आज : Friday, October 20, 2017 | २०७४ कार्तिक ३ शुक्रबार

दार्जिलिङ आन्दोलनः अयोग्य नेतृत्वको योजनाविहीन आन्दोलन असफल भयो

सञ्जय प्रधान - |

फेरि यसपालीको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन कुनै उपलब्धि बिनै लथालिङ्गै भयो । साढे तीन महिनादेखि गरिएको अनिश्चितकालिन आम हडताल कुनै उपलब्धि बिनै लथालिङ्गै भएपछि केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले वार्ता राख्ने आश्वासन दिएको पत्रमा नै चित्त बुझाएर फिर्ता लिन पर्यो । यस योजनाविहीन आन्दोलनमा ११ जना मारिए अनि धेरै घाइते भए, दार्जिलि पहाडको आफ्नै आर्थिक व्यवस्था, पर्यटन, चिया उद्योग, जनताको शक्ति र समय बर्बाद भयो अनि सबैभन्दा ठूलो शिक्षा व्यवस्थालाई क्षति भएको छ । विद्यार्थीहरूलाई क्षति भएको साढे तीन महिनाको समय कसले भरपाई गर्नसक्छ ? विद्यार्थीहरूलाई क्षति भएको भरपाई न त कुनै नेताले गर्नसक्छ न त कुनै सरकारले । माध्यमिक, उच्च  माध्यमिक, आईसीएसई र आईएससीको परीक्षा दिने विद्यार्थीहरूले कति बढी मानसिक तनाव झेल्नु परिरहेको छ यो बुझ्न आवश्यक छ । यसपालीको आन्दोलनको उपलब्धि के भयो अनि कतिसम्म भयो यसको हिसाब किताब जनताले सजिलैसित गर्न सक्छन् ।
      
राजनीतिक आन्दोलनको तयारीको निम् िपाँचवटा कुरालाई मूलभूत रूपमा अघि राख्ने गरिन्छ । १. विषयः जसमा समाजको के चाहना छ भन्ने बारेमा छलफल गरिन्छ, २. साझा समस्याः  जनतालाई एक गराउन सकिने समस्या वा माग खोजिन्छ, ३. जनताको सहभागिताः ती समस्या र मागका आधारमा जनतालाई आन्दोलनमा सहभागि गराउन तयारी गरिन्छ, ४. आन्दोलनः आन्दोलनको उदेश्य र तौरतरिकाहरु निर्धारण गरिन्छ, ५. नेतृत्वः आन्दोलनलाई उदेश्यमा पुर्याउन सक्ने खालको खारिएको नेतृत्वको विकास गरिन्छ ।

हाम्रो जनआन्दोलन भने शुरूदेखिनै यी पाँचवटा कुराहरूको फेदबाट अर्थात उल्टोबाट शुरू भएको छ। गोर्खाल्यान्डको निम्ति गरिएको आन्दोलन कहिले पनि योजना र रणनीति गरेर नियोजित रूपमा गरिँदैन। सबै नेता, बुद्धिजीवि आफ्नो बौद्धिकताको क्षमता देखाउँदै बीचमा पश्चिम बंगाल र यसको राजधानी कलकता पनि छ भन्ने कुरा बिर्सिएर दिल्ली मात्र धाउने भए। दिल्लीमा राष्ट्रिय नेताहरूको वरिपरि घुमेर गोर्खाल्यान्ड भइहाल्छ भन्ने तर्क जनतालाई भावनामा बहकाउने र झुटो आशा देखाउने काम मात्र हो। दार्जिलिङको समस्या बारेमा  सबैभन्दा पहिला बुझाउनु पर्ने ठाउँ हो कलकत्ता र बंगाली समुदाय। दार्जिलिङको हित चिताउने बंगाली बुद्धिजीविहरू धेरै छन् उनीहरूलाई नै यस बारेमा पहिला बुझाउन र उनीहरूबाट सहयोग लिन आवश्यक छ। तर यस किसिमको कार्य गरिएको छैन। 

आन्दोलन पनि बारम्बार बेग्ला बेग्लै इञ्जिनहरूले चलाउने काम भएको छ। १९८६ सालको आन्दोलन १९५० सालको नेपाल—भारत शान्ति एवं मैत्री सन्धिको धारा सात गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई तान्ने प्रमुख इञ्जिन भएको थियो। गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई इतिहास र सन्धिहरूको इञ्जिनले ज्यादै तान्ने काम गरेको छ । अर्को राष्ट्रिय चिन्हारीको भावनात्मक इञ्जिनले तानेर गोर्खाल्यान्डको मागलाई अझ बढी भावनात्मक बनाएको छ। यसले एउटै सिक्कालाई दुई भागमा चिरिदिएको छ। नेपाली र गोर्खालाई भएभरको शक्ति लगाएर अति बौद्धिकता दर्शाएर आममानिसलाई दिग्भ्रमित पार्ने किसिमले व्याख्या गरेर आफ्नै गिदी पकाउने र आफ्नै उर्जा खेर फाल्ने काम गरिएको हो। अनि आफ्नै शल्यक्रिया गरेर अरूको अघि सबै उदाङ्गो पार्ने काम पनि भइरहन्छ। नेपाली शब्दसित भयभीत भएर यसलाई लुकाउने काम हुँदा अरूले पनि भूल बुझ्न थालेका हुन् । 
जबकि, गोर्खाल्यान्ड गठन हुँदा चिन्हारीको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा सरासर गलत हो । चिन्हारी—पहिचान भन्ने कुरा कर्मद्वारा प्राप्त हुने कुरा हो। विश्वभरि छरिएर बसेका कुनै पनि नेपालीको नानी जन्मिए उसको अनुहार नेपालीसितै मेल खान्छ। चाहे जतिनै चिच्याई कराई गर्दै उफ्रिए पनि विश्वभरिका नेपाली चाहे उ भारतका होस् या नेपालका या अन्य कहिँ पनि बस्ने उसको जातिय पहिरन त्यही नेपाली टोपी, दौरा(सुरूवाल, चौबन्दी चोली—फरिया, तिलहरी, नौगेडी नै हो। यसले गर्दा दार्जिलिङबाट उठेको अलग राज्यको मागलाई चिन्हारीको आन्दोलन भन्नु नै भावनात्मक रूप दिएर दिग्भ्रमित पार्नु हो।

भारतमा नेपालीहरूको केन्द्र बिन्दु भनेको नै दार्जिलिङ हो। यहाँको इतिहास, भाषा, संस्कति, जनजीवन, राजनीति पश्चिम बंगालको बहुसंख्यक जातिसित पटक्कै मेल खाँदैन। इतिहासको पानामा दार्जिलिङ पश्चिम बंगालको भूभाग होइन यो साँचो कुरा हो, तर वर्तमानको यर्थाथ भनेको यो भूभाग पश्चिम बंगालको हो। पश्चिम बंगाल सरकारबाट दार्जिलिङ पहाडमा जुन किसिमको विकास हुनुपर्ने थियो सो कहिले पनि हुन सकेन। दार्जिलिङ सधैं पश्चिम बालको गौरव मुकुट, पहाडी रानी भए पनि यहाँ राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, भाषिक, सांस्कृतिक विकास भएन । कुरा जतिनै चिन्हारीको गरे पनि अलग राज्यको कुरा उठ्दा सबैभन्दा पहिला यही ६ वटा कुरा प्रमुख रूपमा अघि आउँछ ।

एक समय दार्जिलिङसित रहेको चारवटा विधानसभा आसन पछिबाट घटेर तीनवटा भयो । नेपाली बहुल क्षेत्र रहेको दार्जिलिङ लोकसभा समष्टिका माल—मटेली चुड्याएर राजनैतिक क्षति पुर्यायो। पछि गएर माल—माटेलीतिर जनसंख्या परिवर्त्तन भयो। २००५ सालमा पुनर्सीमांकन आयोग आउँदा दार्जिलिङका अलग राज्य माग गर्ने दलहरूले के काम गरे ? मिरिक सिलगढी विधानसभा समष्टिबाट पहाड चड्यो भनेर यतिमै खुशी भएर बसे। काङ्ग्रेसको पालामा भएको पुरानो यो भूल वामङ्ग्रन्टको पालामा सुध्रियो । अलग राज्य माग गर्ने पहाडका राजनैतिक दलहरूले दार्जिलिङको मूलभूत विकासहरूलाई अघि राख्नको साटो भावनात्मक रूपमा तर्क गरेर जनभावनासित खेलवाड गर्ने कार्य भएको छ । १९५०  सालको नेपाल—भारत शान्ति एवं मैत्री  सन्धिको धारा सातले भारतका नेपालीलाई असर पारेको छ भन्ने कुराको गलत व्याख्याको ढाँचामा हाल्ने काम गरियो। 

जुन सन्धिले भारतका नेपालीलाई न त कहिले छोएको थियो, न छोएको छ, न त कहिले छुनेछ। यस्तै गलत व्याख्याहरूको कारणले गर्दा नै उर्जा खर्च भइरहेको छ। जुन कुरोसित सरोकार नै छैन त्यही कुरा सरकार समक्ष पुर्याउँदा सरकार पनि मूलभूत समस्याहरूदेखि अन्योलमा रहन्छ। दार्जी्लिङ पहाडका मूल समस्याहरू भनेको राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, भाषिक, सांस्कृतिक विकास हो। अलग राज्यको पूर्वाधारहरू पनि यही ६ वटा कुराहरूका विकास हुन् । यी कुराहरूको उदाहरण १९८६ सालको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको उपलब्धि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप) र २००७ सालको आन्दोलनको उपलब्धि गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) हो। अलग राज्यको कुरामा पनि राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, भाषिक, सांस्कृतिक विकासकै कुरा आउँछ। 

अहिलेसम्म विस्तृत रूपमा यस बारेमा कुनै ढाँचा तयार गरिएको जानकारी प्राप्त छैन। अलग राज्य कहाँदेखि कहाँसम्म हुनेछ यसबारेमा पनि केही स्पष्ट छैन। १९८६ साल र २००७ सालको आन्दोलनले सिलगढी, तराई—डुवर्सलाई कतिसम्म प्रभावमा ल्याउन सक्यो त्यस बारेमा दागोपाप र जीटीएको क्षेत्रफलले स्पष्ट पारेको छ। दागोपाप र जीटीए गठन हुँदा छोडिएका क्षेत्रहरूको निम्ति एउटै पनि प्रभावकारी आन्दोलन गर्न सकेन। दार्जिलिङदेखि सुनकोशसम्मको भूभाग लिएर गरिएको अलग राज्यको माग पहाडदेखि सुकुनाको छेउकुनाको क्षेत्रसम्म मात्र लिएर शुरूबाटै अधमरो अवस्थाको क्षेत्रीय प्रशासनमा चित्त बुझाउनु पर्यो । यही नै हो आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो असफलता। 

अर्को असफलता हो यसपालीको आन्दोलन, यसपालीको आन्दोलन अचानक भाषाको इञ्जिनले तानेको  हो। भाषाको विवाद चल्दा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गरिनु पर्छ भन्ने तयारी कसैसित पनि थिएन। आन्दोलनको निम्ति कुनै रणनीति र योजनाहरू पनि थिएन। मई महिनामा पहाडका नगरपालिकाहरूको चुनाव सकेपछि भर्खरै सोही महिनाको अन्तिम सातातिर नयाँ बोर्ड गठन भइसकेको थियो। नगरपालिका चुनावको ह्याङओभर पनि सकिएको थिएन । भाषाको विवाद चल्दाखेरी गोर्खाल्यान्डको माग आवश्यकता पर्यो। १५ जूनको दिन पातलेबाँसस्थित गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो)को मुख्य कार्यलयमा पुलिसले छापा मार्दा विरोध जनाउँदै अनिश्चितकालीन हडताल घोषणा गरियो अनि शुरू भयो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन। १७  जूनको दिन भएको पुलिसको गोलीकाण्डमा तीनजना मारिएपछि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा उर्लियो जनसमुद्र। यसपालीको आन्दोलनमा पहिलाको भन्दा अझ बढी जनसमर्थन प्राप्त भएको हो। दार्जिलिङ पहाडमा मात्र नभएर देशभरिकै साथै देश बाहिरका नेपालीहरूले पनि आफ्नो समर्थन जनाए। सोसियल मिडियाद्वारा अझ बढी प्रभाव पर्ने भयले सरकारले १८ जूनदेखि इन्टरनेट परिसेवा बन्द गरिदियो।

जनताले निरन्तर जुलूसमा भाग लिएर आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन लाठी—गोली खाँदै, भयभीत वातावरणमा जिउँदै आफ्नो उर्जा पूर्ण रूपमा लगाउँदै सहयोग पुर्याएकै हुन्। तर, भावना र आवेग मात्रको ढाँचामा जनतालाई हालेर व्यावहारिकताको ढाँचामा हाल्ने काम भने कुनै पनि नेताले गरेनन् । अनिश्चितकालीन हडताल गरिरहे अलग राज्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासको बीउ जनताको मनमा गाडिदिएका थिए। यसै अनिश्चितकालीन हडताल बीच ९०  दिन हडताल पुरा भएपछि राष्ट्रपति शासन  लाग्छ भन्ने एउटा अफवाह फैलियो र धेरैले यसमा विश्वास गरेर लागे। 

आन्दोलन असरादार हुँदो हो त सरकार स्वंयले नै वार्ताको पहल गर्ने थियो। तर आन्दोलनले सरकारलाई कुनै प्रभाव पार्न नसक्दा  कुनै तयारी बिना बारम्बार पहाडको स्थिति भयानक हुने चेतावनी दिँदाखेरि जनता त्रसित भएका हुन्। आन्दोलन गर्ने त जंगलतिर पस्छन् तर यातना भोग्ने जनता हुन्छन्। नेता जंगल पसे पनि उसित रणनीति र योजना हुनुपर्छ। कुनै योजना बिनै खाली हडताल जारी रहनेछ र भयानक आन्दोलन हुने चेतवानी मात्र निरन्तर दिने काम गर्दा जनतामा अझ बढी त्रासदी मचिन्छ। विश्वका प्रत्येक जनसङ्घर्षका शीर्ष नेताहरू जंगल पसेका हुन् तर उनीहरूसित भने रणनीति र योजना अनि राजनैतिक दर्शन र सिद्धान्त पनि साथमा थियो। ती महान क्रान्तिकारी नेताहरूले आफ्नै मेकानिजम ध्वंश पार्ने काम गरेनन्। तर यसपालीको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन भने नेतासित राजनैतिक सिद्धान्त, दर्शन, रणनीति र योजना नहुँदा जनताले हुनसम्मको दुख बाहेक अरू केही पाएनन्। हडताल जति लमबिँदै गयो त्यतिनै आन्दोलन पनि लथालिङ्गै नेतृत्वविहीन बन्दै गयो। यही नै कारण हो आन्दोलनको असफलतामा । 
     
 यसपालीको आन्दोलन भुँइचालोले वरिपरि चर्किएको बिल्डङ जस्तै भएको छ। वरिपरि चर्किएको बिल्डिङ पुरै डिस्मेन्टल गरेर नयाँ निर्माण गर्नुपर्छ । अब राजनैतिक दलहरूले पुरै होमवर्क गरेर राजनैतिक फेरबदल गरेर नयाँ अवधारणा लिएर आउने समय भएको छ। जति ढिलो गर्यो घर त्यतिनै बढी मक्किँदै जान्छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस