अबको प्रचण्डपथ : कि राजीनामा, कि सामना

संविधान संशोधन विधेयक यही राजनीतिक हालतमा पारित नहुने स्पष्ट भएको छ । यही कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विधेयक संसदमा दर्ता गर्न ढिलाई गरिरहेका छन् । अहिले दाहालले प्रत्यक्ष रुपमा दुई स्थितिको सामना गरिरहेका छन् । पहिलो हो– पारित नभए पनि दर्ता गर्ने दवाब, दोस्रो हो– जसरी पनि दुई तिहाई जुटाउने दवाब ।

जसले जति दवाब दिए पनि मौजुदा हालतमा दुई तिहाई नजुट्ने प्रष्ट भइसक्यो । पारित नभए पनि विधेयक दर्ता गरियो भने दुई तिहाईका लागि कसरत गर्न सकिन्छ । तर जुट्ने अवस्था लगभग छैन । विधेयक दर्ता भयो, दुई तिहाई नजुटेर पारित भएन भने त्यसपछि के हुन्छ ? प्रधानमन्त्री दाहाल र समग्र राजनीतिक माहौलले अहिले यही प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ ।

वैधानिकता सकिन्छ

संविधान संशोधन विधेयक पारित भएन भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन, संविधानमा लेखिएको पनि छैन । तर, संशोधन पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको राजनीतिक र नैतिक वैद्यता सकिनेछ । किनभने प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्ताव संसदले पारित गर्दैन भने उनीमाथि संसदको विश्वाश छैन भन्ने संसदीय अर्थ लाग्नेछ ।

संविधान संशोधन नभई चुनाव हुन सक्दैन भन्ने धारणा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैले राख्दै आएका छन् । संविधान संशोधन नहुने हो भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्तारुढ हुनुको घोषित प्रयोजन समाप्त हुन्छ । किनभने संविधान संशोधन र चुनाव दुवै नहुने भयो । यी दुवै काम दाहाल नेतृत्वको सरकारले गर्न सक्दैन भने सरकारमा रहिरहन पनि सम्भव हुने छैन ।

‘संविधान संशोधनको विवाद अब सरकारको नेतृत्व फेर्नेमा मोडिन सक्छ,’– कांग्रेस नेताहरु भन्न थालेका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरेर एउटा चुनाव गराउने, त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने– यही हो सत्ता गठवन्धनको रोडम्याप । रोडम्याप बीचमै भत्किएपछि देउवाको पालो कसरी आउने ? स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्नेछ र यसको जवाफ कांग्रेसलाई अरुले दिएर हुन्न, दाहाल स्वयंले दिनुपर्ने हुन्छ ।

अबको प्रचण्डपथ

प्रचण्डका सामु राजीनामा दिने या पारित नहुने भए पनि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने दुई पथ छ, जुन पथ छाने पनि परिस्थिति जोखिमपूर्ण छ । राजीनामा दिन उनी चाहँदैनन्, किनभने उनलाई चुनाव गर्ने कार्यभार दिएको छ सत्ता गठवन्धनले । चुनाव गराएपछि देउवाले प्रधानमन्त्री पद पाउने सहमति छ । संविधान संशोधन गराउन सकेमा दाहालको पदीय आयु स्वत लम्बिने छ ।

सत्ताको कुटिल खेलमा कांग्रेसले एउटा मुख्य प्रश्नको जवाफ मागेको छ । संविधान संशोधन भयो भने मधेसवादी दलले चुनावमा भाग लिन्छन् ? यो जवाफ नमिली संविधान संशोधनको टुंगो लगाउने पक्षमा देउवा छैनन् । किनभने संविधान संशोधन भयो तर चुनाव भएन भने दाहालले चुनाव नभएसम्म बसिरहन्छु भन्नेछन् । संविधान संशोधनको खड्गो टरेपछि दाहालले तबसम्म पद छाड्दैनन् जबसम्म चुनाव हुँदैन ।

संविधान संशोधन पारित हुने ग्यारेन्टी दाहालले खोज्ने, देउवाले चुनावको ग्यारेन्टी खोज्ने । अहिले अड्किएको खेल यही हो । यही कारण पारित हुने ग्यारेन्टी नभएसम्म संविधान संशोधन विधेयक दर्ता नगर्ने पक्षमा छन् दाहाल । पारित नहुने भए पनि दर्ता गरे हुन्छ, त्यसपछि देखाजाएगा भन्ने पक्षमा छन् देउवा ।

यो स्थितिमा दाहाललाई सजिलो छैन । जति दिन बित्दै जान्छ त्यति सत्ताको भित्री खेल सतहमा आउने छ । दिन बित्दै जाँदा चैतमा चुनाव नहुने प्रष्ट हुँदै जानेछ । चैतमा सत्ता हस्तान्तरणको आशमा बसेका देउवालाई असह्य हुनेछ । अर्थात्, सत्ता गठवन्धन विग्रहको बाटोमा जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ र नयाँ ढंगको सत्ता समीकरण उदय हुनसक्छ ।

यो स्थितिमा एमालेले के गर्छ ? एमालेले तबसम्म पर्खिरहन्छ जबसम्म सत्ता गठवन्धनमा दरार आउँदैन । संविधान संशोधन अड्कियो भने सत्ता गठवन्धन चर्कन थाल्छ भन्ने एमालेले बुझेको छ । त्यसैले दुई तिहाईलाई छेकबार लगाइरहेको छ । प्रचण्डले न एमालेलाई मिलाउन सक्ने अवस्था छ, न मधेसी मोर्चा आवद्ध दलहरुलाई मनाउनसक्ने अवस्था छ । यो स्थितिको बीचमा उनले नयाँ सत्ता गठवन्धनको परिकल्पना गरे भने अनौठो हुने छैन जसको लाभ एमालेलाई हुनसक्छ । प्रचण्डले कुन स्थितिको सामना गर्लान् ? यसको जवाफ अब धेरै टाढा छैन ।

तपाईंको प्रतिक्रिया