दाहाल र देउवाले मोर्चालाई भने–संशोधन फिर्ता हुँदैन, रोकिँदैन

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ ,सत्तारूढ घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता हुने आशंका नपाल्न मधेसी मोर्चा नेतालाई आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार मोर्चाका नेताहरूसँग भेट्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्मा विधेयक अघि बढाउनुअघि एकपल्ट प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग कुरा गर्नेसमेत बताए । एमालेसँग सहमतिका नाममा प्रस्ताव निष्क्रिय वा ढिलो गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको दुवै नेताले स्पष्ट पारे ।
‘कतिपय हाम्रै असन्तुष्ट साथीको टिप्पणीले तपाईंहरूलाई अलमल भयो होला, तर प्रस्ताव फिर्ता लिन पेस गरिएको होइन भन्नेमा प्रस्ट हुनुस्,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मधेसी, जनजातिलगायतका माग सम्बोधन गर्नकै लागि यो प्रस्ताव आएको हो । तपाईंहरूका तर्फबाट लचकता र खुला धारणा चाहिन्छ । प्रस्ताव पास गरेपछि चुनाव घोषणा गर्ने हो ।’ दाहालको भनाइमा सहमति जनाउँदै सभापति देउवाले संसदीय प्रक्रियामा गइसकेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने दोर्होयाए । स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगले प्रदेश नम्बर २ लगायत अन्य क्षेत्रको संख्या, सीमाबारे मोर्चा नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि देउवाले भने, ‘घरैमा बसी–बसी स्थानीय तह पुनस्संरचना गर्न मिल्दैन । जिल्ला र गाउँमै पुगेर गर्नुर्पयो । जबसम्म अधिकतम सहमति बन्दैन, तबसम्म यहाँ हामी मात्रै एक्लै अघि बढेर के हुन्छ ?’ उनले आयोगको कार्य्विधि पहिल्यै मिलाएर नराखिएको भन्दै आलोचनासमेत गरे । मोर्चाका तर्फबाट सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र रामसपा अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीले आयोगको कार्य्विधिमा संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र आदि छुट्याउने काम पनि समेटिएको हुँदाहुँदै स्थानीय तहको संख्या निर्धारणमा मात्रै केन्द्रित हुँदा समस्या झन् थपिएको धारणा राखे ।
सद्भावना अध्यक्ष महतोले पश्चिममा जारी आन्दोलन कांग्रेस र माओवादीको मिलेमतोमा भइरहेको आरोप लगाउँदै आफूहरू पनि विद्रोहमा जाने चेतावनी दिए । मोर्चा नेताहरूको प्रतिक्रिया सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आक्रोशित हुँदै जवाफ दिए, ‘तपाईंहरू अनावश्यक आवेशमा नआउनुस् । संशोधन प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन्न, स्थगित पनि हुन्न । एमालेले कति दिन आन्दोलन गर्दोरहेछ, संसद्मा अवरोध गर्दोरहेछ, म पनि हेर्छु ।’
मोर्चा नेताहरूको कुरा सुनिसकेपछि दाहाल र देउवा दुवैले पुनस्संरचना आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन रोक्ने, राम्ररी तयारी गरेर तोकिएको अवधि फागुन मसान्तभित्र समय लगाएर बुझाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरे । कार्य्विधिमै तोकिएको अवधिभित्र थप तयारी गरी स्थानीय जनताको सहमति जुटाउन आयोगले समय लिनुपर्ने भन्दै उनीहरूले आयोगलाई आग्रह गर्ने बताए ।
प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गरेर संसदीय व्यवस्थाविरोधी काम गरेको दाहाल र देउवाको आरोप थियो । ‘हामीचाहिँ सडकमा भएको विषयलाई समाधानका लागि संसद्मा प्रवेश गराउने, आफूलाई संसदादी भन्ने एमालेले किन संसद्मा लैजान नदिने ?’ देउवाले आक्रोश पोखे । दाहालले ‘एमालेको संसद् अवरोध गर्ने शैली दुनियाँमा कहीं नभएको’ भन्दै आलोचना गरे । बैठकमा अरू नेताले पनि संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसद्मा प्रवेश गर्न नदिएर एमालेले असंसदीय चरित्र प्रदर्शन गरेको निचोड निकालेका छन् ।
संविधान संशोधन प्रस्तावलाई ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन माग राखी एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । ‘संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा जानेबित्तिकै पारित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । संसद्मा छलफलसम्म गर्न नदिएर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय प्रणालीविरुद्ध अभ्यास हो भन्ने ठहर बैठकको रह्यो,’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता रामशरण महतले कान्तिपुरसँग भने, ‘संसद् अवरोध खुलाउने विषयमा एमालेसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत रह्यो ।’
बैठकमा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता महतले संशोधन प्रस्तावलाई केही समय स्थगन गरेर भए पनि स्थानीय निर्वाचनसँग जोडिएका विधेयकहरू अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले कांग्रेस र माओवादी नेताहरूले संशोधन विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

‘यस्तो आशंका नगर्नुहोस्, केही व्यक्तिहरूले चुनावी स्टन्टका लागि गरेका मात्रै हुन् । सिंगो कांग्रेस संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिएको छ,’ कांग्रेस सभापति देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संशोधन विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमा एमालेसँग पनि छलफल चलिरहेको छ ।’  मोर्चाका नेताहरूले कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूलाई संशोधन प्रस्तावको विरोध नगर्न र आन्दोलनमा सहभागी हुनबाट रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै उनीहरूले संशोधन विधेयकलाई स्थगन गरेर निर्वाचन मिति घोषणा गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्न नेताहरूसँग राखेका थिए । जवाफमा दाहाल र देउवाले संशोधन प्रस्तावलाई फिर्ता नलिने बताउँदै मोर्चाले औपचारिक रूपमा संशोधन प्रस्तावको स्वामित्व लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘यो संशोधन विधेयक अपूरो छ । तर, यही प्रस्ताव पनि पारित हुनेमा शंका भएकाले हामीले औपचारिक रूपमा स्वामित्व नलिएको हो,’ मोर्चाका नेताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘कांग्रेस र माओवादीले आफ्ना पार्टीका नेताहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुर्पयो । कांग्रेस र माओवादीकै नेताहरूको विरोधले हामीलाई थप आशंकित बनाएको छ ।’
देउवाले बैठकमा वर्तमान संरचनाकै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने विषय उठाएका थिए । मोर्चाका नेताहरूले संशोधन प्रस्ताव पारित नभइकन आफूहरू स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जान नसक्ने जवाफ दिए । ‘स्थानीय निर्वाचन अहिलेकै संरचनामा गर्दा हामीहरूलाई आपत्ति छैन,’ मोर्चाका नेताहरूको भनाइ थियो, ‘तर संशोधन नगरी हामी निर्वाचनमा भाग लिन्नौं ।’ उनीहरूले स्थानीय तहको पुनस्संरचना प्रान्तीय सरकार मातहत मात्रै हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । पुनस्संरचना आयोगलाई गलत ढंगले मान्यता दिइएको भन्दै मोर्चाका नेताहरूले त्यसलाई मान्न नसकिने बताएका थिए । त्यसपछि बैठकले तत्काललाई स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगको रिपोर्ट रोकेर वर्तमान संरचनामै निर्वाचनमा जान सकिने निचोड निकालेको छ ।
बैठकमा  खासै नबोलेका तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अन्त्यमा निष्कर्षहीन वार्ताहरूमा समय खेर गइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘तपाईंहरूसँग संसद्मा चाहिने संख्या छ, हामी त आन्दोलनमा छौं । तर बारम्बार तपाईंहरू शिक्षक, हामी विद्यार्थीजस्तो भएर यहाँबाट फर्कनुपर्छ,’ ठाकुरले दुई सत्ताधारी नेताहरूलाई संकेत गर्दै भने, ‘हाम्रो संख्या प्रस्ताव पास गर्न निर्णायक छैन, तपाईंहरूको प्रयत्न चाहियो नि । हामी त आफ्नो मुद्दा राख्ने हो ।’

तपाईंको प्रतिक्रिया