच संविधानको धारा ३७१ (एफ) फेरबदल हुने भय। सिक्किमको मूल राजनैतिक मुद्दा भनेकै धारा ३७१ (एफ) रहेको छ। यदि सिक्किममा कुनै पनि नेता या राजनैतिक पार्टीले यसलाई असर पार्ने खालको कार्य गरे या कुरा मात्रै गरे पनि उसको राजनैतिक अस्तिस्व समाप्त हुन्छ । गोराकांको निम्ति सिक्किमेली समाजलाई यस बारेमा बुझाउने कार्यनै ठूलो चुनौती भएको छ। 

सिक्किम—दार्जिलिङको संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

१ फरवरी १८३५ मा सिक्किमका राजा चुङफुद नामग्यालले इस्ट इण्डिया कम्पनीलाई दार्जिलिङको भू—भाग इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारलाई उपहारको रूपमा प्रदान गरेका हुन्। उनले कप्तान लयडको हातमा कम्पनी सरकारको गर्वनरलाई पठाएको पत्र यस्तो छ, ‘‘गर्वनर जनरलले दार्जिलिङको चिसो हावापानीको कारणले दार्जिलिङ इलाका लिन इच्छा गरेकाले म सिक्किमपति राजा, उक्त गर्वनर जनरलप्रतिको मित्रताको कारण, दार्जिलिङ अथवा ठूलो रंगीतदेखि दक्षिण, पश्चिम बालासन, कबाइल (कहाइल?) र सानो रंगीतदेखि पूर्व र रूङ्गनो र महानदी पश्चिमको इलाका इष्ट इन्डिया कम्पनीलाई भेंट चढाउँदछु।’’ (कुमार प्रधानद्वारा लिखित दार्जि्लिङ इतिहासबाट)। 

सो बेला कम्पनी सरकारले दार्जिलिङको मूल्य १ लाख २० हजार रूपियाँ तय गरेर बर्षेनी राजालाई तीन हजार रूपियाँ दिने निर्णय गरिएको थियो। बर्षेनी तीन हजार रूपियाँ दार्जिलिङबाट आउने भन्दा बढी रहेको कुरा कम्पनी सरकारले गरेको थियो। त्यतिबेला दार्जिलिङमा केही झोपडीहरू मात्र भएको र करीब एक सय मात्र जनसंख्या रहेको हुँदा 
सिक्किमलाई वार्षिक आय २० रुपियाँ मात्र हुन्थ्यो। 

धरणीधर दाहालद्वारा लिखित पुस्तक ‘‘सिक्किमको राजनैतिक इतिहास’’मा यसरी उल्लेख गरिएको छ ‘‘१५ अगस्त १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुँदा अंग्रेजहरूले सिक्किमको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने दार्जिलिङ जिल्ला सम्बन्धी के गर्ने? भन्ने संकेत दिएकोले युवराज पी.टी. नामग्याल र बर्मेक आथिङ दार्जिलिङ जिल्लालाई सिक्किममा मिलाउने भनी कयौंपल्ट प. जवाहरलाल नेहरूलाई भेट्न गएका थिए।’’

१९७५ मा सिक्किम भारतको २२ औं राज्यको रूपमा विलय भयो। सिक्किम—दार्जिलिङ एकिकरणको मुद्दा १९९१मा नक्सलवादी नेता स्व. कानु सन्यालको पार्टी अर्गनाइजिङ कम्युनिष्ट पार्टी इन्डिया (ओसीसीआर—माक्र्सवादी—लेनिनवादी) ले पहाडी भेकका नेपाली भाषीहरूका निम्ति दार्जिलिङ, सिक्किम, र डुवर्स मिलाएर अलग राज्य गर्ने कुरा उठाएको थियो। १९९२ मा प्रान्त परिषदले पनि खुलारूपमा सिक्किम—दार्जि्लिङ विलयको मुद्दा उठाएको थियो। तर सो बेला यो चर्चा आउन नपाईकन सेलायो। 

२००४ देखि गोराकांले सिक्किम—दार्जिलिङ एकिकरणको मुद्दा भनेर पहल गरिरहेको छ । तर गोराकांको यो मुद्दाले प्रभाव जमाउन नसके पनि यस बारेमा चर्चा, विचार र बहस भने गरिन्छ। यो मुद्दा प्रभावकारी बन्नका निम्ति गोराकांको राजनैतिक कार्यप्रणाली, सिद्धान्त, दर्शन, रणनीतिमाथि नै निर्भर रहेनेछ । भारतका केन्द्रीय नेताहरूले गोराकांका प्रतिनिधीहरूलाई एकिकरणको मुद्दा बारेमा सकारात्मक कुरा गरेको भए पनि केन्द्रीय नेताहरूले यस बारेमा सिक्किमसित चर्चा गर्नसके मात्र महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस