दाहाललाई अझै फसिने डर, देउवा पनि अन्यौलमै

स्थानीय चुनावलाई लिएर ‘अन्तराष्ट्रिय राजनीति’ सतहमा आउने चिन्ता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले व्यक्त गरेका छन् । दाहालको भनाई छ– ‘घोषणा गरे पनि चुनाव हुन दिँदैनन् ।’ दाहाललाई उदृत गर्दै उच्च राजनीतिक स्रोतले बताए अनुसार चुनाव घोषणालाई लिएर संविधान संशोधनभन्दा गम्भीर षडयन्त्र भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधन हुन नसक्ने देख्दादेख्दै विधेयक दर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । सम्भव नहुने देख्दादेख्दै चुनाव घोषणा गर्न पनि बाध्य हुने अवस्थामा दाहाललाई पुरयाइन लागेको उच्च स्रोतहरु बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री दाहाल संविधान संशोधन विधेयकसँग भन्दा चुनाव घोषणासँग धेरै डराएका छन्,’ जानकारहरु भन्छन् ।

के हो दाहालको डर ?

स्थानीय निकाय निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन नबुझ्न दाहाललाई नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले चर्काे दवाब दिएका छन् तर उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधी भने प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने पक्षमा रहेको बुझिन्छ । प्रतिवेदन बुझेपछि पूरानो संरचना अनुसारको स्थानीय निकाय चुनाव गर्न संविधानत मिल्दैन, नयाँ संविधान अनुसारको स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस नेताहरु पूरानो निकायको चुनावको पक्षमा छन् । नयाँ ‘तह’को चुनावमा तत्काल जान नसकिने, तहको चुनाव गर्न महिनौं लाग्नसक्ने, तहमा जाँदा व्यापक आन्दोलन उठेर चुनाव सम्भव नहुने कांग्रेस नेताहरुको धारणा छ । उता एमाले भने तहको गरेपनि, निकायको गरे पनि हुन्छ तर तीन तहकै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री दाहालसँग व्यक्तिगत भेटघाटमा स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गरे हुन्छ भनिरहेका छन् । दाहालले मोर्चाका नेताहरुलाई ‘यो कुरा बाहिर पनि भन्नुस्, विज्ञप्ति दिनुस्’ भनिरहेका छन् तर उनीहरुले त्यसो गरेका छैनन् ।

विगतको संघीयता घोषणा गर्दाको बेलाजस्तो फसिने र पछाडि परिने दाहालको डर रहेको बुझिन्छ ।
२०६३ माघमा अन्तरिम संविधान घोषणा गर्दा माओवादीले संघीयताको मुद्दा छाडेको थियो तर भारतले उपेन्द्र यादवको समूहलाई अगाडि सारेर संघीयता स्वीकार्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदियो ।

कांग्रेस नेताहरुको धारणा र एमालेको चाहना अनुसार स्थानीय निकायको चुनाव घोषणा गरिए मधेसी मोर्चाले निकाय मान्दैनौं तहकै चुनाव हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्न सक्छन् । त्यस्तो आन्दोलनलाई भारतले पनि साथ दिएर अप्ठेरो पार्ने धारणा दाहालको रहेको बुझिन्छ । अन्ततः भारतीय दवाबमा स्थानीय तहकै चुनाव गर्न सहमत हुनुपर्ने अवस्था आउने र त्यसो भएमा मधेसी मोर्चा विजयी देखिने दाहाल सहितका माओवादी नेताहरुको डर छ ।

कांग्रेसको अन्यौल

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ‘वेटिङ प्राइमिनिस्टर’ हुन् । चुनावमा जाने कि संविधान संशोधनमा जाने भन्ने द्विविधामा देउवाको एउटा दाउ छ– कसरी दाहालको ठाउँमा आफू बस्ने । चुनाव भएपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति उनले दाहालसँग गरेका छन् । तर, न चुनाव हुने न संविधान संशोधन हुने परिवन्दमा राजनीति फस्दै गएको छ । यसले सबैभन्दा धेरै व्यक्तिगत क्षति देउवालाई हुनेछ भने सबैभन्दा लाभ दाहाललाई हुनेछ ।

चुनाव घोषणा गरियो तर हुन सकेन भने दाहालको पदीय आयु लम्बिन्छ । यही कारण दाहालले स्थानीय निकायको होइन स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । स्थानीय तहको चुनाव गर्न सजिलो छैन र यो कारणले आफ्नो पदको आयु लम्बिन्छ भन्ने उनले बुझेका छन् । त्यसैले मधेसवादीलाई अगाडि सारेर उनले स्थानीय निकायको होइन तहको चुनाव गर्नुपर्छ भनिरहका हुन् ।

कांग्रेस नेताहरुले भने संविधान संशोधन तत्काल सम्भव नदेखेपछि दाहालको पदीय आयु बढाउनुभन्दा चुनाव घोषणा गर्दा चाँडो दाहाललाई विदा गरेर देउवालाई स्थापित गर्न सकिने देखेका छन् । यही कारण जसरी हुन्छ पूरानै स्थानीय निकायको चुनाव गर्न कांग्रेसले जोड दिइरहेको छ । चुनावका लागि संविधान संशोधन स्थगित गर्न समेत कांग्रेसका नेताहरु तयार बन्न थालेका छन् । तर, यसमा उनीहरुको समस्या हो– संशोधन स्थगित गरे मधेसवादीसँगको साथ छुट्न सक्छ । यही कारण अहिले कांग्रेस अन्यौलमा छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया