बौरिने भयो दार्जिलिङमा भाषिक अल्पसंख्यकको मुद्दा

पश्चिम बंगाल राज्यसभाका पूर्व सांसद समन पाठक

भारतीय नेपालीहरूले माग गर्दै आइरहेको गोर्खाल्यान्डको माग अझसम्म पनि राजनैतिक चेलखेलमा आश्वासनकै समुद्रमा तैरिरहेको छ । भारतीय नेपाली साथै दार्जिलिङ पहाडका आधारभूत समस्याहरू दिनदिनै अलग्गै राज्यका रुपमा अघि सारिएको गोर्खाल्यान्डको मागमुनि थिचिदै गइरहेका छन् । यसै कारणले गर्दा पनि मानिसहरु दार्जिलिङ पहाडमा पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा गठन गरिने जातिगत विकास बोर्डहरूतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । अन्य राजनैतिक पार्टीहरूले तृणमूल कंग्रेस (टीएमसी) माथि जातिगत विकास बोर्डहरूको गठन गरी नेपाली जातिलाई फुटाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यता, माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा) ले समग्र नेपाली जातिलाई एकसूत्रमा बाँधेर विकासको मार्गमा लैजाने प्रयास गर्दै नयाँ बाटो पहिल्याउन शुरू गरेको छ । उसले जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारअनुरुप भारतीय नेपालीहरूलाई भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जा दिने मागलाई फेरि नयाँ ढंगले उठाउने भएको छ ।

समग्र नेपालीहरूलाई एकताको सूत्रमा नेपाली भाषाले नै बाँध्न सकेको छ । भारतमा नेपाली भाषाले मान्यता प्राप्त गरेको २४ वर्ष भइसक्दा पनि वान्छित लाभ लिन सकिएको देखिन्न । माकपाले भारतीय नेपालीहरूलाई भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जा दिने माग उठाएको छ । माकपाले यो मुद्दा २०१२ मै उठाएको थियो, तर त्यस बेला सबै गोर्खाल्यान्डकै आन्दोलनका पछि लाग्दा भाषिक अल्पसंख्यकको मुद्दाले महत्व पाउन सकेन ।

माकपाका दार्जीलिङ जिल्ला कमिटीका सचिव मण्डलीका सदस्य एवं राज्यसभाका पूर्व सांसद समन पाठकले भारतभरका नेपालीहरूलाई भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जा दिन यस मागलाई अब फेरि राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रचार गर्ने बताएका छन् ।

यसअघि माकपाले कोलकातामा सम्पन्न पार्टीको राज्य सम्मेलनमा १८ फरवरी, २०१२ मै भाषिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई पारित गरिसकेको थियो । माकपाका ६७७ जना प्रतिनिधिहरू र सातजना पोलिट ब्यूरो सदस्यहरूले ध्वनिमतले सर्वसम्मतिद्वारा सो प्रस्ताव पारित गरेका थिए । यसपछि ९ अप्रिल, २०१२ मा केरलाको कोजीकोडे (कालिकट) मा भएको माकपाको राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस मुद्दा बारेमा निक्कै गम्भीरतापूर्वक चर्चा गरेपछि केन्द्रिय समितिले पनि यसलाई पार्टीको मुद्दाको रूपमा स्वीकृत गरिसकेको छ । अब माकपाले भाषिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई व्यापकता प्रदान गर्ने भएको छ ।

सर्वप्रथम १९०७ सालमा दार्जिलिङ पहाडको लागि छुट्टै प्रशासनिक व्यवस्थाको माग गरिएको थियो । कालान्तरमा आएर गोर्खाल्यान्ड र राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दा थपिएपछि माकपाले यसलाई भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जाद्वारा समाधान गर्ने बाटो निकालेको हो । स्मरणीय छ, समन पाठकले राज्यसभाको सांसद रहँदा नेपाली सांसदको हैसियतले भाषिक अल्पसंख्यकको माग गरेका थिए ।

माकपाको विचारअनुसार भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जा पाएपछि अहिले चल्दै गरेको राष्ट्रिय पहिचानको समस्या समाधान हुनेछ । उसले भारतीय संविधानको धारा ३०, ३५० क र ३५० ख अनि ३४७ अन्तर्गत भाषिक अल्पसंख्यकको कुरा उठाएको हो । नेपाली भाषा संविधानको आठौं अनुसूचिमा मान्यताप्राप्त भाषा हो । तर नेपालीभाषीहरू भारतका प्रत्येक राज्यमा अल्पसंख्यकका रुपमा छन् । उसले भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जाले आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनैतिक विकास हुन्छ भन्ने तर्क अघि सारेको छ।

माकपाले नेपाली भाषाको मान्यताको लागि भएको आन्दोलनमा पनि पूर्ण रूपले सहयोग गरेको थियो । सन् १९७७ मा पश्चिम बंगालमा माकपा सत्तामा आएपछि १९७८ मा नेपाली अकादमी स्थापना गरेर यसैको माध्यमबाट १९८१ देखि भानु पुरस्कार स्थापना गरेको थियो।

माकपाले शुरूदेखि नै अलग्गै गोर्खाल्यान्ड राज्य र यसबाट हुने बंगाल विभाजनको विरोध गरेर दलको अडानलाई स्पष्ट पारेको छ । पहाडको राजनैतिक समस्या र विकासको लागि माकपाले संधै नै उच्च क्षमता भएको स्वायत्त शासनको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जा प्राप्त गर्दा बंगाल विभाजनको आवश्यकता नपर्ने हुनाले यसलाई पार्टीको मुद्दा बनाएको छ । गोर्खाल्यान्ड राज्यको कुरामा केन्द्रीमा आउने कुनै पनि दलको सरकारको विचार स्पष्ट भएको देखिएन । यस बाहेक पश्चिम बंगाल राज्य चलाइरहेको तृणमूल कांग्रेसले पनि गोर्खाल्यान्डको मागलाई समर्थन गरेको छैन । केन्द्रमा भएका सबै राजनैतिक दलहरूले गोर्खाल्यान्डको पक्षमा सहानुभति देखाउने त गर तापनि आजका मितिसम्म ती कसैको विचार र कार्यप्रणाली स्पष्ट देखिएको छैन ।

भारतीय संविधानको धारा तीस अनुसार शिक्षण संस्थाहरूको स्थापना र प्रशासन गर्ने अल्पसंख्यक वर्गका अधिकार धर्म अथवा भाषामा आधारित सम्पूर्ण अल्पसंख्यक वर्गका आफ्नो रूचिका शिक्षण संस्थाहरूलाई स्थापना अनि प्रशासनको अधिकार हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । धारा ३५० ’क’ मा प्राथमिक स्तरमा मातृभाषामा शिक्षाका सुविधाहरू र प्रत्येक राज्य अनि राज्यभित्र प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषिक अल्पसंख्यक वर्गका बालबालिकाहरूलाई प्राथमिक तहमा मातृभाषामा शिक्षाको लागि पर्याप्त सुविधाहरूको व्यवस्था गर्ने प्रयास गर्नेछ अनि राष्ट्रपतिले कुनै राज्यलाई यस्तो निर्देश दिन सक्नेछ जुन उनले यस्ता सुविधाहरूको उपलब्ध सुनिश्चित गराउनको लागि आवश्यक अथवा उचित सम्झन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

३५० ’ख’ मा भाषिक अल्पसंख्यक वर्गका लागि एक विशेष अधिकारी हुनेछन् जसलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन् भनिएको छ । धारा ३४७ ( कुनै राज्यको जनसंख्याको कुनै अनुभागद्वारा बोलिने भाषा सम्बन्धी विशेष उपबन्ध) मा यदि यसको निम्ति माग गरेको खण्डमा राष्ट्रपतिको यो साधन हुनेछ, कुनै राज्यको जनसंख्याको पर्याप्त भागले यो चाहन्छ कि तिनीहरूद्वारा बोलिने भाषालाई राज्यद्वारा मान्यता दिए निर्देश दिन सक्नेछ कि यस्तो भाषालाई पनि त्यस राज्यमा सर्वत्र अथवा त्यसको कुनै भागमा यस्तो प्रयोजनको निम्ति, जो उसले विनिर्दिष्ट गर्दछ, शासकीय मान्यता दिइयोस् भन्ने कुरा उल्लेखित छ।

सासंद पाठकले बताएअनुसार मुलुकभरमा एउटा भाषा बोल्ने दस हजारभन्दा बढी भए यसलाई भाषिक अल्पसंख्यक आयोगले हेर्ने गर्छ । उनी भन्छन्, ‘‘नेपाली भाषा संविधानको आठौं अनुसूचीमा मान्यताप्राप्त भाषा हो । तर नेपाली भाषीहरू प्रत्येक राज्यमा अल्पसंख्यक छन्।

२००८-१० सालको भाषिक अल्पसंख्यक आयोगको सैंतालिसौं रिपोर्टमा १२२ वटा भाषाहरू अल्पसंख्यामा रहेको बताएको छ । सो रिर्पोटमा उल्लेख गरिएअनुसार २२ वटा भाषाहरू साँच्चै नै अल्पसंख्यामा छन् जसमा कतिवटा संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाहरू पनि छन्।’’

उनले बताएअनुसार २०११ को जनगणनामा देशका सबै राज्यहरूमा नेपाली भाषा बोल्नेहरूको संख्या देखाएको छ। उनी भन्छन्, ‘‘नेपाली भाषा कुनै सीमित राज्यमा मात्र बोलिने भाषा होइन, भारतका जुन जुन राज्यमा नेपालीहरू बसेका छन् त्यहींकै बासिन्दा हुन् तथापि नेपाली भाषाले हिन्दी र उर्दू जस्तो विकसित हुने अवसर पाएको छैन । नेपाली भाषा बोल्नेहरूको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास भएको छैन। त्यसैले नेपाली भाषीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न आवश्यक छ।’’

पाठकका अनुसार भाषिक अल्पसंख्यक आयोगको ४७ औं रिपोर्टमा भाषिक अल्पसंख्यकको राजनैतिक विकासको लागि सिफारिश गरिएको छ। उता, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग राष्ट्रिय चिनारीको रूपमा उठिरहेको छ। यस सन्दर्भमा उनी भन्छन्, ‘‘भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जाले एक करोड नेपाली भाषीहरूलाई एकैपल्टमा राष्ट्रिय चिनारी प्रदान गर्न सक्छ । यसको उपलब्धि एकै साथमा दार्जीलिङमा बस्ने नेपालीदेखि विभिन्न राज्यहरूमा छरिएर बसेका नेपाली भाषीहरूले पाउन सक्छन् ।’’ भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जा अराजनैतिक संगठन, सामाजिक–साहित्यिक संस्थाहरू र राजनैतिक पार्टीहरूको साझा मुद्दा बन्ने उनको धारणा छ।

२०१२ मा माकपाले भाषिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई राष्ट्रव्यापी रूपमा प्रचार गर्ने अभियान पनि चलाएको थियो। सो बेला माकपाले उत्तर पूर्वी राज्यहरू साथै देहरादूनतिर अभियान शुरू गरेको थियो। ४ मार्च २०१२ मा असमको तेजपुरमा असम नेपाली साहित्य सभाको आयोजनामा भाषिक अल्पसंख्यकको मुद्दा बारेमा संगोष्ठी सम्पन्न भएको थियो। सो संगोष्ठीमा यस मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा लैजाने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। २०१२ सालयता गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) को चुनाव साथै यसको गठन भएपछि भाषिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई गति दिन सकेन । झनै २०१३ मा तेलंगना राज्य गठन भएपछि यता गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले दार्जीलिङ पहाड सल्किएको थियो । यसले गर्दा पनि भाषिक अल्पसंख्यकको मुद्दा ओझेल प¥यो । २०१४ मा लोकसभा चुनावका बेलामा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा नै प्रमुख बनेपछि भाषिक अल्पसंख्यकको मुद्दा पछि प¥यो ।

भाषिक अल्पसंख्यक आयोगका आयुक्त नन्दलाल जोतवाणीले २०११ मा राष्ट्रपतिलाई बुझाएको रिपोर्टका अनुसार हरेक राज्य सरकारको नोडल अधिकारी वा गैरसरकारी संस्थाद्वारा भाषिक अल्पसंख्यकको हितार्थ तथा संवैधानिक अधिकार उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको थियो । राज्यका भाषिक अल्पसंख्यक बोर्डले राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोगलाई सुझाव दिन सक्छ। राज्यले राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोगका हरेक प्रश्नावलीको उत्तर र वार्षिक रिपोर्ट सही र यथार्थ रूपमा राख्नु पर्छ ।

हरेक समुदायका १५ प्रतिशत विद्यार्थी भएका ठाउँमा उनीहरूका लागि प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालयसम्म मातृभाषामा पढ्न पाउने सुव्यवस्था, शिक्षक नियुक्ति, शिक्षकहरूलाई प्रशिक्षण दिनु, परिदर्शक नियुक्ति, पाठ्य पुस्तक प्रकाशन गराउने कामको लागि राज्यका भाषिक अल्पसंख्यक बोर्ड र सामाजिक संगठनद्वारा माग गर्नु जरूरी छ । यो राष्ट्रिय अल्पसंख्यक आयोगको उद्देश्यभित्र पर्छ । भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जाले यसका समाचार–पत्रहरूलाई पनि धेरै लाभ हुन्छ ।

माकपाले अब भाषिक अल्पसंख्यकको मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गराउनका लागि नयाँ रणनीति तयार पार्ने भएको छ। समन पाठकका अनुसार २०१७ को प्रारम्भदेखिनै सामाजिक, साहित्यिक सबै किसिमका संस्थाहरूलाई मिलाएर संयुक्त प्रचार अभियान शुरू गरिनेछ।

तपाईंको प्रतिक्रिया