यसरी भइरहेछ पहिचानको नाममा राजनीतिक ठगी

नेपालमा एउटा रहस्यमय र तिलस्मी शब्द चलाइएको छ– पहिचान ! यो शब्दलाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गरेर नेपाली समाज र देश तहसनहस पार्न अहिले ठूलो अभियान चलिरहेको छ । प्रष्टैसँग विदेशी लगानी र साथ सहयोगमा चलिरहेको यो अभियानले हरेक चिजलाई जातीय आँखाले हेर्छ । खेलकूद होस् या साहित्य, मलामी होस् या जन्ती, सबैलाई जातीय आँखाले हेर्ने र विष्लेषण गर्ने ठूलै जमात खडा गरिएको छ । यस्तो जमात विरुद्ध अब जनता जागेका छन् र भन्दैछन्– ‘लोकतन्त्रमा समुदायको ठेकेदार कोही हुँदैन ।’

तपाईं कुन जातीय समुदायको ? ब्राम्हण, क्षेत्री, थारु, मधेसी या जनजाति ? तपाईं हिन्दू, बौद्ध मुस्लिम, इसाई या किराँत हो ? तपाईंको आफ्नो स्वतन्त्र विचार हुन सक्दैन, तपाईंको विचार केही राजनीति दलका केही नेताले निर्धारण गर्छन् । तपाईंको विचार केही एनजीओ या दूतावासका केही ‘अधिकारकर्मी’ ले निर्धारण गर्छन् । यी अधिकारकर्मी अधिकांशले आफूलाई ‘पहिचानवादी’ भन्छन् ।

साना पार्टीका ठूला नेताले भन्ने नै भए, ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुले पनि भन्ने गरेका छन्– ‘मधेसी, दलित, थारु, जनजाति, मुस्लिम समुदायका माग… ।’ ती समुदायको तर्फबाट कसले राख्यो माग ? केही जनजाति, केही मधेसी या केही दलितले कुनै एनजीओ या पार्टी खोलेर माग राख्दैमा जनजाति, मधेसी, थारु या दलित समुदायका सबै नागरिकको माग कसरी हुन्छ ? सबैको मनमा घोचिरहेको यस्तो प्रश्नको जवाफ आम जनताले सामाजिक संजाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत यसरी दिएका छन्– ‘कसैले आफ्नो समुदायको भनेर माग तेर्साएमा नपत्याउनुहोला, ऊ राजनीतिक ठग हो । लोकतन्त्रमा समुदायको ठेकेदार कोही हुँदैन ।’

रोचक तर दर्दनाक

अघिल्लो संविधानसभाको अन्तिम केही दिन संविधान सभा भवन अगाडि दुईखाले जत्था भेला गरियो । एउटा जत्था आदिवासी जनजाति हौं भन्ने, अर्काे जत्था क्षेत्रीबाहुन हौं भन्ने ! दुवै जत्थाका धेरैजसोको उद्देश्य जसरी भए पनि आपसमा भीडन्त गर्ने देखिन्थ्यो । स्थिति समाल्न ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरियो । दुईखाले जमात प्रायोजन गरेर प्रचार गरियो– ‘जनजाति र क्षेत्रीबाहुनको भीडन्त हुन लाग्यो ।’

अघिल्लो संविधानसभा कालभरी आआफ्नो जातथर र समुदायका नाममा जसले जे माग राखे पनि हुने परिवन्द रचना गरियो । जातीय माग पेश गर्ने व्यवसाय नै चलाइयो । पाखुरा सुर्कंदै पाँचजना आए भने पनि सरकारले थपक्क ‘सहमति’ गरिदिने परिपंच समेत मिलाइयो ।

