एमालेले समय मागेपछि संसद् ६ दिन स्थगित

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राजनीतिक सहमतिका लागि समय माग गरेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसद् बैठक ६ दिन पछि सारेकी छिन् । संविधान संशोधनको विषय संसद्को क्षेत्राधिकारभएको भन्दै सोमबार सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमतिको सम्भावना पनि बढेको छ ।
संसद्को मंगलबारको बैठक सभामुखले सूचना टाँस गरी २४ पुससम्मका लागि स्थगित गरेकी हुन् । संसद् बैठकअघि सभामुख घर्तीले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहित बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा एमालेले अदालतको सोमबारको आदेशपछि दलहरूबीच सहमतिका लागि समय आवश्यक परेको भन्दै संसद् बैठक केही दिन सार्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
एमालेले दलहरूबीच पर्याप्त छलफल गर्ने, आफूहरूको २२ पुसका लागि तय गरेको कार्यक्रम सक्ने र त्यसपछि मात्र संसद् बैठक खोल्न सक्ने आश्वासन सभामुखलाई दिएपछि मंगलबारको बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित भएको हो । सरकारले १४ मंसिरमा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेयता एमालेसहित नौ दलले संसद् बैठक लगातार अवरोध गर्दै आएका थिए।
कार्यव्यवस्था समितिमा के भयो ?
संसद्को अवरोध खुलाउन सभामुख घर्तीले मंगलबार प्रमुख दलका शीर्ष नेतासहित कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक डाकेकी थिइन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता सहभागी नभए पनि पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै दोस्रो तहका नेताहरू बैठकमा सहभागी हुन नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुगेका थिए ।
कार्यव्यवस्था समितिमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पार्टी स्थायी समिति बैठकको निर्णय सुनाउँदै २४ पुससम्म सहमतिका लागि आफ्नो दललाई समय दिन र त्यसपछि संसद् खोल्न तयार रहेको बताएका थिए । संविधान संशोधन गर्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको अदालतको सोमबारको आदेशको सम्मान गर्दै थप छलफलका लागि समय चाहिएको नेम्वाङले धारणा राखेका थिए ।
‘अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने निर्णय हाम्रो स्थायी समिति बैठकले गरेको छ, तर अदालतको आदेशको पनि फरक ढंगले व्याख्या आएको छ । त्यसलाई पनि बुझ्नुपर्ने, २२ गते विपक्षी पार्टीहरूले जनसभाको कार्यक्रम राखेको र त्यसको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा कार्यक्रम गर्नैपर्ने र दलहरूबीच प्याकेज सहमतिका लागि पनि समय चाहिएकाले बैठक २४ पुससम्म सूचना टाँस गरेर स्थगित गरौँ,’ नेम्वाङले प्रस्ताव गरे ।
बैठकमा सत्तापक्षका नेताहरूले भने अदालतको आदेशपछि संशोधन विधेयक अगाडि बढाउन संसद्ले अब पूर्ण अधिकार पाएको भन्दै संसद् चलाउन माग गरेका थिए । तर, एमाले नेताहरूले संसद् बैठक राखिए पुनः आफ्नो पार्टी र विपक्षी मोर्चा विरोधमा उठ्नुपर्ने भएकाले केही दिन बैठक स्थगित गरी सहमतिका लागि समय दिन माग गरेका थिए । ‘एमालेबाट २४ पुसमा संसद् बैठक चल्ने विश्वास दिएपछि दलहरूबीच प्याकेज सहमतिका लागि पनि छलफल गर्ने निष्कर्षका साथ सभामुख र कानुनमन्त्रीसँग सल्लाह गरी ६ दिनका लागि बैठक सारिएको हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कार्यव्यवस्थालगत्तै तीन दल छलफलमा
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ र माओवादी केन्द्रका नेता पोखरेलले संयुक्त रूपमा सभामुख घर्ती र कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा पनि एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले २४ गते संसद् बैठक खोल्ने बताएपछि मंगलबारको बैठक स्थगित गरिएको हो,’ नेता पोखरेलले भने ।
सोही छलफलपछि सभामुखले मंगलबारको बैठक सूचना टाँस गरी २४ पुससम्मलाई स्थगित गरेकी हुन् । ‘उहाँहरूले स्पष्टै भन्नुभएको छ, अझ एमाले उपनेताले मलाई विश्वास दिलाउनुभएको छ, २४ गतेसम्म बैठक सूचना टाँस गरी स्थगित गरौँ, त्यसपछि संसद् बैठक चल्छ, सबै बिजनेस अगाडि बढ्छ,’ सभामुख घर्तीले भनिन्, ‘त्यहीअनुसार बैठक सारिएको हो ।’
कानुनमन्त्रीले भने–‘निर्वाचन विधेयक नअल्झाऔँ’
प्रमुख तीन दलका नेता, सभामुख सहभागी बैठकमा कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन पारित गर्ने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । उनले संसद्मा टेबुल हुनै बाँकी रहेका विधेयक मात्र नभई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन तीनवटा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन अड्किएकोमा गुनासो गरेका थिए । मन्त्री नायकले समितिमा रहेको विधेयकलाई तीव्रताका साथ लैजानुपर्ने बताएका थिए ।
सभामुख भन्छिन्–अदालतको आदेशले संसद्का लागि बाटो खुला
अदालतले हामीलाई स्पष्ट रूपमा आफ्नो काम अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । त्यसले आ–आफ्नै अडानमा रहेका दलहरूलाई पनि सहमतिमा आउन सकारात्मक वातावरण बनाइदिएको छ । अदालतको आदेशपछि दलहरूले सहमति गर्छाैं भनेका छन्, भएन भने प्रक्रियामा सहमति गरेर संसद्को निर्णयलाई सबैले मान्ने गरी अब अगाडि बढ्छौँ । दलहरूले सहमतिको खोजीकै लागि समय माग गर्नुभएअनुसार २४ गतेसम्मलाई समय दिएर संसद् स्थगित गरेका छौँ ।
माओवादी बुझाइमा अब के हुनसक्छ सहमतिको सूत्र ?
माओवादी केन्द्रले एमालेले अबको संसद् बैठक अवरुद्ध नगर्ने विश्वास लिएको छ । लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदा एमाले आफैँलाई अप्ठ्यारो परेको र सर्वाेच्च अदालतको सोमबारको आदेशपछि थप दबाब महसुस गरेका कारण एमाले लचिलो हुने बुझाइ माओवादी केन्द्रको छ ।
एमालेले मंगलबारको संसद् बैठक २४ पुससम्म स्थगित गर्न संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा माग गर्नुको कारण पनि सहमतिमै आउन भएको बुझाइ माओवादी केन्द्रको छ । ‘दलहरूसँगको छलफल, अदालतको आदेश सबै हेर्दा एमाले अब कुनै न कुनै समझदारी बनाएर जाने गरी लचिलो भएर आउने देखिन्छ,’ माओवादी नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले नया“ पत्रिकासँग भने, ‘२४ पुसको संसद् बैठक एमालेले चल्न दिने बुझाइ हाम्रो छ ।’
संविधान संशोधनको अन्तर्वस्तुमा सहमतिमा नआउने ठम्याइ
संविधान संशोधनको अन्तर्वस्तुमा भने एमाले सहमतिमा नआउने निष्कर्षमा माओवादी केन्द्र पुगेको छ । ‘उहाँहरू अब संसद्को प्रक्रियामा गएर संविधान संशोधनको विषयमा छलफलमा भाग लिई आफ्नो मत सम्पत्तिका रूपमा राखेर जाने मनस्थितिमा पुग्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ,’ सापकोटाले भने ।
एमाले स्थायी समिति बैठकले पुनः संशोधन विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गर्ने भनी गरेको निर्णय औपचारिकताका लागि मात्र गरेको माओवादीको भनाइ छ । तर, दलहरूबीच संसद्को आगामी बैठकसम्म सबै राजनीतिक विषयमा सहमतिको खोजी हुने र त्यसबीचमा एमालेले विधेयक फिर्ताको अडान छाड्ने बुझाइ उसको छ ।
‘दलहरूबीचमा कुनै न कुनै सहमतिमा नपुग्दासम्म औपचारिक रूपमा लिने अडान मात्र हो एमालेको मंगलबारको निर्णय,’ नेता सापकोटाले भने, ‘तर, उहाँहरू संशोधनका विषयमा प्रक्रियामा जाने र सदनको परिणामलाई स्विकार्ने, अन्य विषयमा भने दलहरूबीचमा सहमतिको खोजी गर्ने गरी सहमतिको सूत्रको खोजीमा जानुहुन्छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक विकास हेर्दा सम्भावना त्यतैतिर बढेको छ ।’
प्याकेजमा सहमति एमालेको चाहना
संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजाने, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गराउने, संवैधानिक अंगका नियुक्तिहरूमा राजनीतिक भागबन्डा लगाउनेसम्मका विषयमा प्याकेज सहमति हुने सापकोटाको भनाइ छ ।
‘एमाले निर्वाचनमा जान आतुर छ, इच्छुक पनि छ, उसलाई संवैधानिक अंगमा पनि नियुक्तिहरूमा साझेदारी चाहिएको छ, यस अर्थमा पनि एमाले सहमतिमा आउनेछ,’ सापकोटाले भने । अब संसद् खोल्ने–नखोल्ने विषयमा भन्दा पनि निर्वाचन कानुनहरू, संसद्मा रहेको महाअभियोग प्रस्ताव, संविधानअनुसारको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन, संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिलगायतका विषयमा प्याकेज सहमति खोज्नेतिर माओवादी केन्द्रले दलहरूसँग छलफल अगाडि बढाउन भएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि एमाले
एमालेले सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार संंविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिई राजनीतिक सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सर्वोच्चले संविधान संशोधनका विषयमा सोमबार दिएको आदेशपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा मंगलबार स्थायी समिति बैठक बसेको थियो ।
पार्टीको अडान स्थापित
एमालेले सर्वोच्चले तीन तहको निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयन गर्न र प्रदेशसभा गठन भएपछि मात्रै सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने संविधानको धारा नै उल्लेख गरेर आदेश दिनुले पार्टीले राख्दै आएको अडान स्थापित भएको विश्लेषण गरेको छ । ‘प्रदेशसभाको सहमतिविना प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुन सक्दैन भनी संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था र हाम्रो पार्टीको अडानलाई सर्वोच्च अदालतको हिजोको आदेशले थप पुष्टि गरेको छ,’ सचिव योगेश भट्टराईले भने ।
विपक्षी दलसँग छलफलपछि निष्कर्ष
एमाले बैठकले विपक्षी मोर्चामा रहेका नौ दलसँगको छलफलपछि भावी कदमबारे निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ । ‘विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध रहेका नौ दललगायत व्यवस्थापिका–संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूसहित विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरी पार्टीले भावी कदमबारे निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको छ,’ एमालेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२२ गतेको प्रदर्शन सशक्त बनाउन निर्देशन
एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा २२ पुसमा हुने आमसभालाई सफल पार्न सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको छ । संसद् भवनमा मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता ओलीले राजधानीको खुलामञ्चमा हुने आमसभामा धेरैभन्दा धेरै जनसहभागिता जुटाउने तयारीमा लाग्न सांसदलाई निर्देशन दिए । एमालेले पार्टी स्थायी समितिको निर्णयबारे सांसदलाई जानकारी दिने उद्देश्यले बैठक आयोजना गरेको थियो । पार्टी अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधनविरुद्ध ५ नम्बर प्रदेशमा हुँदै आएको आन्दोलनलाई अरू प्रदेशमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह
दलको बैठकले सर्वोच्चबाट संविधान संशोधनको प्रस्तावबारे भएको आदेशको स्वागत गर्दै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रदेशको सीमांकनबारे एमालेले उठाएको विषयवस्तु, मुद्दा र विचारलाई सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गर्दै सही ठहर गरेको बताए ।
बैठकमा ओलीले भने
सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र र तटस्थ प्रकृतिकै आदेश दिएको छ । एमाले लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकामा विश्वास गर्ने भएकाले अदालतको आदेशलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । प्रदेश सीमांकन हेरफेर गर्ने कुरा गैरसंवैधानिक हुन्छ भनेर हामीले सुरुदेखि जुन अडान राख्दै आएका थियौँ, त्यसकै पुष्टि हुने गरी नै आदेश आएको छ । त्यसैले हामी अब २२ गतेको जनप्रदर्शनलाई सफल पार्न केन्द्रित हुनुपर्छ । –नयाँ पत्रिका

तपाईंको प्रतिक्रिया