सत्ता घटक तथा मोर्चाको बालुवाटार बैठकको निष्कर्षः ‘विधेयक २४ गते पेस गर्ने’

सत्ता घटक कांग्रेस–माओवादी केन्द्र तथा मधेसी मोर्चाले आगामी पुस २४ मा संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सहमति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार अपराह्न बसेको सत्ता–मोर्चा बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।
‘मोर्चाका तर्फबाट हामीले सर्वोच्चको आदेशलगत्तै बैठक राखिनुपर्नेमा किन ढिलाइ भएको हो भनी जिज्ञासा राख्यौं,’ बैठकपछि कान्तिपुरसँग सदभावना पार्टी महासचिव मनीषकुमार सुमनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताले अब २४ गते विधेयक टेबुल हुने आश्वासन दिनुभएको छ ।’
बालुवाटार स्रोतका अनुसार तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विधेयक ढिलाइ भएकामा आशंका व्यक्त गर्दै पारित गर्न सरकार नै पछि हटेको हो कि भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राखेका थिए । दाहालले प्रतिपक्षी एमालेको आग्रहमा ढिलाइ भएको भन्दै अब २४ गते प्रस्ताव अघि बढाउने आश्वासन दिए ।
सदभावना अध्यक्ष महतोले सरकारले गरेका पछिल्ला राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समावेशिताको सिद्धान्त उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । मोर्चाका तर्फबाट रामसपा अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारी, नेपाल सदभावना पार्टी अध्यक्ष अनिल झा र फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले राज्यले मधेस आन्दोलनमा मारिएका १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्न बाँकी रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बाँकी पूर्वसर्त छिट्टै कार्यान्वयन हुने आश्वासन दिएको रामसपा महासचिव केशव झाले बताए । बैठकमा माओवादी नेता रामबहादुर थापा पनि सहभागी थिए । मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित हुनुपर्ने माग दोर्होयाउँदै त्यसका लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने वचन सरकारी पक्षलाई दिएको प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बताएको छ ।
संशोधन पारित हुन्छः ठाकुर
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाको समर्थन रहने बताएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै ठाकुरले मोर्चाको संशोधनसहित विधेयक पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘पुस २४ मा बस्ने संसद् बैठकमा सरकारले प्रस्ताव टेबुल गरोस्, हामी त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव राख्छौं, त्यसपछि संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ ।’ उनले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावमा यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि सही गरिसकेको भन्दै अदालतको आदेशले एमालेलाई सम्झाइदिएको बताए । –कान्तिपुर दैनिक

तपाईंको प्रतिक्रिया