विद्युत् निकासीले गर्न सक्छ नेपालमा चमत्कार

सेसिला तोर्तायादा
संयुक्त राष्ट्रसंघले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले अहिलेको वर्षदेखि २०३० सम्ममा ‘विश्वका ४८ वटा अति जोखिमयुक्त देशहरुले आर्थिक विकासको आधार गुमाउनेछन् र तिनले बढ्दो गरीबीको स्तरको सामना गर्नुपर्नेछ’ भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ । वास्तवमा अति कम विकसित मुलुकहरुको व्यापार तथा विकास विषयक सम्मेलनको २०१६ को प्रतिवेदनले केही चिन्ताजनक तथ्यहरु बाहिर ल्याएको छ ।

अति कम विकसित मुलुकहरु दिगो विकास हासिल गर्न नसक्ने गरी कठोर संरचनात्मक अवरोधहरुबाट पीडित रहेका हुन्छन् । तिनको सदस्यता औसत कूल राष्ट्रिय आय (कूल गार्हस्थ्य उत्पादन र विदेशबाट प्राप्त खूद आय जोड्दा हुन आउने), मानवीय सम्पत्ति (कम पोषित जनसंख्याको स्तर, पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर, कूल माध्यमिक तहमा भर्ना दर र वयस्क साक्षरता दर), र आर्थिक जोखिमयुक्तता (जस्तै अन्य कतिपय कारक तत्वहरुका साथै जनसंख्या, विकटता, विक्रीयोग्य व्यापारिक वस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्नु, प्राकृतिक विपत्ति, कृषि उत्पादनमा अस्थिरता, वस्तु र सेवाको निर्यातमा अस्थिरता) का आधारमा प्रत्येक तीन वर्षमा सदस्यता नवीकरण गरिन्छ ।

विकासको मार्गमा

संयुक्त राष्ट्रसंघको सो प्रतिवेदनले ४८ वटा अति कम विकसित देशमा ८८० मिलियन जनसंख्या रहेको र त्यो विश्व जनसंख्याको १२ प्रतिसत भएको बताउँदै उनीहरुले आर्थिक वृद्धिमा गम्भीर संरचनात्मक अवरोध झेल्नु परेको र विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २ प्रतिसतभन्दा कम र विश्व व्यापारको १ प्रतिसतको वरपर मात्र योगदान गर्न सकेको जनाएको छ ।

अति कम विकसित देशह्रुमा मोटामोटी रुपमा, १९९० यता अति गरीबीमा बाँच्ने जनसंख्या करीब दोब्बर पुगेको, पानीजस्ता आधारभूत सेवाहरुमा पहुँच नभएकाहरुको संख्या दोब्बरभन्दा बढी भएको र दुई तिहाई मानिसहरुका लागि विद्युत् सेवा उपलब्ध नभएको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनले सन् १९७१ मा अति कम विकसित मुलुक भनेर वर्गीकरण गरिएयता अति कम विकसित देशहरुको विकास कार्य सम्पादन निकै असन्तोषजनक रहेको र ४८ मध्ये चारवटा मुलुकले मात्र विकासशील मुलुकको दर्जा पाउन सकेको बताएको छ । प्रतिवेदनले ती देशहरुमा बोत्स्वाना (१९९४), केप भर्दे (२००७्््् ), मालदीव्स (२०११) र समोआ (२०१४) रहेका र ती कुनै पनि एसियामा नपर्ने बताए पनि मालदीभ्स दक्षिण एसियाली मुलुक रहेको तथ्य बिर्सिइएको छ । विकास यति सुस्त छ कि २०२५ सम्म १६ देश मात्र यस्तो अति कम विकसित दर्जाबाट मुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । तीमध्ये एसियामा अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, लाओ, म्यानमार हुन सक्छन् । तीमध्ये बंगलादेश, भुटान, लाओ र म्यानमारले राम्रो प्रगति गरी व्यापकतामा आधारित विकास, विविधतापूर्ण र संरचनात्मक आर्थिक रुपान्तरण हासिल गर्ने आशा गरिएको छ । र तिनको विकासका जगहरु बढी नै पुष्ट र निरन्तर रहने खालका छन् ।

अति कम विकसित मुलुक भनेर तिनको निर्यात विशेषज्ञता वा २०१३ देखि १५ सम्मको अवधिमा कम्तीमा पनि ४५ प्रतिसत वस्तु र सेवाको कूल निर्यातको वा निर्यातका प्रकार हेरेर वर्गीकरण गरिएको छ । यमनले तेल निर्यात गर्छ भने बंगलादेश, भुटान र कम्बोडियाले निर्माणजन्य निर्यात गर्छन्, लाओ र म्यानमारले मिश्रित निर्यात गर्छन् भने अफगानिस्तान र नेपालले सेवा निर्यात गर्छन् ।

भुटान र नेपाल

लेखिकाका अनुसार भुटानका सन्दर्भमा प्रतिवेदनका केही गम्भीर कमजोरीहरु छन् । भुटान भारतलाई जलविद्युत्को महत्वपूर्ण निर्यातकर्ता हो भन्ने तथ्यलाई यहाँनिर बेवास्ता गरिएको छ । भुटानले १९९७ देखि २००२ का बीच भारतलाई विजुली बेचेर आनो कूल राष्ट्रिय राजश्वको करीब ४५ प्रतिसत योगदान पु¥याएको छ । उसले आना जनताका लागि राम्रो गुणस्तरीय जीवनमा रुपान्तरण गर्न सकेको छ र गरिरहने छ जसमा आधारभूत सेवाहरु, राम्रो स्वास्थ्य तथा शिक्षा र औद्योगिक तथा व्यापारिक विकासमा पहुँच सामेल छन् । जलविद्युत् भुटानी अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ । यसकै कारणले गर्दा भुटानको प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ्य उत्पादन दक्षिण एसियामै सबभन्दा उच्च रहेको छ । २००६ मा १६१५ अमेरिकी डलरको तुलनामा २०१५ मा यो २५८० अमेरिकी डलर (विश्व औसतमा २० प्रतिसत बराबर) पुगेको थियो । भुटानको वार्षिक कूल गार्हस्थ्य उत्पादन २०१३ मा ३.६ भएकोमा २०१६ मा ६.४ प्रतिसत पुगेको अनुमान गरिएको थियो । उद्योग र सेवामा तीब्र वृद्धिविना यस्तो हुनु सम्भव छैन । यो धेरैजसो त विद्युतको उपलब्धताको प्रतिफल हो । हाल, भुटान मात्र दक्षिण एसियामा त्यस्तो देश हो जसले आनो घरेलु आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्छ ।

नेपालले पनि आनो छिमेकी देश भारतसंग त्यस्तै योजना गरेमा निकै राम्रो फाइदा लिन सक्छ । यसो हुनका लागि दुई देशबीच दशकौंदेखि विद्यमान अविश्वास हटाउनुपर्छ । खासगरी ती देशहरुबीचको सीमाक्षेत्रका तनावहरुले पनि यस्तो लाभ लिन कठिन तुल्याउन सक्छन् । नेपालले आनो जलविद्युत् क्षमताको २ प्रतिसतभन्दा कम मात्र विकास गरेको छ । दिगो रुपमा यस सम्भावनाको विकास गरियो भने आगामी दशकहरुमा यसले देशकै अर्थतन्त्रलाई क्रान्तिकारी रुप दिन सक्तछ ।

पूरै क्षेत्रलाई अघि बढाउन सक्छ
(नेपालले) भारत र बंगलादेश जस्ता उर्जाका भोका छिमेकीहरुलाई बेच्न सक्छ । २०१५ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ६८९ अमेरिकी डलर अर्थात् विश्वको औसतको ५ प्रतिसत बराबर थियो यसर्थ विद्युत् निर्यातलाई स्वागतयोग्य अवसरका रुपमा लिइनुपर्छ । बीबीआइएन भनिएको सार्कभित्रको अर्को एक उपक्षेत्रीय अग्रसरता  (भुटान, भारत र नेपाल) ले भारतसंग विद्युत् र कनेक्टिभिटीमा अझ राम्रो सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यी देशहरुका बीच भइरहेको छलफलले उपक्षेत्रमा उत्साहजनक विकासतिर डो-याउन सक्छ । उपयुक्त किसिमले योजना बनाई व्यवस्थापन गरेको खण्डमा र केही देशचालुका विशिष्ट सामाजिक आर्थिक चासोहरुलाई ध्यानमा राखिएमा यस सहयोगले सबै चार देशको समग्र विकास तथा राम्रने गुणस्तरीय जीवन हासिल गर्न योगदान गर्न सक्छ । दुर्भाग्यवश, भारत र पाकिस्तानका बीच विद्यमान गम्भीर मतभिन्नताहरुका कारण पाकिस्तानले निकट भविष्यमा बीबीआइएन् अवधारणाभित्रको क्षेत्रीय विद्युत् संजाल वा व्यापारबाट लाभ लिन सक्ने देखिन्न ।

एसियाली विकास ब्याङ्कका अनुसार भुटान–भारत थप ग्रीड सबलीकरण जस्ता सीमापार विद्युत् ट्रान्स्मिसन अन्तर्जालहरु या योजनामा छन् या त चालु छन् । यस्तै १ हजार मेगावाटको भारत–नेपाल अन्तर्जाल चालु नै छ र नेपालले भारतबाट ८० मेगावाट आयात गरिरहेको छ । बंगलादेश र भारतका बीचमा भएजस्तै यी दुई देशका बीच अन्य ट्रान्स्मिसन लिंकहरु पनि निर्माणाधीन छन् । यसरी दक्षिण एसियाका देशहरुले एकअर्कोसंग मिलेर काम गरे भने आनो आथिक विकासलाई अघि बढाई अति कम विकसित मुलुकको दर्जाबाट उक्लन सक्नेछन् ।

यो लेख न्यासनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरको ली क्वान यु स्कूल अफ पब्लिक पोलिसी, इन्स्टिच्युट अफ वाटर पोलिसीकी वरिष्ठ रिसर्च फेलो सेसिला तोर्तायादाको द एसिया डट कममा प्रकाशित छ । ४ जनवरी २०१७ को साउथएसिया डट कमबाट केही सम्पादन गरी साभार गरिएको हो ।

तपाईंको प्रतिक्रिया