आज : Sunday, October 21, 2018 | २०७५ कार्तिक ४ आइतबार

अयोधीजी, राष्ट्रिय सभाको रहश्य पहिले किन नभनेको ?

सुवास देवकोटा - |

मंशिर १० र २१ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनअघिका कुनै पनि बैठकहरुमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रयाद यादवलगायत आयोगका पदाधिकारीले ती चुनावको अन्तिम परिणाम आउन राष्ट्रिय सभाको चुनावको परिणाम अनिवार्य हुने बताएका थिएनन् । 

तर, उनै यादवले मंशिर २९ गते कान्तिपुर दैनिकसँगको कुराकानीमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न राष्ट्रिय सभाको परिणाम आउनु अनिवार्य रहेको कुरा आफूले दलहरुलाई पहिले नै बताएका दावी गरे ।   

त्यसअघि निर्वाचन आयोगकी सदस्य ईला शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा ‘३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक अनिवार्यता अनुसार राष्ट्रिय सभा निर्वाचन नसकी समानुपातिक प्रतिनिधित्व टुङ्गो लगाउन नसकिने भएकाले राष्ट्रिय सभा ऐन आवश्यक ..संविधानको धारा ८४ (८)’ लेखेर समानुपातिकतर्फको परिणाम घोषणामा आयोगले ढिलाई गर्ने संकेत दिएकी थिइन् । 

मंशिर २१ गतेसम्म कसैले नउठाएको यो बिषय नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले भने आफ्नो पार्टी नराम्रोसँग पराजित भएर सरकार छाड्नुपर्ने निश्चित देखिएपछि मंशिर २३ गतेदेखि नै उठाउन थालेका थिए । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणाम नआई वर्तमान सरकारले राजीनामा नदिने उनीहरुले बताउन सुरु गरेका थिए । मंशिर २१ गते दोश्रो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै ४ दिनमा प्रत्यक्षतर्फको र अर्काे ४ दिनमा समानुपातिकतर्फको सम्पूूर्ण परिणाम प्रकाशित गर्ने भनिरहेको आयोगका पदाधिकारीले त्यसपछि मात्र परिणाम  तत्काल घोषणा नहुने बताउन थालेका हुन् । 

अहिले हिसाब गर्दा फागुनको पनि झण्डै मध्य पर्खनुपर्ने देखिदैछ, प्रतिनिधि सभाको अन्तिम परिणाम पाउन । किनभने, माघ २५ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तोकिएको छ, त्यसको परिणाम घोषणा गर्न केही दिन लाग्नेछ । त्यसपछि आयोगले दलहरुसँग प्रतिनिधिसभा समानुपातिक सूची माग्नेछ, सच्याउन भन्नेछ र अन्तिम परिणाम घोषणा गर्नेछ । 

यस्तोमा एउटा प्रश्न स्वभाविकरुपमा उठ्छ, प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण परिणाम घोषणा गर्न राष्ट्रिय सभाको चुनाव अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर आयोगले दलहरुसँगको बैठकमा किन भनेन ? जबकि, राष्ट्रिय सभाको चुनाव बिना प्रतिनिधिसभाको चुनाव अर्थहिन हुने आयोगको बुझाई रहेछ । संघीय संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने संवैधानिक वाध्यता प्रतिनिधि सभाको परिणाम घोषणामा वाधक बन्छ या बन्दैन भन्ने फरक बुझाई रहे पनि आयोगले  घोषणा नगर्दासम्म प्रतिनिधिसभा गठन नहुने भएकाले यो चुनाव गरेर मात्रै अर्थ थिएन । त्यसो भएपछि जसरी समानुपातिक परिणाम नआई प्रतिनिधि सभा गठन हुँदैन, राष्ट्रिय सभा नभई प्रतिनिधि सभा नबन्ने भयो । अनि, यत्रो तामझामसहितको अपूरो चुनाव गर्नुको के अर्थ रह्यो । 

राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश दुई महिनादेखि राष्ट्रपतिकहाँ अड्किरहेको थियो । पहिले बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्ने प्रावधान रहेको विधेयकको साटो शेरबहादुर देउवा सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट चुनाव गर्ने अध्यादेश लगेका कारण एमालेले विरोध गरेको थियो तथा राष्ट्रपतिले दलीय सहमति खोजेर त्यसलाई रोकेकी थिइन् । तर, निर्वाचन आयोगले सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरी राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुन नसक्ने तथा राष्ट्रिय सभाको चुनाव नभई प्रतिनिधि सभा चुनावको अर्थ नहुने चुनावअघि कहिल्यै भनेन । आयोगले नभनेपछि कांग्रेस र एमाले आफ्नै अडानमा रहे । राष्ट्रपति परम्परा अनुसार प्रमुख दलको सहमति पर्खेर बसिरहिन् । नयाँ संसद निर्माण र नयाँ सरकार गठनमा त्यही अध्यादेशलाई वाधा  बनाउने बुझेपछि एमाले त्यसमा नरम भयो अनि पुष १४ गते राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणिकरण भयो । 

 मंशिर १० र २१ को निर्वाचनअघि नै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशबारे आयोगले आफ्नो अडान राखेको भए त्यही बेला दलीय समर्थन बन्ने थियो र त्यसै आधारमा राष्ट्रपतिबाट पनि त्यही बेला अध्यादेश प्रमाणिकरण हुने थियो । अनि, त्यसो भएको भए मंशिर २१ को चुनावलगत्तै राष्ट्रिय सभाको चुनावको प्रक्रिया अघि बढ्ने थियो तथा अहिलेसम्म सबै निर्वाचनका परिणाम आइसक्ने थियो । भन्ने पर्दैन, त्यसो भएको भए अहिले नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुने थियो । र, अहिले देखिएका सबै प्रकारका अन्यौल समाप्त भएर मुलुक स्थिरताको दिशामा अघि बढिसकेको हुने थियो । 

तर, आयोगले हलो अड्काएर गोरु पड्काउने नीति किन लियो होला ? प्रतिनिधि सभा गठनका लागि उसैले अनिवार्य बनाएको राष्ट्रिय सभा चुनावका बिषयमा किन उसले चुनाव अघि मुख खोलेन ? उ पहिलेदेखि नै राष्ट्रिय सभाको चुनावको नतिजा नआई प्रतिनिधि सभाको परिणाम घोषणा नगर्ने निष्कर्षमा थियो कि निर्वाचनपछि कसैको दबाबले उसलाई त्यस्तो निष्कर्षमा पुर्याएको हो ?वा, आयोग पछिसम्म अन्यौलमै थियो ? सूचनाहरु आफैमा अन्यौल बनाउने खालका देखिन्छन् ।  

कतिसम्म भने, आयोगका सचिव एवं समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका निर्वाचन अधिकृत बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले पुष ७ गते संचारकर्मीहरुसँग राजनीतिक दलले प्राप्त गर्न कूल  सीट  संख्या र समावेशी आधारमा प्राप्त गर्ने सिटको बाँडफाँट, दलले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मत सीमा निर्धारण गर्ने काम पूरा भएकाले त्यही दिन नतिजा प्रकाशित गर्न लागेको बताएका थिए । तर, आयोगले  नतिजा प्रकाशित गरेन । यसले आयोगको अन्यौल तथा उ अरुको बहकाउमा लागेको देखाउँछ ।  

यी सबै प्रकरणमा आयोगको भूमिकाले राष्ट्रिय सभा चुनावपछि पनि प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण परिणाम प्रकाशन सहज होला या कुनै अर्काे निहुँ निकालिएला भन्ने प्रश्न उठेका छन् । माघ ७ सम्म तीन वटै तहका चुनाव हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अघि सारेर भर्खरैको जनादेशलाई अर्थहिन बनाउने षड्यन्त्र गरिएला कि कुनै सानो दलले ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन नसकेको कारण देखाएर फेरी पनि प्रतिनिधि सभा निर्माणलाई रोकिएला ? वा त्यस्तै अरु कारण खोजिएला र मुलुकलाई अध्याँरो बाटोतर्फ लैजाने प्रयास गरिएला ? किनभने, प्रतिनिधिसभा निर्माण नभई नयाँ सरकार गठन सम्भव छैन र प्रतिनिधि सभा गठनका लागि निर्वाचन आयोगले नै औपचारिकता दिनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता छ ।  

प्रतिकृया दिनुहोस