संसदमा दर्ता भएको ४० दिनमा संशोधन प्रस्ताव टेबल

एमालेसहित विपक्षी नौ दलको अवरोध र होहल्लाबीच संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । आइतबार बसेको संसद् बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले विधेयक पेस गरेका हुन् । संसदीय प्रक्रियाअनुसार टेबल भएको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सोमबारबाटै अघि बढ्नेछ । छलफल सकिएपछि सभामुखले विधेयकमाथि संशोधन हाल्न ७२ घन्टाको समय दिनेछिन् । संशोधित विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल हुनेछ । त्यसपछि विधायन समितिमा पठाउने कि सदनमै छलफल गरेर टुंग्याउने निर्णय हुनेछ । यी सबै प्रक्रिया सकेर अन्तिममा सिंगै विधेयक पास गर्न कम्तीमा एक महिना समय लाग्छ । अन्तिममा लबी नै छुट्याएर सदनमा मत विभाजनसहित हस्ताक्षर हुनेछ । तर, संविधान कार्यान्वयनको चरण छोटिँदै गएको र निर्वाचन कानुनसँग सम्बन्धित काम पनि गर्नुपर्ने भएकाले सदन छिटो काम गर्नुपर्ने चर्को दबाब संसद्लाई छ ।
अवरोध हटाउन प्रमुख शीर्ष नेताबीच समझदारी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच संसद् बैठकअगावै अपराह्न दुवै पक्षको ‘सम्मानजनक जित’ हुने बाटोबाट अघि बढ्ने समझदारीअनुसार विधेयक टेबल भएको हो । बैठकको सुरुमा स्थानीय तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विधेयक टेबल गरेर अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की्विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसद्को महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइसकेपछि मात्रै अन्तिम कार्यसूचीका रूपमा संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तीन शीर्ष नेताहरूबीच समझदारी बनेको थियो ।

उच्च स्रोतका अनुसार सो समझदारीअनुरूप संशोधन विधेयक टेबल अवरोधकै बीचमा अघि बढाउँदा पनि आपत्ति नहुने ओलीले संकेत गरेकै आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको थियो । ‘विधेयक टेबल असहमतिबीचको सहमति हो,’ नेताहरूबीचको समझादारीलाई पुष्टि गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘सहमतिका साथ अघि बढ्न ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ ।’
राप्रपा प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले पनि शीर्ष नेताहरूबीचको ‘वान टु वान’ छलफलपछि नै अवरोधका बाबजुद प्रक्रिया अघि बढाउने गरी समझदारी भएको संकेत गरे । ‘उहाँहरूबीचको एक्लाएक्लै भेटको परिणामका रूपमा विधेयक टेबल भएको हो, एमालेले पनि सांकेतिक विरोधसहित संसदीय अभ्यासमा उच्चतम राम्रो संस्कृति प्रस्तुत ग¥यो,’ उनले भने ।

दोस्रो बैठकमा टेबल
आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि डाकिएको पहिलो बैठक शीर्ष नेताहरूबीचको केहीबेरको छलफल लम्बिएपछि पौने २ बजे शोक प्रस्ताव पारित गर्न पाँच मिनेट बसेको थियो । लगत्तै ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेर दोस्रो बैठक बोलाइएको थियो । त्यहीबीचमा सभामुख र पाँच दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएपछि दोस्रो बैठकको कार्यसूचीमा सहमति भएको थियो ।

प्रचण्ड–ओली गोप्य वार्ता
पाँच दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग एक्लाएक्लै छुट्टै छलफलको प्रस्ताव राखेलगत्तै दुई नेताबीच केहीबेर गोप्य कुराकानी भएको थियो । त्यसअघि नै देउवासहित तीनै नेताले सामूहिक रूपमा छलफल गरिसकेका थिए । दुई नेताबीचको गोप्य भेटवार्तालगत्तै सदनमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको राप्रपाका प्रमुख सचेतक गिरीले जानकारी दिए ।

विरोधका बीच टेबुल लज्जास्पद घटना

वामदेव गौतम
योभन्दा निरंकुशता अरू हुन सक्दैन । सम्पूर्ण प्रतिपक्ष एक भएर विरोध गरिरहँदा पनि सभामुखले संशोधन विधेयक टेबुल गर्नु संसदीय अभ्यासमा लज्जास्पद घटना हो । संसदीय व्यवस्था भएका संसारका कुनै पनि मुलुकमा प्रतिपक्षले अवरोध गरिरहेका वेला विधेयक टेबुल गरिएको छैन, तर नेपालमा त्यो काम गरियो । प्रधानमन्त्रीले हामीलाई विधेयक टेबुल गरौँ भन्नुभएको थियो । हामीले ‘एग्री–डिसएग्री’भन्दा पनि अवरोध कायम राख्छौँ, तर तपाईंहरूले जस्तो विधेयक टेबुल गर्नेवेला सांघातिक हमला गर्दैनौँ भनेका थियौँ ।

