यसरी फसाइँदैछ जातीय ल्याण्डमाइनको धरापमा नेपाललाई

भारत र पश्चिमा मुलुकहरुको साझा स्वार्थमा नेपालमा जातीय राजनीतिको विकास र विस्तार गरिएको हो । जातीय राजनीतिको पछिल्लो अवस्था पहिल्याउन अहिलेको राजनीतिक अवस्थाभित्र पस्नुपर्ने हुन्छ । र, अहिलेको राजनीतिक अवस्था र जटिलताको जरा पहिल्याउन केही देशका राजदूतहरुको गतिविधिलाई नियाल्नुपर्ने हुन्छ । तिनका गतिविधि नियालेर मात्र राष्ट्रिय राजनीतिको जरा र बुटा पहिल्याउ सकिने दुर्दान्त अवस्था नेपालले भोगिरहेछ । नेपालमा अहिले जे भइरहेछ हाम्रा कारणले थोरै र तिनका कारणले धेरै भइरहेछ । हामी गोटी बनिरहेका छौं र विदेशी शक्तिहरु स्ट्राइकर बनिरहेका छन् ।

अमेरिकी राजदूतावास अचेल समाजसेवामा व्यस्त छ । युवा, महिला, विभिन्न तहतप्कासँग सामाजिक अन्र्तक्रियामा लागेको छ । सामाजिक संजालमा खुबै व्यस्त देखिन्छ । उता यूरोपेली मुलुकका राजदूतहरु पनि अचेल नेपालमा छैनन् झैं अवस्था छ । तिनले बोलेको फिटिक्कै सुनिँदैन । बेलाबखत कोठे वैठक गरेको सुन्नमा आउँछ तर पहिले जसरी खुलेर बोल्दैनन्, मुख खोल्दैनन् । किन ?

सम्झना गरौं– अमेरिकी र यूरोपेली मुलुकका राजदूतहरु संविधान बन्नु अगाडिसम्म पार्टी नेताले जस्तै भाषण दिन्थे, नेपालको आन्तरिक राजनीतिका साथै संविधानका अन्र्तवस्तुमा उपेदश फलाक्थे । विभिन्न जातजातिलाई उचाल्न भेला गर्थे–गराउँथे । संविधान बन्नासाथ तिनको आवाज सुन्न छाडियो । नाकावन्दीको बेला अकल्पनीय मानवीय संकट उत्पन्न भयो, तैपनि बोलेनन् । अहिलेसम्म मौनजस्तै छन् । किन यूरोपेली चुप छन् ? किन अमेरिकी राजदूत राजनीतिबाट पूरै पृथक रहेर सामाजिक काममा मात्र लागेजस्तो देखाइरहेकी छिन् ? भनिन्छ– कूटनीतिमा जेको पनि अर्थ हुन्छ, केही नगरी बस्नुको त झनै ठूलो अर्थ हुन्छ । बरु राजनीतिमा सबै चिजको अर्थ नहुनसक्छ, किनभने राजनीतिमा भावना, आवेग, उत्तेजना हुन्छ तर कूटनीतिमा सिर्फ स्वार्थ हुन्छ र हरेक गतिविधि स्वार्थले निर्देशित हुन्छ ।

षडयन्त्रको तालमेल

हो, पश्चिमाहरु निष्क्रिय झैं देखिन्छन् । तिनको बाह्य निश्क्रियतासँगै नेपालमा दुईटा देशको सक्रियता भने बढेको छ । ती दुई देश हुन् भारत र चीन । चीनको सक्रियता बाहिरबाट खासै पहिल्याउन सकिन्न, तर, दक्षिण एसियाको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशले भन्छ– चीन यदि सक्रिय थिएन भने पनि अब भित्रभित्रै सक्रिय भइसकेको छ । अथवा, सक्रिय बन्नुपर्ने वाध्यात्मक परिस्थितिमा चीन तानिँदैछ ।

नेपालमा भारतीय सक्रियता बढेको बारे थप व्याख्या गरिरहन नपर्ला, यो जगजाहेर विषय हो ।

भारतको सक्रियता व्हात्तै बढ्नु र पश्चिमाहरुको बाहिरी सक्रियता स्वात्तै घट्नुको कारण के हो ? यसमा आपसी तालमेल रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । पश्चिमाहरुले एसियामा चीनलाई काउन्टर दिन भारतलाई च्यापेका छन् । भारत पूरै अमेरिकी कित्तामा लागेको छ । जतिबेला भारत रुसी कित्तामा थियो, त्यसबेला पनि पश्चिमाहरुले, खासगरी अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । झन अहिले भारत पूरै अमेरिकाको साथमा छ, त्यसैले भारतीय आँखाले नेपाललाई हेर्ने अमेरिकी नीति अझ प्रगाढ भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नाकावन्दीको बेला ‘इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुप’ ले भारतको इशारा र इच्छामा नेपालबारे एउटा घातक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले ठाडै भन्यो– ‘संविधानमा सुधार नगरी नेपाललाई स्थानीय चुनाव गर्न नदेउ ।’ सो ग्रुपले भारत सहितका शक्तिराष्ट्रहरुलाई नेपाललाई चुनाव गर्न नदेउ भनेर सिफारिस समेत गरेको थियो ।

दक्षिण एसियामा भारतको ‘निर्णयकर्र्ता’ भूमिकालाई पछिल्लो कालमा पश्चिमाहरुले अझ बढि स्थापित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । नेपालमा पनि भारतले जे गर्छ गरोस्, पछाडिबाट तालि पिटौंला भन्ने पश्चिमा रणनीति अहिले उजागर भएको देखिन्छ । यही तालमेलका कारण भारत आक्रामक रुपमा सक्रिय र पश्चिमाहरु वाह्य रुपमा निष्क्रिय भएका हुनसक्छन् ।

क्राइसिस गिरोह

नाकावन्दीको बेला ‘इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुप’ ले भारतको इशारा र इच्छामा नेपालबारे एउटा घातक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनले ठाडै भन्यो– ‘संविधानमा सुधार नगरी नेपाललाई स्थानीय चुनाव गर्न नदेउ ।’ सो ग्रुपले भारत सहितका शक्तिराष्ट्रहरुलाई नेपाललाई चुनाव गर्न नदेउ भनेर सिफारिस समेत गरेको थियो । क्राइसिस ग्रुपले त्यस अघि नेपालबारे निकालेका प्रतिवेदनहरुमा नेपालमा जातीय राजनीतिलाई बढावा दिएर हिँसा प्रवद्र्धन गर्न खोजेको देखिन्छ । सो कथित ग्रुप विभिन्न मुलुकमा क्राइसिस बढाउने गिरोहका रुपमा कुख्यात छ ।

क्राइसिस ग्रुपले जे भन्यो, भारतले त्यही भनिरहेको छ । पर्दापछाडि बसेर अमेरिका र यूरोपियन युनियनले पनि त्यही भनिरहेका छन् । भारतले नेपालको घाटी निचोर्दा अमेरिका र यूरोप चुईंक्क पनि बोलेनन् र अब पनि बोल्नेवाला छैनन् भन्ने प्रष्ट छ । यही हो नेपालको समस्या । भारतले घाटी निचोर्ने यो प्रकृयालाई हामीले ‘मधेस समस्या’, ‘आदिवासी जनजातिका मुद्दा’ आदि नामले जान्नेबुझ्ने गरेका छौं ।

वस्तुतः नेपालमा उनीहरुले भनेजस्तो न मधेस समस्या छ, न आदिवासी जनजाति समस्या छ । जेजति समस्या छन् त्यसलाई कानुन र सरकारी निर्णयबाट निरन्तर सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यसका लागि संविधानलाई धरापमा पार्नै पर्दैन । ‘अधिकार पाइएन’ भनेर उफ्रने एउटा जमात भारत र पश्चिमाहरुले खडा गरेका छन् । के अधिकार पाइएन भनेर प्रश्न ग-यो भने त्यो जमातले प्रादेशिक सीमाना यताबाट उता सार्ने कुरा गर्छन्, विदेशीलाई नागरिकता दिने प्रकृया सजिलो बनाउनुपर्यो भन्छन् । यस्ता कामकुरालाई नै ‘अधिकार’ भन्ने भ्रम फैलाइरहेछन् । ‘समस्या छ’ र ‘अधिकार पाइएन’ भन्ने दुई वाक्य हजारौंपटक भट्याएर भ्रम सिर्जना गरिएको छ । जात थर र धर्म अनुसार फरकफरक अधिकार लोकतान्त्रिक संविधानले कल्पना गर्दैन, भारत, अमेरिका र यूरोपेली मुलुकका संविधानले पनि जातथर अनुसार घटिबढि अधिकार कल्पना गरेको छैन । त्यसैले नेपालमा फलानो समुदायले अधिकार पाएन भन्ने विदेशी आरोप ‘पानी किन धमिलो पारिस्’ भन्दै बाघले मृगसँग निहु खोजेजस्तो मात्र हो ।

दूतावासमा कन्ट्रोल रुम

भारत र पश्चिमाहरुले नेपालमा वर्षाैंवर्षसम्म आपसी मिलेमतोमा जातीय ‘ल्याण्डमाइन’ विच्छ्याएका थिए । अहिले नेपालमा त्यो ल्याण्डमाइनको कन्ट्रोल रुम भारतीय दूतावास बनेको छ । नियालेर हेरौं– हिजो पश्चिमा लगानीबाट चलेका अधिकांश जातीय राजनीति प्रवद्र्धक एनजीओले खडा गरेका कथित अगुवा, बुद्धिजिवी, अधिकारकर्मी, पत्रकारहरु अहिले भारतीय कित्तामा देखिन्छन् । मधेसी जनजातिले अधिकार पाएनन् भन्ने भारतीय गीतमा कोरस थपिरहेका छन् ।

मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराईलाई मधेस प्रदेश बनाउने भारतीय मागसँग नेपालका रैथाने मधेसीको कुनै सम्बन्ध छैन । थारु लगायतका आदिवासीको त झनै सम्बन्ध छैन । तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउँदा पहाडि आदिवासी जनजातिले केही पनि पाउनेवाला छैनन्, बरु गुमाउनेवाला छन् । तैपनि पहाडि क्षेत्रमा जातीय राजनीति फैलाउने प्रयासमा लागेका एकथरी नेता तथा बुद्धिजिवीहरु किन तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउने मधेसवादी नेताहरुको मागमा समर्थन गरिरहेका छन् ? किनभने जातीय राजनीतिमा लगानी गर्नेहरुले उनीहरुलाई यो कुबाटोमा लाग्न निर्देशित गरे ।

भारत र पश्चिमाहरुले नेपालमा वर्षाैंवर्षसम्म आपसी मिलेमतोमा जातीय ‘ल्याण्डमाइन’ विच्छ्याएका थिए । अहिले नेपालमा त्यो ल्याण्डमाइनको कन्ट्रोल रुम भारतीय दूतावास बनेको छ ।

नेपालमा पहिले उग्रवामपन्थलाई माध्यम बनाएर जातीय राजनीतिलाई अगाडि बढाइयो । उग्रवामपन्थको भावभूमिबाट सहउत्पादनको रुपमा जातीय क्षेत्रीय शक्ति जन्माइयो । समग्र उग्रवामपन्थलाई जातीय राजनीतिमा विलिनीकरण गरियो । वर्गीय राजनीतिलाई जातीय राजनीतिमा रुपान्तरण गरियो । हरेक समस्यालाई जातीय आँखाबाट हेर्ने, हरेक समाधानलाई जातीय कोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति स्थापित गर्दै लगियो । यो समग्र प्रवृत्तिबाट नेपाली भन्ने पहिचानलाई खण्डित गरेर जातीय पहिचान स्थापित गर्दै लगियो । पहिचान अमूर्त विषय हो तर संविधान मार्फत सबै जातीय समुदायका पहिचानले मूर्त रुप लिनसक्छ भन्ने तिलस्मी अवधारणा अगाडि बढाइयो । यसैका लागि नेपालमा अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुले लगानी गरेका थिए र गरिरहेका पनि छन् ।