दुवै जत्थाबाट भीडन्त गर्ने प्रयासमा लागेकाहरु न जनजाति थिए, न क्षेत्रीबाहुन थिए, उनीहरु अपराधी थिए । उनीहरु कोही पार्टी कार्यकर्ताको आवरणमा थिए, कोही एनजीओकर्मी र पत्रकारको आवरणमा थिए, धेरैजसोले चाहिँ ‘अधिकारकर्मी’को खोलमा आफूलाई लुकाएका थिए । यस्ताहरुले आफ्नो नियत लुकाए पनि नियत अनुसारको व्यवहार भने लुकाएनन् । देशमा लाखौंलाख क्षेत्रीबाहुन र जनजाति छन् तर त्यहाँ केही सय मात्र थिए । केही सयभित्रका पनि केही दर्जन खलपात्रहरुले सिंगै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छाैं भन्दै यसरी देशमा आतंक मच्चाए । तर, सीमित खलपात्रहरुलाई अगाडि सारेर मुलुकमा साम्प्रदायिकताको डढेलो सल्काउने प्रयास त्यसबेला असफल भयो ।

अघिल्लो संविधानसभा कालभरी आआफ्नो जातथर र समुदायका नाममा जसले जे माग राखे पनि हुने परिवन्द रचना गरियो । जातीय माग पेश गर्ने व्यवसाय नै चलाइयो । पाखुरा सुर्कंदै पाँचजना आए भने पनि सरकारले थपक्क ‘सहमति’ गरिदिने परिपंच समेत मिलाइयो । केही मान्छेले हामी फलानो जातीय समुदायको तर्फबाट माग राख्छौं भन्ने, सरकारले पनि मागपत्र ग्रहण गर्ने तमासा धेरै वर्ष चल्यो । सरकारले कहिल्यै सोधेन– ‘तिमीहरु सिंगै जातीय समुदायको प्रतिनिधि कसरी भयौ ?’ यो पनि सोधेन– ‘तिमीहरुले राखेको माग तिम्रो जातीय समुदायका सबै नागरिकको माग कसरी हुन्छ ?’

माग केके राख्ने ? यसका लागि केही एनजीओ आइएनजीओहरुले वर्षाैंसम्म रिहर्सल गरेका थिए, तालिम दिएका थिए । त्यस्तो तालिम र रिहर्सल अगाडि विशेष पृष्ठभूमि तयार पारिएको थियो– जनयुद्धको नाममा । जनयुद्धको एउटा नारा थियो– जातीय मुक्ति ! कोबाट मुक्त हुने ? किन मुक्त हुने ? बन्धन कहाँ छ ? मुक्त भएर कहाँ पुग्ने ? यस्ता प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म कसैले भेटेको छैन । सुगाले शब्द रटे जसरी ‘जातीय मुक्ति’ भन्न सिकाइयो । समाज आफैमा वन्धन हो र यसबाट मुक्त हुन सकिँदैन भन्ने तथ्य ढाकछोप गरेर एकसूत्रीय प्रचार गरियो– जातीय मुक्ति !

संविधानसभाको पहिलो कालखण्डमा यस्तो वैचारिक भ्रम सिर्जना गरियो कि संविधानले जातीय समुदाय अनुसार फरकफरक अधिकार दिन्छ र दिनुपर्छ । जनतालाई दिग्भ्रमित बनाइयो । संविधानसभाको अवसानसँगै जातीय ज्वरो केही घट्यो, दोस्रो संविधानसभा कालमा निकै मत्थर भयो । तथापि, निकै हदसम्म जातीय संविधान बन्यो । संविधानका जातीय अवयवहरु हटाउन र सुधार गर्न सकिएन भने नेपालको आगामी दिन निकै कष्टकर बन्न सक्छ ।

‘अधिकार’ पाइएन रे !

विभिन्न जातीय समुदायका मानिसलाई दिग्भ्रमित पार्न हजारौं किसिमका पुस्तक, पम्प्लेट, पर्चा र मागपत्र तयार गरिएका छन् । ती सबै कागजात तयार पार्दाको खर्चको स्रोत विदेश हो । नेपाली जनतालाई विभिन्न जातीय समुदायका नाममा अनेक माग राख्न लगाउने विदेशी उद्देश्य के हो ? अमेरिकाले आफ्नै देशका विभिन्न समुदायलाई जातीय–क्षेत्रीय माग राख्न सिकाउँदैन तर नेपालमा जातीय राख भन्दै किन लगानी गर्यो ? अन्य पश्चिमी देशहरुले आआफ्नो देशका समुदायलाई जातीय अधिकार माग्न लगानी गर्दैन तर सात समुद्र पारीको नेपालमा किन लगानी गर्छ ? भारतले आफ्नो देशको संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन सकेको छैन तर नेपालमा विभिन्न जातीय समुदायलाई उचालेर ‘संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउ’ भनेर किन आदेश जारी गर्छ ? प्रष्ट छ– वैदेशिक लगानीमा नेपालमा जातीय ठेकेदारी प्रथा स्थापित गर्न खोजिएको हो ।

जनयुद्धको एउटा नारा थियो– जातीय मुक्ति ! कोबाट मुक्त हुने ? किन मुक्त हुने ? बन्धन कहाँ छ ? मुक्त भएर कहाँ पुग्ने ? यस्ता प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म कसैले भेटेको छैन । सुगाले शब्द रटे जसरी ‘जातीय मुक्ति’ भन्न सिकाइयो ।

जसरी हिजो जातीय मुक्तिको भ्रम सिर्जना गरियो, आज ‘अधिकार’को भ्रम रचना गर्न खोजिँदैछ । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमले अधिकार पाएनन् भन्ने प्रचार गरिएको छ । यी समुदाय बाहेक अरुले चाहिँ के विशेष अधिकार पाएका छन् ? अहँ, छैनन् । लोकतन्त्रमा कसैले विशेष अधिकार पाउँदैन र जसले जे अधिकार पाउने हो त्यो मौलिक हकमा लिपिवद्ध भएको हुन्छ । अहिले भारतको समर्थनमा जुन जातीय आन्दोलन उठाउन खोजिएको छ त्यसको आधार ‘अधिकार पाइएन’ भन्ने भ्रामक प्रचार मात्र हो । कुनै अधिकार माग गरिएको छैन, जे माग गर्दैछन् त्यसलाई अधिकार मान्न सकिन्न । यताको सीमाना उता सार्नु र नागरिकता खुला गर्नुसँग ‘अधिकार’को कुनै नाता सम्बन्ध छैन । तैपनि केही दूतावास र आइएनजीओहरुबाट मान्यताप्राप्त कथित अधिकारकर्मीहरुले ‘अधिकार पाइएन’ र ‘विभेद भयो’ जस्ता शब्दजाल फालेर भ्रम फैलाउन छाडेका छैनन् । उनीहरुले फैलाएको भ्रमको एकमुष्ट जवाफ हो– ‘लोकतन्त्रमा समुदायको ठेकेदार कोही हुँदैन ।’

केही मानिसको जमातले सिंगो जातीय समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्दै दादागिरी गर्नु भनेको समुदायका हरेक नागरिकको अपमान हो । यो अपमान अब जनताले सहँदैनन् भन्ने प्रष्ट देखिन थालेको छ ।

पहिचानको भ्रम

अहिले एउटा जमात आविष्कार गरिएको छ जसले ‘पहिचान’ शब्द बोकेको छ । हिजो यो जमातले ‘एकल जातीय राज्य’ शब्दावली बोकेको थियो । त्यो शब्दावली असफल भएपछि एकल शब्द त्यागेर ‘जातीय राज्य’ मात्र भन्न थाल्यो । ‘जातीय राज्य’ शब्दावलीले पनि हावा खाएपछि ‘एकल पहिचान’ शब्दावली बोक्यो । त्यो शब्दावलीले पनि व्यापार गर्न नसकेपछि ‘बहु पहिचान’ शब्द बोक्यो । ‘बहु पहिचान’ शब्दावलीले पनि व्यापार गर्न नसकेपछि ‘पहिचान’ शब्द बोकेको छ । भारतले जसोजसो भन्यो त्यसो गर्ने हो भने पहिचान स्थापित हुने नत्र नहुने यो जमातको मान्यता देखिन्छ । कसैले जाति र पार्टीभन्दा माथि उठौं भन्यो भने यो जत्थाले ‘पहिचान विरोधी’ को बिल्ला लगाइदिन्छ । पहिचान भनेको के हो भन्यो भने यिनीहरुसँग जवाफ छैन ।

भारतले जसोजसो भन्यो त्यसो गर्ने हो भने पहिचान स्थापित हुने नत्र नहुने यो जमातको मान्यता देखिन्छ । कसैले जाति र पार्टीभन्दा माथि उठौं भन्यो भने यो जत्थाले ‘पहिचान विरोधी’ को बिल्ला लगाइदिन्छ । पहिचान भनेको के हो भन्यो भने यिनीहरुसँग जवाफ छैन ।

सुट टाई लगाएर यिनीहरु भन्छन्– पहिचान हुनुपर्छ । अंग्रेजी कार्यपत्रको नेपाली अनुवादमा टिप्पणी गर्दै यिनीहरु भन्छन्– पहिचान हुनुपर्छ । तराईका सबै जिल्ला खर्लप्पै एउटै प्रदेश बनाउने भारतीय माग पूरा भयो भने पहिचान हुन्छ भन्ने यिनको प्रष्टै विचार देखिन्छ । भाषाको विकासको कुरा गर्छन् तर सन्तानलाई चाहिँ अंग्रेजी स्कूल पढाउँछन् । जनताले भोट दिएर पहिलो र दोस्रो पार्टी भएका कांग्रेस एमालेमा लाग्नेहरुलाई यिनीहरु भन्छन्– पहिचान विरोधी ! ठूला पार्टीमा लागेकाहरु सबैले आआफ्नो पार्टी त्यागेर यिनका भुरेटाकुरे पार्टीमा लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । जातीय राजनीति गर्न भएन, समावेसी र सहभागितामूलक राजनीति हुनुपर्छ भन्यो भने यिनले सीधै एकात्मकवादी र पहिचान विरोधी भन्ने आरोप लगाउँछन् । यिनले आफ्नो राजनीतिक उत्थानलाई नै जातीय उत्थान भन्ने ढंगले व्यवहार गरिरहेका छन् ।

पहिचान पक्षधरको मान्यता प्रष्ट छ– जनजाति, थारु मधेसी सहित सबै जातीय समुदायले यो राज्यलाई गाली गर्नुपर्छ, राज्य तहसनहस पार्नुपर्छ, जातीय झुण्डको मात्र कुरा गर्नुपर्छ, अन्य जातीय समुदायलाई गाली गर्नुपर्छ, पहाडि समुदाय फुट्नुपर्छ र तराईका समुदायहरुको अस्तित्व समाप्त भएर एउटै मधेसी जाति निर्माण हुनुपर्छ । पहाड तराई छुट्याउनुपर्छ भन्ने यी कथित पहिचानवादी जमातको ठाडो धारणा छ– हामीले जे भन्छौं हाम्रो समुदायको माग त्यही हो, हामीभन्दा असहमत विचार हुनेहरु आफ्नै जातीय समुदायका विरोधी हुन् । यिनले जर्बजस्ती लादेको यस्तो धारणा विरुद्ध जनताले वैचारिक असहमति देखाएका छन् र त्यो असहमति एउटा नारामा सूत्रवद्ध भएको छ– ‘लोकतन्त्रमा समुदायको ठेकेदार कोही हुँदैन ।’

SHARE
mm
राजकुमार रेग्मी तीन दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन्, शान्ता चौधरी राजनीतिक र सामाजिक कार्यकर्ता हुन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया