एमाले प्रस्तावः पहिले संसद् निर्वाचन

राजधानी दैनिक लेख्छ ,प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संघीय संसद्को निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका बेला एमालेले पहिला संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बिहीबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे गम्भीर छलफल गर्दै संवैधानिक संकट टार्न पहिला संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले तीनै तहको निर्वाचनमा सरकारले गरिरहेको ढिलाइका कारण समस्या समाधानका निम्ति पहिला संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी दिए । ‘संविधानमा भएको व्यवस्थानुसार तीनै तहको निर्वाचन तोकिएको समय (७ माघ २०७४) भित्र गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ पोखरेलले राजधानीसँग भने, ‘थप समस्या आउन नदिनका लागि पहिला संघीय संसद्को निर्वाचन गर्न उचित हुन्छ भन्ने बैठकको निष्कर्ष हो ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको भोलिपल्ट बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने सम्भावना सरकारले टार्दै गएको निष्कर्ष निकाली पहिला संघीय संसद्को निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले मंसिर महिनाभित्रै स्थानीय निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना अघि बढाएको थियो । ओली सरकारले अघि सारेको कार्ययोजना वर्तमान सरकारले स्थगित गर्दै वैशाख दोस्रो साताभित्र गराउने बताउँदै आएको छ ।
एमालेले भने सरकार स्थानीय निर्वाचन टार्दै जाने रणनीतिका साथ अघि बढेको दाबी गरेको छ । सरकारको तयारीअनुसार ७ माघ २०७४ भित्र तीनै तहको निर्वाचन असम्भव बन्दै गएकाले थप सृजना हुने जटिलतालाई समाधान गर्न पहिला संसद्को निर्वाचन गर्न अन्य दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको पोखरेलले बताए ।
एमाले स्थायी कमिटीले संविधानसम्मत निर्वाचन गर्नुपर्ने ठहरसमेत गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्थानुसार नै तीनै तहको निर्वाचनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय बैठकले गरेको सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । ‘संविधानले निर्धा्रित गरेको मितिभित्रमा जनप्रतिनिधिमूलक निकायको निर्वाचन गरी संविधानको कार्यान्वयनसँगै मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्वको दिशा दिँदै आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,’ बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भट्टराईले भने, ‘२०७४ माघ महिनाअगाडि नै प्रतिनिधिसभासहित सबै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ ।’ बैठकले असंवैधानिक, जनविरोधी तथा राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेको संविधान संशोधन विधेयक अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
बैठकले संशोधनविरुद्ध संसद्भित्र र बाहिर जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त एवं प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘बैठकले मुलुकको हितविपरीत रहेको संशोधन विधेयक अविलम्ब फिर्ता लिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ, साथै विधेयकका विरुद्ध प्रदेश–५ का जनतासहित देशभर अघि बढेको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन आह्वान गरेको छ, संसद्भित्र पनि आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ,’ भट्टराइले भने । सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर अगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका  बीचमा सहमतिको वातावरण बनाउँदै कानुनी तथा राजनीतिक तयारीका लागि अग्रसरता लिन पनि बैठकले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एमाले नेतृत्वमा संसद्मा रहेका आठ दलले संशोधन विधेयक फिर्ता नभएसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेका छन् । एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले संसद्मा संविधान र राष्ट्रहित विरोधी विषयमा छलफल हुनै नसक्ने अडान राख्दै आएको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया