संशोधनको निक्र्योलपछि मात्रै चुनाव

फाइल फोटो एजेन्सी

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेसी मोर्चाका नेताबीच संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेपछि मात्रै चुनावमा जाने समझदारी भएको छ । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको दुई पक्षको छलफलमा यस्तो समझदारी बनेको हो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाएर मात्र सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने भन्दै मधेसी मोर्चाका नेतालाई आश्वस्त पारेका छन् । मोर्चा नेताहरूले संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल गरेर परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । मोर्चाका नेताले यसअघि शुक्रबार कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग पनि छलफल गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेपछि मात्र चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने अडान स्पष्टसँग राखेको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए । ‘संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने, त्यसलाई परिमार्जन गरेर पारित गराएपछि मात्र चुनावको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मोर्चाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग राख्नुभएको छ,’ नेता झाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा हामीले त्यही अडानमा कुरा राखेका छौँ, उहाँहरूले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ ।’
शनिबार बिहान साढे ८ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार प्रवेश गरेका मोर्चाका नेताले पौने १० बजेसम्म प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए ।
‘सरकार अबको संसद् बैठकमा संशोधन विधेयक टेबुल गर्नेगरी अगाडि बढ्छ, यसलाई निणयार्थ अगाडि बढाउन म प्रतिबद्ध छु, शंका नगर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्रीले मोर्चा नेतासँगको छलफलमा व्यक्त गरेको भनाइ उद्धृत गदै माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन् ।
मोर्चाका नेताहरूले शुक्रबार सत्ता साक्षेदार कांग्रेससँग भएको छलफलका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए । ‘संशोधन टेबुल गरेर निणयार्थ प्रस्ताव अगाडि बढाउने र तीनवटै चुनाव गराउने गरी अगाडि ब्ढने विषयमा कांग्रेससँग उहाँ (मधेसी मोर्चा)का नेताहरूले छलफल गर्नुभएको रहेछ, त्यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले संशोधन टेबुल गर्ने र चुनावमा मोर्चासहित जाने कुरा गर्नुभयो ।’
विधेयक पारित हुनै पर्ने मोर्चाको अडान
प्रधानमन्त्रीसँगको  छलफलमा मोर्चाका नेताले संशोधन प्रस्ताव पारित हुनै पर्ने अडान व्यक्त गरेका थिए । प्रस्ताव टेबुल गर्ने र सहमतिको प्रयास गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ आएपछि मोर्चाका नेताले प्रस्ताव पारित नै हुनु पर्ने अडान दोहो¥याएको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले जानकारी दिए । ‘प्रस्ताव दर्ता गर्ने मात्र नभई मोर्चाका नेताले पारित हुनै पर्छ भनिरहनुभएको छ,’ बलदेवले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

स्थानीय निकाय तर्फकै अडान !
स्थानीय  तहको चुनाव गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दलका नेताहरू सहमत भए पनि नेताको बोली फेरिन थालेको छ । कांग्रेस र मधेसी मोर्चाबीचको छलफलमा स्थानीय तहको नभई स्थानीय निकायकै चुनावमा जानेगरी छलफल केन्द्रित रहेको विषय पनि मोर्चा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसँग उठाएका छन् । त्यसको  माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि संकेत गरेका छन् । उनले मोर्चासँगको बैठकपछि समाजिक सञ्जालमै लेखे, ‘अघिल्लो दिन एउटा कुरा गरिन्छ, परिस्थितिमा कुनै फेरबदलविना नै अर्को दिन त्यही विषयमा अर्को कुरा गरिन्छ ? यस्तो किन र कसका कारणले गरिन्छ ? के हाम्रो निष्ठा र विवेक यति कमजोर भएको हो ? गम्भीर प्रश्न छ ।’ उनले तीन दिनअगाडि मात्रै प्रमुख तीन दलका नेताबीचमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने भनी गरेको सहमति भत्काउन त्यस्तो खेल सुरु भएको उल्लेख गरेका छन् ।
कांग्रेस र एमालेसँग शीर्ष तहमै छलफल हुने
प्रधानमन्त्रीले आइतबार प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । सभामुखले दलहरूलाई सहमतिका लागि दिएको समयसीमा सकिन लाग्दा प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्न लागेका हुन् । ‘प्रमुख तीन दलबीच भोलि (आइतबार) बहुपक्षीय छलफल हुने सम्भावना छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने ।
संसद्को अबकोे बैठकमा प्रस्ताव टेबुल गरिने
सरकारले संसद्को अबको बैठकमा संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्ने संकेत गरेको छ । मधेसी मोर्चासँग भएका पछिल्ला छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो संकेत गरेका हुन् ।
‘अबको संसद् बैठकमै संविधान संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने गरी सरकार अगाडि बढ्छ,’ सत्तारुढ दलका नेताले मधेसी मोर्चाका नेतालाई आश्वस्त पार्दै भनेका छन्, ‘अब यसमा शंका गरिरहनुपर्दैन ।’ सरकारले एमालेको अवरोधका बीच पनि संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरेर जाने मोर्चाका नेताहरूलाई बताएको छ । सभामुखले पनि अबको संसद् बैठकअगाडिसम्म दलहरूलाई सकभर विषयमा सहमति गर्न नभए प्रक्रियामा सहमति खोजी गर्न समयावधि किटान गरेरै भनेकी छन् । विषय वा प्रक्रियामा सहमति नभए अब प्रक्रियामा अगाडि बढाउने चेतावनी उनले दिँदै आएकी छिन् ।
सभामुखले दलहरूलाई दिएको तीन दिनको समय आइतबार सकिँदै छ । संसद् बैठक सोमबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ । ‘सभामुखले दिएको समयावधिभित्रै सहमतिका लागि सकभर आइतबारै शीर्ष नेताहरूको छलफल हुन्छ होला,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

संसद्को कार्यसूचीमा यसअगाडि नै संशोधन विधेयक परिसकेको छ । १६ मंसिर यता भने प्रतिपक्षी दलले संसद् लगातार अवरोध गर्दै आएका कारण विधेयक संसद्मा टेबुल हुन पाएको छैन ।
सत्तापक्षले अबको बैठकमै विधेयक टेबुल गर्छ त ? माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सभामुख आफैँले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइसक्नुभएको छ, सहमति हुँदै भएन भने सभामुखले कसरी लैजानुहुन्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छ ।’
सरकारले संसद्मा प्रतिपक्षी दलहरूसँग सहमतिको खोजी नगरी विधेयक दर्ता गराए संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच टकरावको संकेत देखिँदै छ ।
बालुवाटार बैठक
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ः म आज कामको अलिक प्रेसरमा छु, तपाईंहरूले भेट्न चाहनुभएकाले मात्र समय व्यवस्थापन गरेको हुँ । महन्थजीबाटै सुरु गरौँ, ल भन्नुहोस्– हिजो (शुक्रबार) कांग्रेससँग पनि कुराकानी गर्नुभएको छ तपाईंहरूले, मोर्चाको पनि बैठक बसेको छ, के छ तपाईंहरूको धारणा ?
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर कतै तपाईंहरू संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित नगरी चुनाव घोषणा गर्ने्तिर त लाग्दै हुनुहुन्न ? भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । त्यसरी जानुभयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो छ, हामी आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ । कांग्रेससँग पनि हामीले हिजो (शुक्रबार) मात्रै यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी र्गयौँ । उहाँ (कांग्रेस)हरूले  संशोधन विधेयक अब टेबुल गर्ने कुरा नै गर्नुभएको छ । चुनावको घोषणा सहमतिकै आधारमा गरौँला भन्नुभएको छ । संशोधन विधेयक टेबुल नै गर्ने भएपछि विधेयक निर्णयार्थ र्पुयाउनका लागि धेरै दिन लाग्दैन । बढीमा १५ दिनभित्रै त्यसलाई एउटा निक्र्योलमा पु¥याउन सकिन्छ, त्यसपछि चुनाव घोषणा गरेर जाऔँ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डः तपाईंले उठाउनुभएको कुरामा आपत्ति भएन । म पनि त्यही चाहन्छु । म प्रस्ताव पारित भएपछि चुनावको घोषणा गर्ने पक्षमै छु । चुनाव घोषणा हुने, तर चुनावचाहिँ नहुने अवस्था आयो भने पनि राम्रो हुँदैन । मेरो इच्छा यही हो । सरकार धेरै पार्टी मिलेर बनेको छ । कोलिसन पार्टीसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्छु । कांग्रेसका नेताहरू चुनावको मिति घोषणा गरेपछि मात्रै संशोधन प्रस्ताव टेबुल गरौँ भन्नेसम्म पुगेका थिए । तर, तपाईंहरूसँगको छलफलमा टेबुल गरेर जाने र चुनावको मिति घोषणा गर्नेमा आउनुभएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।
तमसपा अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव स् संविधान संशोधन प्रस्ताव टेबुल गर्ने कुरासँग मात्र मोर्चाको चासो छैन । प्रस्तावलाई पारित गर्ने विषय पनि सरकारको दायित्वभित्र पर्छ । प्रस्ताव पारित गराउने कुरामा हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ । त्यसलाई पारित गर्ने दिशामा पनि सरकार जानुपर्छ ।
फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादव स् कांग्रेस सभापतिले एमालेलाई पनि संविधान संशोधनमा मनाएर पारित गराउन सकिने बताउनुभएको छ । तपाईं सत्तारुढ दलले यसलाई टेबुल गर्ने मात्र होइन पारित गर्ने विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डः म एउटा कार्यक्रमका लागि पोखरा पुग्नु छ । संसद्मा विधेयक टेबुल गरौं, सके पारित गर्ने नभए पनि पारित हुने वातावरण बनाएर तपाईं हामी बसेर सहमतिका आधारमा चुनावको मिति घोषणा गरेर जाऔँ । तपाईंहरूसहित चुनावमा जाने र आगामी ०७४ माघभित्रै तीनै तहको चुनाव गराउने दिशामा सरकार जानुपर्नेछ । त्यही भएर पनि स्थानीय चुनावका लागि हामी छिट्टै तयार हुनुपर्नेछ । फेरि छलफल गरौँला ।
एमालेको बटमलाइनः सीमांकन हेरफेर स्थगित हुँदा संसद्मा छलफल
संविधानसँग बाझिएको सीमांकन हेरफेर मुद्दा स्थगित या फिर्ताको विकल्पमा सरकार सहमत भए प्रमुख विपक्षी एमाले संविधान संशोधनमा संसद्मा छलफल गर्न तयार देखिएको छ । संविधान संशोधनविना नै चुनाव घोषणा नगर्ने सरकारको तयारी देखेपछि एमाले सीमांकन हेरफेरको मुद्दालाई थाती राखे बाँकी मुद्दामा संसद्मा छलफल गर्न तयार देखिएको हो ।
राप्रपाको रणनीतिः विपक्षमा मत, सरकार छाड्ने
संशोधन विधेयक राष्ट्रियताविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै राप्रपाले विपक्षमा उभिने रणनीति बनाएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार पनि छाड्ने उसको रणनीति छ ।– नयाँ पत्रिका

तपाईंको प्रतिक्रिया