सत्तापक्षीय नेता भन्छन्

अग्नि सापकोटा
विरोधकै बीचमा प्रतिपक्षले सहयोग गरेर संशोधन प्रस्ताव टेबुल भएको छ । यसले महाअभियोग प्रस्ताव, स्थानीय तहको पुनर्संरचनासहितको निर्वाचन, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने कुरामा सहमतिका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । सहमतिको दिशामा जान सकिने आधार खडा भएको छ । संशोधन टेबुल असहमतिभित्रको सहमति हो ।
निर्वाचन गनैपर्ने भएकाले विधेयक टेबुल

अजयशंकर नायक, कानुनमन्त्री
एक महिनाजति समय लाग्छ । संशोधन प्रक्रियाका सन्दर्भमा सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । पारित गर्न नै टेबल गरेका हौँ, छलफल गरेर अघि बढ्छौँ । राष्ट्रिय आवश्यकता संविधान जारी गर्नु थियो, जारी ग¥यौँ । अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता निर्वाचन हो, त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउनैपर्ने भएकाले टेबुल गरेका हौँ ।

एमालेको आग्रहअनुसार कार्यसूचीमा फेरबदल
सभामुखको कार्यकक्षमा बसेको कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र संघीय समाजवादी फोरमका नेताहरू सहभागी बैठकमा एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान कायमै रहेको उल्लेख गरेका थिए । निर्वाचन विधेयक र महाअभियोगको सैद्धान्तिक छलफललाई सुरुकै कार्यसूचीमा राख्दा ती कार्यसूची पास गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरी, समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू सहभागी थिए । सोही आग्रहका आधारमा सभामुखले निर्वाचन कानुन र महाअभियोग प्रस्तावअघिको कार्यसूचीमा राखेर संशोधन प्रस्तावलाई अन्तिममा राख्ने गरी फेरबदल गरेकी थिइन् ।
पाँच दलको बैठकमा शीर्ष नेताले भने

केपी ओली, अध्यक्ष, एमाले
तपाईंहरूले हामीलाई धम्की दिइरहनुभएको छ । सरकारमा बसेर नधम्क्याउनुस् । मन्त्रीहरूले जथाभावी बोलिरहेका छन्, त्यो रोक्नुस् । अदालतले सीमांकन संशोधन गर्न मिल्दैन भनिसक्यो, फिर्ता लिनुस् । कार्यसूचीमा निर्वाचन कानुन र महाअभियोग प्रस्तावलाई अघि राख्नुभयो भने हाम्रो विरोध रहन्न, पास गर्न सहयोग नै गर्छौँ । तर, संशोधन विधेयकमा अवरोध कायम रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
हामीले धम्क्याएका छैनौँ । कुन मन्त्रीले के बोले, मेरो ध्यान त्यता गएको छैन । तपाईं प्रधानमन्त्री हुँदा पनि मन्त्रीहरूले दायरा नाघेरै बोल्ने गरेका थिए । तर, संवेदनशील कुरा बोलेका छन् भने ध्यान जान्छ । संसदीय प्रक्रिया रोक्ने काम संसदीय मान्यताविपरीत छ । सहमतिका निम्ति सरकार तयार छ । संशोधनबाहेकका तपाईंहरूका अन्य चासो सहमतिमै टुंग्याऔँ । तर, संसद् प्रक्रिया नरोक्नुस् ।

शेरबहादुर देउवा
संशोधन फिर्ता लिन मिल्दैन र हुनै सक्दैन । तपाईंहरू संसद् खोल्नुस् । संसदीय अभ्यास र लोकतन्त्रलाई मान्ने कुरा गर्नुहुन्छ अनि प्रक्रिया नै रोक्ने कुरा कसरी संसदीय मर्यादाअनुकूल हुन्छ ? दुई सयभन्दा बढी सांसदहरू भएपछि प्रक्रियाबाटै फेल गराउँदा के फरक पर्छ ?

सहमति नभए प्रक्रियास्ओनसरी घर्ती, सभामुख
तपाईंहरूलाई मैले सहमतिका लागि समय दिएकी थिएँ, समय आज सकियो । मेरो आग्रह छ, सहमति गर्नुस, गर्न सक्नुहुन्न भने संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउनुस्, संसद् खोल्नुस् । समझदारी बनाउन सक्नुहुन्न भने म प्रक्रिया बढाउँछु ।
संसद्मा यसरी प्रस्तुत भयो विधेयक
प्रमुख पाँच दलसँगको छलफलपछि संसद्को दोस्रो बैठक ३ बजे सुरु भयो । बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख ओनसरी घर्तीले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका तर्फबाट कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकलाई स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति दिइन् । पालैपालो गरेर नायकले रोस्ट्रमबाट नओर्लिई विधेयक प्रस्तुत गरे । त्यसपछि सभामुखले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की्विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएको र महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको घोषणा गरिन् । त्यतिवेलासम्म मन्त्री नायक रोस्ट्रमछेउमै उभिरहे । संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुने बुझेर विपक्षी सांसदले होहल्ला गर्दै नायकलाई तल झार्न माग गरे । तर, सभामुखले संशोधन विधेयक राख्न मन्त्री नायकलाई अनुमति दिइन् । विपक्षीका सबै सांसद उभिएर नाराबाजी र होहल्ला गरे । उनीहरूले वेलमा गएर घेराउ भने गरेनन् । मन्त्री नायकले भने फटाफट संशोधन विधेयक पेस गरे । लगत्तै सभामुखले सोमबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिन् ।
प्रक्रिया स्विकार्दैनौँ, अवरोध गर्छौँः एमाले
एमालेले अशोभनीय तरिकाले जबर्जस्ती विधेयक टेबल भएको दाबी गर्दै संशोधनका सबै प्रक्रियामा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ । विपक्षी नौवटै दलको एकता कायम गर्दै संशोधनका सबै प्रक्रिया अवरोध गर्ने रणनीतिमा एमाले लागेको हो । ‘हामी संशोधनका लागि हुने सबै प्रक्रियाको कडा विरोधमै रहन्छौँ, कुनै हालतमा पास हुन दिन्नौँ,’ एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘जबर्जस्ती अघि बढाइएकाले देश र जनताको हितमा नहुने संशोधनका विरोधमा संसद्मा जे–जे गर्नुपर्ने हो, ती सबै गर्छौँ ।’
दुईतिहाइ र्पुयाउने रणनीतिमा मोर्चा
संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएपछि मधेसी मोर्चा दुईतिहाइ मत पु¥याएर पास गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । संशोधनको विपक्षमा रहेका एमालेसहितका विभिन्न दलका मधेसी र जनजाति सांसदहरूलाई संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न आह्वान गर्ने तयारी मोर्चाले गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको छलफलपछि मोर्चाले संशोधन विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनेछन् ।
संघीय गठनबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवका अनुसार संशोधन विधेयक परिमार्जजनसहित पारित गराउन मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले भूमिका खेल्नेछ । ‘प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि संशोधन विधेयकमा के–के परिमार्जन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्छ, तर परिमार्जनसहित विधेयक पारित हुन्छ,’ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने । त्यसैगरी, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले परिमार्जनसहित विधेयक पास गर्न मोर्चाले रणनीति बनाउने बताए । ‘हाम्रो प्रयास परिमार्जनसहित विधेयक पास गराउनेबारे छलफल हुनेछ र सबैलाई सहयोगका लागि आह्वान पनि हुनेछ,’ महतोले भने ।

मोर्चाले के–के संशोधन चाहेको छ ?

भाषा सम्बन्धमा
संविधानको धारा ७ मा भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधनबारे उल्लेख छ । संशोधित प्रस्तावमा ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । मधेसी मोर्चा र गठबन्धन मातृभाषाको सूची र कामकाजी भाषाको सूचीलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

नागरिकता सम्बम्धमा
संविधानको धारा ११ अनुसार संशोधन प्रस्तावमा ‘नेपाली नागरिकस“ग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । तर, मोर्चा र गठबन्धनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेको संघीय कानुनअनुसार भन्ने प्रस्तावलाई संशोधन गरी संघीय कानुन शब्द हटाई प्रचलित कानुनअनुसार भन्ने शब्द राख्न चाहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा गठनबारे
संशोधन प्रस्तावमा सरकारले राष्ट्रिय सभाको गठन गर्नेबारे राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाएको छैन । सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाका दरले निर्वा्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीनजनामा झारेर प्रस्ताव गरेको छ । यो बँुदामा सहमति भए पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्ने प्रावधान हटाउन मोर्चा र गठबन्धनको माग छ । –नयाँ पत्रिका

तपाईंको प्रतिक्रिया