दाहाल वाध्य होलान्, संसद र जनता संशोधन पारित गर्न वाध्य छैनन्

राजधानीमा हिजो संविधान संशोधन विधेयकको कपि जलाउँदै एमाले कार्यकर्ताहरु, तस्विर नवराज श्रेष्ठ

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय समस्याको समाधान र आजको वस्तुगत यथार्थलाई पूर्णरुपले उपेक्षा गरी मनोगत निष्कर्ष र रहस्यमय तबरमा नेपालको संविधानमा दोस्रो संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ । यसले कथित समाधानको नाममा सीमांकनको हेरफेरका नाममा लुम्बिनीकेन्द्रित प्रदेश नं. ५ बाट हालका पाच जिल्ला हटाएर तेल र पानीजस्तो गरी पहाड–मधेस छुट्याउँदै अरु कसैको दुराशय कार्यान्वयन गराएको छ । यो सर्वथा गलत र खेदजनक कदम हो ।

यसरी ५ नं. प्रदेशको सिमांकन हेरफेर कसैको माग थिएन, होइन र छैन । यद्यपि यो प्रदेशमा पूर्ववत्रुपमा पश्चिम र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका जिल्लाहरू समेटिएकाले भावनात्मक सम्मिलनको लागि धेरै सहकार्य र व्यवहारिक रुपमै कार्यगत सम्बन्ध बढाउनु अत्यावश्यक थियो । तथापि दाउन्ने पश्चिम कर्णालीपूल पूर्वको यो प्रदेशको अवस्थिति हरेक हिसाबले उचित र दीर्घकालीन रुपमा समृद्ध, शान्त र विकसित रुपमा सीमांकन भएको अनुभूति सबैलाई भएको थियो ।

संविधानको धारा २७४ अनुसार यसढंगले सीमांकन हेरफेर गर्नसक्ने अधिकार केन्द्रीय सरकारको मनोमानीमा मात्रै छाडिएको छैन । त्यसैले यो संविधानविपरीत कदम नै हो ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रादेशिक सीमांकन गर्नुपर्ने जुन विषय हो, संविधानसभाले नया संविधान जारी गर्दा नै आमरुपमा यसको समाधान भइसकेको छ । टीकापुरमा थारु समुदायलाई अनाहकमा उचालेर मच्चाउन खोजिएको ताण्डवमा निहीत कलुषित आकांक्षासमेत नांगेझार भइसकेको हो । बरु प्रदेश नं. २ मा सिन्धुली, दोलखा, र रामछोप जिल्ला तथा उदयपुरका केही भागसमेत मिलाउनु युक्तिसंगत, जायज र आवश्यक छ भन्ने अनुभूति यसबीचमा यस प्रदेशका निर्वाचित जनप्रतिनिधि र नेतृत्व तहले गर्न थालेको छ, यो अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो । अहिलेको सीमांकन हेरफेर प्रस्तावमा न टीकापुर न त २ नं. प्रदेशका यस्ता तर्क र पक्षलाई विचार गर्ने प्रयास भयो । बरु अत्यन्त नकरात्मक ढंगले प्रदेश नं. ५ को शान्त तलाउमा ढुंगा फालेर अनावश्यक छाल सिर्जना गर्न खोजियो । संविधानको धारा २७४ अनुसार यसढंगले सीमांकन हेरफेर गर्नसक्ने अधिकार केन्द्रीय सरकारको मनोमानीमा मात्रै छाडिएको छैन । त्यसैले यो संविधानविपरीत कदम नै हो ।

दाहालले नेतृत्व गरेको पहिलो सरकार (२०६५) रुक्माङ्गत प्रकरणसगै ढलेको यहानेर स्मरण हुनु आवश्यक छ । तत्पश्चात् माओवादी धारको नेतृत्वपंक्तिमा अत्यन्त घातक मनोदशा विकसित हुनथाल्यो र भइरहेको छ । मुख्यतः आफ्नो खुट्टाले आफैं धरती टेकेर उभिनेभन्दा पनि कहिले उत्तरी त कहिले दक्षिणी आड र वैशाखीमा मात्रै उभिनखोज्ने यो प्रवृत्तिले दाहाललाई घेराबन्दी गर्दै अन्ततः दक्षिणको पोल्टामा लुटपुटिन पुयायो । सत्ताका लागि यस्तो आशिर्वाद अपरिहार्य रहेको ठान्ने यो मनोदशाले राष्ट्रको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता, हैसियत, भूमिका र पहलकदमीसमेत गुमाउदै आखिर रहेछन् श्रीकृष्ण एक भनेजस्तै भारतसामू लम्पसार परेर मात्रै सत्ता प्राप्त गर्ने, टिकाउने र अनुचित-दूराशययुक्त निर्देशनसमेत पालना गरेर भए पनि दीर्घकालीन रुपमा मातृभूमिलाई घात गर्नेसमेतको रवैया देखिनथाल्यो । पछिल्लो संविधान संशोधन विधेयक त्यसकै एउटा अभिव्यक्ति र परिणामबाहेक केही होइन ।

संविधान संशोधनमा प्रस्तावित ७ बुदा सार्वजनिक हुनासाथ मूलतः प्यूठान, रोल्पा, अर्घाखाची, गुल्मी र पाल्पासहित ५ नं. प्रदेशको व्यापारिक केन्द्र बुटवलदेखि भौगोलिक केन्द्र भाग दाङ (भालुबाङ र लमही) तथा घोराही, तुलसीपुर, बाके र बर्दियाका शहरी र ग्रामीण भेगमा समेत स्वतस्फूर्त प्रतिक्रिया, विरोध र आन्दोलन प्रकट भएका छन् । यो अत्यन्त स्वभाविक प्रतिक्रिया हो । यस सन्दर्भमा आन्दोलनलाई बढीभन्दा बढी जनसहभागितामूलक, शान्तिपूर्ण र समाधानमुखी बनाउन सबै जिम्मेवारहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । बन्द, तोडफोड, हिंसा आदि मार्फत् जनसाधारणलाई सताउने, दुःख दिने र अरुलाई आहत पारेर आन्दोलनकारीले राहत महसुस गर्ने गल्ती कदापि गर्नुहुदैन ।

शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी केन्द्रित यस प्रदेशले अहिंसा, शान्ति र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको मानक नै प्रस्तुत गरेर दुनियालाई अवज्ञाको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेर देखाइदिनुपर्दछ । आवेश, उत्तेजना र भावुकतामा समाधान खोज्ने भूल गर्नुहुदैन ।

संघीयताले शासनलाई जनसाधारणको घरदैलोमा पु-याउने मान्यता र मर्मलाई आत्मसात् गरेको हो भने गुल्मी, अर्घाखाची, प्यूठान र रोल्पाबासीलाई नारायणगढ घुमेर पोखरा पुग्नुपर्ने कस्तो बाध्यता र विवशता खडा गर्न खोजिएको हो ? एक घण्टामा दाङ र ३ घण्टामा बुटवल-नेपालगञ्ज पुगिने सहजता र सुविधालाई संशोधन गरेर डेढ दिन-दुई दिनमा मात्रै प्रादेशिक केन्द्र पोखरा पुग्नुपर्ने यस्तो दुश्चक्र शासकहरुले किन खडा गर्नुप-यो ? यो उदेकलाग्दो पक्ष हो । र, यो संघीयताको मूल मर्ममा नै प्रहारसमेत हो ।

एक घण्टामा दाङ र ३ घण्टामा बुटवल-नेपालगञ्ज पुगिने सहजता र सुविधालाई संशोधन गरेर डेढ दिन-दुई दिनमा मात्रै प्रादेशिक केन्द्र पोखरा पुग्नुपर्ने यस्तो दुश्चक्र शासकहरुले किन खडा गर्नुप-यो ?

 

मधेसीमोर्चासग सहमति गरेर नै पनि यस्तो सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव ल्याउनुहुदैनथ्यो । यो त नदुःखेको कपाल डोरी लगाएर बाधेर दुःखाएजस्तो मात्रै भएको छ । अझ मधेसी मोर्चाले विरोध गर्दागर्दै यो प्रस्ताव कसका लागि ल्याउनैपर्ने भयो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । ९० प्रतिशत बहुमतले जारी गरेको संविधानमा दश प्रतिशत कथित असन्तुष्टलाई समेट्ने नाउमा पुनः असहमतिको पहाड खडा गर्न खोजिएको छ । यो नेपालीहरूलाई आपसमा भिडाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन उद्दत बैरीहरूको खेल हो । नेपाललाई क्रिमिया – सिक्किम वा फिजी वा भुटान वा मधेसलाई पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) अथवा जाफ्ना ( श्रीलंका) प्रायद्वीपजस्तै रक्तरञ्जित र अशान्त तुल्याएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने दाउपेच हो । खराब संधियारको प्रपञ्चमा छिमेकीलाई कति दुःख हुन्छ ? यो आम नागरिकको भोगाइकै तहमा प्रकट भएको षडयन्त्र हो । के गर्नु छिमेकी बदल्न त सकिन्न, बरु छिमेकीको नियत र दुराशय बुझेर आफ्नो राष्ट्र र जनताको हितमा रणनीतिक हिसाबले कदम चाल्न शासकहरूले ध्यान दिनुपर्छ । तर आजको यो स्थिति अत्यन्तै कष्टसाध्य, उकुसमुकुसयुक्त र नेपाली स्वाभिमानलाई तहसनहस पार्न उद्दत रहेको प्रष्टै छ ।

नेपाललाई क्रिमिया – सिक्किम वा फिजी वा भुटान वा मधेसलाई पूर्वी पाकिस्तान (बंगलादेश) अथवा जाफ्ना ( श्रीलंका) प्रायद्वीपजस्तै रक्तरञ्जित र अशान्त तुल्याएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने दाउपेच हो

लुम्बिनीप्रतिको भारतीय कूदृष्टिसमेत यस प्रदेशको पहाड मधेस विभाजनमा अभिव्यक्त भएको छ । विश्व शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्मथलो नेपालको लुम्बिनी रहेको यथार्थलाई जानीजानी तोडमरोड गरेर नक्कली कपिलवस्तु, नक्कली लुम्बिनी र त्यसलाई जोड्ने कथित बुद्धिष्ट सर्किट निर्माणमार्फत् भारतीय दूराशय र दुष्प्रयास सतहमा देखिएको यथार्थबीच यो प्रदेशप्रतिको उसको कूदृष्टिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । अझ भारतीय नाकाबन्दीका बेला सुनौली (बेलैहिया) नाकामा त्यहाका स्थानीय बासिन्दाहरुले गरेको प्रतिरोध र त्यसले नाकाबन्दीलाई असफल पार्न निर्वाह गरेको सक्रिय भूमिकासग बदला लिने हिसाबले पनि यो प्रदेशमा विभाजनको खेती थालिएको प्रष्टै छ । यसलाई असफल पार्नैपर्छ ।

यो संशोधन प्रस्ताव संवैधानिक व्याख्या, जनताको विरोध, स्वयम् ५ नं. प्रदेशका न्यायपे्रमी जनसमुदायको एकता र वस्तुगत यथार्थका कारण राजनीतिक, संख्यात्मक र परिणाम हरहिसाबले असफल हुनु र पारिनु अनिवार्य छ । घटनाक्रमका ताल र तरेलीहरू हेर्दा यो पारित गर्न ल्याइएको प्रस्ताव हुदै होइन र यस्तो प्रस्ताव पारित गरेर संसद जनताको आक्रोशको निशाना (तारो) बन्नसमेत हुदैन । दाहालका निम्ति यस्तो जुवा खेलाइ बाध्यात्मक नै होला, तर नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र र परिवर्तनका सारथी हरेक सचेत नागरिकलाई यस्तो बाध्यताको बन्धक बनिरहनुपर्ने खा“चो छैन । यसलाई असफल पारेर नै नेपालको हित, राष्ट्रिय स्वार्थ र स्वाभिमानलाई उचो बनाउन सकिन्छ ।

SHARE
mm
लामो समय पत्रकारिता गरेका सूर्य थापा अहिले नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य छन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया