सवा खर्बमा इन्धन भण्डारण !

नेपाल आयल निगमले प्रक्रिया अघि बढाएको पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणगृह निर्माण गर्न र त्यसमा राख्ने इन्धन खरिद गर्न सवा खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । निगमले तीन महिनासम्म पुग्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ सञ्चित गर्न भण्डारणगृह बनाउन लागेको हो ।
निगमले प्रादेशिक संरचनाअनुसार झापा, चितवन, रूपन्देही, धादिङ, सर्लाही, दाङ र धनगढीमा ठूलो क्षमताका सातवटा भण्डारणगृह निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअनुसार केही स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । निगमले यो भण्डारणगृहमा इन्धनतर्फ पाँच लाख ४३ हजार नौ सय १६ किलोलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यासतर्फ एक लाख १३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात राख्ने योजना बनाएको छ ।
निगमका निमित्त नायव कार्यकारीनिर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार प्रादेशिक संरचनाअनुसार बनाउन लागिएको नयाँ भण्डारणगृहमा पेट्रोल एक लाख २९ हजार आठ सय १६ किलोलिटर, डिजेल तीन लाख ६२ हजार ६ सय किलोलिटर, हवाईइन्धन ५१ हजार पाँच सय किलोलिटर र खाना पकाउने एलपी ग्यास एक लाख १३ हजार मेट्रिक टन भण्डारण गरिनेछ ।
तरल अवस्थाको इन्धन भण्डारणगृह निर्माण गर्न जग्गाबाहेक २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने खाका तयार गरिएको छ । यसैगरी निर्माणपछि भण्डारणगृहमा इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्न ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ । ग्यासको भण्डारणगृह निर्माण गर्न जग्गाबाहेक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने योजना तयार गरिएको छ । निर्माणपछि भण्डारणगृहमा ग्यास खरिद गरी मौज्दात राख्न नौ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।
भण्डारणगृह निर्माण गर्न थप १० अर्ब र तीन महिनाका लागि इन्धन खरिद गरी भण्डारण गर्न कुल एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने निगमले जनाएको छ । ’निगम एक्लैले आगामी १० वर्ष्भित्रमा स्वचालित मूल्य प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दा वार्षिक मुनाफा हुने कारोबारको रकममध्ये १० देखि १५ प्रतिशत मात्रै राख्ने हो भने भण्डारणगृह निर्माण गर्न र इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्ने सम्पूर्ण रकम उठ्नसक्ने अवस्था छ’, भट्टराईले भने, ’निर्माणखर्च उठाउन अर्को पनि विकल्प छ । निगमको मुनाफा कम गरी सरकार र निगमले आधाआधा रकम बेहोर्दा पनि भण्डारणगृह निर्माण गरी इन्धन खरिद गरी मौज्दात राख्न सकिन्छ ।’ चालू आर्थिक वर्षमा निगमले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि करिब सात अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
प्रादेशिक संरचनाअनुसार प्रदेश नम्बर एकमा ९२ हजार चार सय ६५ किलोलिटर, प्रदेश नम्बर दुईमा ८१ हजार पाँच सय ८७, प्रदेश नम्बर तीनमा दुई लाख १७ हजार पाँच सय ६६ किलोलिटर, प्रदेश नम्बर चारमा ३२ हजार ६ सय ३४ किलोलिटर, प्रदेश नम्बर पाँचमा ९७ हजार नौ सय चार किलोलिटर, प्रदेश नम्बर ६ मा पाँच हजार पाँच सय र प्रदेश नम्बर सातमा २१ हजार सात सय ५० किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारणगृह निर्माण हुनेछ ।
निगममा सरकारको ९८.३७ प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ०.२३ प्रतिशत, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको ०.७८ प्रतिशत, वाणिज्य बैंकको ०.१५ प्रतिशत र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ०.४७ प्रतिशत सेयर छ । निगमसँग जारी पुँजी ३० अर्ब छ भने चुक्ता पुँजी नौ करोड ६९ लाख रुपैयाँ छ । अवरोधबिना निर्माणकार्यले गति लियो भने आगामी एक वर्षपछि यो भण्डारणगृह तयार हुनेछ । यो भण्डारणगृह निर्माण भएपछि हडताल, नाकाबन्दी र सडक अवरुद्ध भएर इन्धन आपूर्ति नभए पनि नेपाली उपभोक्तालाई तीन महिनासम्म इन्धनको कुनै अभाव नहुने आपूर्ति मन्त्रालयको दाबी छ ।
हाल निगमसँग पेट्रोलको भण्डारणक्षमता पाँच हजार एक सय ८४ किलोलिटर, डिजेलको ४२ हजार चार सय किलोलिटर, मट्टीतेलको १५ हजार पाँच सय र हवाईइन्धनको आठ हजार पाँच सय किलोलिटर छ । खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको भण्डारण गर्ने क्षमता निजी क्षेत्रसँग मात्रै छ । निजी क्षेत्रसँग सात हजार मेट्रिक टनको क्षमता छ ।
मंगलबार सम्पन्न निगमको ४७ औं वार्षिकोत्सवमा सम्बोधन गर्दै आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले भण्डारणगृह निर्माण भइसकेपछि इन्धन खरिद गर्न लाग्ने खर्चमध्ये करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । बोहोराले खुला अर्थतन्त्रका नाममा जनकपुर चुरोट कारखानाजस्तै निगमलाई कौडीको भाउमा बिक्री हुन नदिने बताए ।
आपूर्तिसचिव प्रेमकुमार राईले नाफामा गयो भन्दैमा निगममा लूट नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । आगामी एक वर्ष्भित्रमा निगमलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित हुन सुझाव दिँदै उनले कर्मचारीलाई इमानदारीपूर्वक काम गर्न निर्देशन दिए ।
नेपाल आयल निगमका कर्मचारीलाई यातायात खर्चबापत मासिक चार हजार पाँच सय रुपैयाँ दिइने भएको छ । निगममा हाल स्थायी र अस्थायी गरी सात सय ५० जना कर्मचारी छन् ।
निगमले प्रादेशिक संरचनाअनुसार झापा, चितवन, रूपन्देही, धादिङ, सर्लाही, दाङ र धनगढीमा ठूलो क्षमताका सातवटा भण्डारणगृह निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट

तपाईंको प्रतिक्रिया