पहिला ओलीजीले गाँजा खाएर संशोधनमा हस्ताक्षर गरेको हो की विवेकले गरेको हो प्रष्ट्याउनु पर्छः देउवा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेले गरेको संसद बहिष्कार राष्ट्रहित विपरीत भएको बताएका छन् । एमालेले खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाएको समेत उनले बताए ।
कांग्रेस क्षेत्र नं. १ ले गरेको ४१ औं मेलमिलाप दिवसको अवसरमा बोल्दै कांग्रेस सभापति देउवाले हलो अड्काउन खोजेको एमाले सहमतिमा नआए अब धेरै दिन कुर्न नसकिने बताए । बखेडा रोकेर सहमतिमा नआए जसरी पनि संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर छाड्ने उनेले बताए ।
संसद अवरोध गर्दै मधेसी जनतालाई गाली गर्दैमा मुलुकको अस्तित्व रक्षा हुन नसक्ने भन्दै संसद चल्न दिएर गतिरोध अन्त्य गर्न एमाले अग्रसर हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
संसद अवरोध गरेर तथा मधेसीलाई गाली गरेर देशको अस्तित्व रक्षा हुन नसक्ने भन्दै बरु संसद चल्न दिएर राष्ट्रले जित्ने बताए । संविधान संशोधन प्रस्तावमा केपी ओलीले समेत सहिछाप गरेको उनले जिकिर गरे ।
सुशील कोइरालासँगै बसेर हस्ताक्षर गर्ने, अहिले होइन भनेर खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाउन पाइँदैन,’ देउवाले भने, ‘त्यतिबेला गाँजा खाएर हस्ताक्षर गरेको हो की विवेकले गरेको हो प्रष्ट्याउनु पर्छ । कि मैले गल्ती गरेँ भन्नुर्पयो, होइन भने देश र जनतालाई ढाँट्न पाइँदैन ।’
देशको बोर्डर जोगाउन खोज्ने मधेसी जनतालाई जथाभावी गाली नगर्न पनि उनले एमालेलाई आग्रह गरे । मधेसबासीलाई एमालेले चर्को आलोचना गरेर पर धकेल्न खोल्दा झन राष्ट्रियता खतरामा पर्ने आफूले महशुस गरेको उनले बताए ।
केही दिनमै संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित भएपछि राजनीतिक संक्रमण अन्त्यको बाटो खुल्ने उनले बताए । मुलुक संकटमा परेको समयमा जहिलेपनि कांग्रेसले मेलमिलाप गर्दै अघि बढेको इतिहास रहेको उनले बताए । बीपी कोइरालाले तत्कालिन अवस्थामा राजासँगको मेलमिलाप नीति लिए जस्तै कांग्रेसले संविधान संशोधन मार्फत जनताको मेलमिलाप चाहेको उनले बताए ।
मधेसी, पहाडी र हिमाली जनताबीचको भावनात्मक एकता र मेलमिलापबाट कांग्रेसले बचाई राख्ने उनले बताए । बीपी कोइरालाले तत्कालिन अवस्थामा राजासँगको मेलमिलाप नीति लिए जस्तै कांग्रेसले संविधान संशोधनमार्फत जनताको मेलमिलाप चाहेको उनले बताए ।
‘पहाड र मधेसका जनताबीच भेदभावको भावना बढाएर देश बन्न सक्दैन,’ देउवाले भने, ‘जनताबीच अविश्वास जन्माएर राष्ट्रियता जोगाउन सकिँदैन । बरु देशको अस्तित्व संकटमा पर्नेछ ।’

संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीयदेखि संसदसम्मको निर्वाचन १४ महिना भित्रै सक्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए । – कान्तिपुर दैनिक

तपाईंको प्रतिक्रिया