प्रत्यक्ष राजनीतिमा लगानी

समस्या रहित कुनै देश छैन । नेपालमा भन्दा धेरै समस्या भारतमा छ । तर, समस्या विकराल बनेको छ नेपालमा । विकराल बन्नुको कारण हो– नेपाल कमजोर छ, नेपाललाई कमजोर बनाइएको छ, नेपाललाई कमजोर बनाउन जातीय राजनीति फैलाउन लगानी गरेर समस्या उत्पति गराइएको छ । विदेशी स्वार्थ नबुझेर तथा बुझेर पनि बुझपचाउने विकाउ नेता छन्, त्यसैले नेपाल कमजोर भएको छ । कमजोरलाई रोग लाग्छ, त्यसैले अनेक ‘समस्या’का नाममा नेपाललाई रोगग्रस्त बनाइएको छ ।

जेपका परियोजना प्रमुख ज्योती दनुवारले डिफिडलाई पत्र लेखेर डिफिडभित्र रहेका केही बाहुन (जनकराज जोशी) हरुको कुरा सुनेर रकम नदिने निर्णय गरिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । तैपनि डिफिडले रकम दिन मानेन, प्रत्यक्ष जातीय राजनीतिमै लगानी गर्ने संकेत दियो ।

नेपालमा जातीय राजनीतिको स्कूलका रुपमा विभिन्न जातीय संगठनलाई प्रयोग गरियो जो नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध थिए । एउटा निश्चित सीमासम्म महासंघ र यसका घटक संगठनहरुलाई प्रयोग गरेपछि लगानी बन्द गरियो । जातीय राजनीतिका लागि उर्वर माहौल निर्माण भएपछि जातीय संगठनहरुलाई लगानी घटाएर प्रत्यक्ष रुपमा जातीय राजनीतिमै लगानी गर्न थालियो । जातीय संस्थामाथिको लगानी घटाएर जातीय पार्टीमा लगानी गर्न थालियो । यसमा अर्काे पनि फेरबदल आयो– पहाडमा भइरहेको लगानी तराईमा झारियो । तराईमा रातारात एनजीओ र तिनका रोडपति मालिक करोडपति बनेका दर्जनौं उदाहरण देख्न सकिन्छ ।

जातीय राजनीति फैलाउन जनजाति महासंघमा जेप परियोजना खडा गरेर वेलायती सहयोग नियोग डिफिडले करोडौं रुपैयाँ दिँदै आएको थियो । डिफिडले सो रकम प्रत्यक्ष राजनीतिमै लगानी गर्न केही नेताहरुको जमात तयार पारेर महासंघलाई रकम नदिने निर्णय गर्यो । रकम नपाउने भएपछि महासंघ आक्रोशित भयो । जेपका परियोजना प्रमुख ज्योती दनुवारले डिफिडलाई पत्र लेखेर डिफिडभित्र रहेका केही बाहुन (जनकराज जोशी) हरुको कुरा सुनेर रकम नदिने निर्णय गरिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । तैपनि डिफिडले रकम दिन मानेन, प्रत्यक्ष जातीय राजनीतिमै लगानी गर्ने संकेत दियो । त्यसपछि महासंघको नेतृत्वले ‘विदेशी सहयोग नलिई आन्दोलन गरिन्छ’ भन्दै क्रान्तिकारी कुरा गर्न थाल्यो ।

त्यस यता पश्चिमा शक्तिहरुले जातीय राजनीतिमा प्रत्यक्ष लगानी गरिरहेछन् । यस्तो लगानी जातीय पार्टीका नेताहरुको हातमा पर्ने गरी उनका आसेपासेका एनजीओलाई लगानी गर्ने गरेका छन् । त्यसबाहेक अभियन्ता भनिनेहरुलाई पनि विभिन्न बहानामा ठूलो रकम भुक्तानी दिने गरिएको छ ।

खलनायकलाई सम्मानको अर्थ

जातीय राजनीतिको आजको अभिष्ट पहाडका आदिवासी जनजातिलाई मधेसी माग र मुद्दामा पछाडि लगाउने देखिन्छ । भारतीय संस्थापनको धारणा प्रतिनिधित्व गर्ने ठानिएका प्रो. एसडी मुनीले काठमाडौंमा सार्वजनिक रुपमै भने– आदिवासी जनजाति र मधेसी मिलेर आन्दोलन गर्नुस् । भारतीय राजदूतावासले पनि मधेसी र पहाडी जनजातिलाई मिलेर आन्दोलन गर्न ‘सुझाव’ दिएको समाचार आइसकेको छ । भारतीय राजदूतावासले केही समय अघि नेपालका केही ‘विद्धान’ तथा ‘अधिकारकर्मी’लाई दूतावासमै आयोजित कार्यक्रममा सम्मान गर्यो । उनीहरु जातीय राजनीतिका अभियन्ता र नाकावन्दीका बेला दसगजामा धर्ना बस्न गएका पात्र थिए । जातीय रुपमा उनीहरु मधेसी या जनजाति भने होइनन् । नेपालमा खलनायकका रुपमा चिनिएका उनीहरुलाई भारतीय दूतावासले नायकका रुपमा सम्मान गर्नु अर्थपूर्ण छ ।

पहाडी जनजाति र मधेसी नेतालाई मिसाएर शक्ति बनाउने र त्यसलाई नेपालमा स्थापित गर्ने भारतीय अभीष्ट अनुसार संघीय समाजवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम एकीकरण गरियो । एकीकरणपछि त्यहाँबाट बाहिरिएका नेता देव लाबुङ लिम्बुका अनुसार त्यो पार्टीको उद्देश्य भारतीय डिजाइन अनुसार साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्दै जातीय रुपमा नेपाललाई छिन्नभिन्न पारेर भारतको पोल्टामा हाल्ने हो ।

भारतीय राजदूतावासले केही समय अघि नेपालका केही ‘विद्धान’ तथा ‘अधिकारकर्मी’लाई दूतावासमै आयोजित कार्यक्रममा सम्मान गर्यो । उनीहरु जातीय राजनीतिका अभियन्ता र नाकावन्दीका बेला दसगजामा धर्ना बस्न गएका पात्र थिए । जातीय रुपमा उनीहरु मधेसी या जनजाति भने होइनन् ।

भारतले जनजाति र मधेसी समुदाय मिसाएर आन्दोलन गर्ने प्रयास खुलेआम नै गरिसकेको छ । तर, यो काम उसलाई सजिलो भने छैन । भारतले तोकिदिएका केही मानिले जे भन्छन् तिनको माग समस्त आदिवासी जनजातिको माग हो भन्ने मान्यता असफल हुँदै गएको छ । त्यसैगरी केही अनुहारहरुले जेजे भन्छन् तिनको माग समस्त मधेसी समुदायको हो भन्ने मान्न कोही तयार छैनन् । भारतीय एकाधिकार र आधिपत्यमा बसेकैले नेपालले विकासको फड्को मार्न नसकेको हो भन्ने तथ्य आमजनताले बुझ्न थालेका छन् । नेपालले भारत र चीन दुवैबाट फाइदा लिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गइरहेको छ । भारततर्फ जस्तै चीनतर्फ पनि व्यापारको ढोका खोल्ने र चिनियाँ लगानी र विकास भित्राउनुपर्छ भन्ने इच्छा र भावना नेपालमा बलवान हुँदै गएको छ । नेपाललाई एकाधिकारमै राख्ने, आफूबाहेक अरु देशसँग व्यवहार गर्नै हुँदैन भन्ने भारतीय मान्यताको समर्थन आदिवासी जनजाति, मधेसी सहित कुनै समुदायले पनि गर्न सक्दैनन् ।

गन्तब्य

नेपालमा सिर्जित समस्याको समाधान संविधान संशोधनले मात्र गर्न सक्दैन । संविधान संशोधनका लागि अनन्तकालसम्म माग लम्ब्याइरहने र नेपाललाई सिध्याउने परिपंच मिलाउँदै लगिएको छ । अनेक मागहरु थाँति राखिएको छ । त्यस्ता थाँति राखिएका मागहरुलाई उपयुक्त मौकामा पुर्नजिवित गर्ने प्रयास गरिनेछ । तसर्थ, एउटा सीमारेखा कोर्नुपर्छ । संविधान जारी हुनु अघि जेजति सहमति भएका छन् तिनको औचित्य सकिएको छ । संविधान बनिसकेपछि मुलुक नयाँ युगमा पसिसकेको छ । त्यसैले संविधान बन्नु अघिका कुनै पनि मागमुद्दा या सहमति स्वत अस्वीकार्य हुने मान्यता स्थापित गरिनुपर्छ । पछिल्लो कालमा वितरण गरिएका नागरिकता छानविन गर्ने र दोषीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई यसरी नै फितलो राख्ने (झन लचिलो बनाउनुपर्ने भारतीय दवाब छ ।) हो भने नेपालका रैथाने मधेसी जनजाति मुस्लिम लगायतका समुदायले मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीले दुर्दिन भोग्नुपर्नेछ ।

राज्यमा उत्पन्न हुने असन्तुष्टि र मागहरु सबैको समाधान संविधानबाट गर्ने अवधारणा गलत हो । संविधान सबैथोक होइन, धेरै विषय कानुन बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ । राज्यका विभिन्न क्षेत्रका नीति बनाउँदा तथा कानुन निर्माणमा कुनै पनि हालतमा विदेशीलाई संलग्न गराउन हुँदैन । जनतालाई जागरुक बनाउने नामका अमूर्त विदेशी सहयोग लिन बन्द गर्नुपर्छ, भौतिक निर्माणका लागि मात्र सहयोग लिनुपर्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढाउनमा एनजीओ–आइएनजीओहरुको ठूलो भूमिका रहेको छ । जनतामा आधारित संगठनहरुलाई प्रवद्र्धन गर्दै कोठे एनजीओ र पर्दापछाडि स्वार्थको पोका बोकेर आउने आइएनजीओहरुलाई दुरुत्साहन गरिनुपर्छ । वर्गीय मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्दै जातीय ज्वरो घटाउनुपर्छ ।

मुख्य रुपमा नेपालले भारत र चीनसँग विश्वासपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यी दुई मुलुक नेपालसँग सशंकित हुने कुनै पनि काम गरिनु हुन्न । यी दुईसँग नेपालले प्रष्टसँग कुरा राख्नुपर्छ । डराएर होइन, झुकेर होइन डटेर यी दुई मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सकियो भने भविष्यपर्यन्त नेपाल उभिनसक्छ । जातीय राजनीतिको प्रकोपबाट देशलाई जोगाउन मुख्य रुपमा पश्चिमा र भारतीयहरुले चलाएको जातीय उत्तेजना र भ्रम चिर्न वैचारिक अभियान नै चलाउनुपर्छ ।

नेपालको जातीय राजनीतिमा भारतीय चासो—१ को यो दोश्रो भाग हो । पहिलाे भागकाे लिंक तल छ-

नेपालको जातीय राजनीतिमा विदेशी भूमिका र लुकाइएका पक्ष—१

SHARE
mm
राजकुमार रेग्मी तीन दशकदेखि पत्रकारितामा सक्रिय छन् भने सरस्वती सुब्बा सामाजिक अभियन्ता हुन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया