जबर्जस्ती संशोधन गर्न खोजे सशक्त प्रतिवाद ः एमाले

नयाँ पत्रिका लेख्छ ,प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो असहमतिका बाबजुद जबर्जस्ती संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिए सदन र सडक दुवैतिर सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले सीमांकन र नागरिकतासहित चार विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका वेला एमाले स्थायी समितिले ‘सशक्त प्रतिवाद’ गर्ने विशेष निर्णय गरेको हो ।
अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा शुक्रबार बसेको बैठकले संशोधनको तयारीविरुद्ध जनमत स्वतस्फूर्त विपक्षमा देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सदन, सडक सबैतिर आन्दोलन चर्काउने निर्णय गरेको हो । ‘औचित्यहीन संशोधनविरुद्ध स्वस्फुर्त जनमत सिर्जना हुँदै गएकाले बैठकले आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल, उद्योगी, व्यापारी, नागरिक समाजसहित समाजका सबै पक्षसँग छलफल गरेर गोलबद्ध गर्दै अघि बढ्छौँ ।’
प्रमुख सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आइतबार व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति गरेलगत्तै एमालेले पछिल्लो औपचारिक विशेष निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । अध्यक्ष ओलीले देशैभर संशोधनको विरोधमा आन्दोलन चर्काउन बिहीबारै युवा–विद्यार्थीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
राजनीतिक संकट निम्त्याउने षड्यन्त्र
एमालेले अनुचित संशोधनको तयारीभित्र मुलुकमा ठूलो राजनीतिक संकट निम्त्याउने षड्यन्त्र लुकेको दाबी गरेको छ । ‘राजनीतिक दलहरूबीच दूरी र विभाजन ल्याउने तथा समाजमा गम्भीर द्वन्द्व निम्त्याउने यस्तो कदमभित्र मुलुकमा राजनीतिक संकट निम्त्याउने षड्यन्त्र लुकेको छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थितिको गम्भीरता र आमजनताको चाहनालाई ध्यानमा राखेर यस्तो हानिकारक दिशामा अगाडि नबढ्न हाम्रो पार्टी सरकारलाई गम्भीर रूपमा आह्वान गर्छ ।’ विज्ञप्तिमा संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको एमालेको असहमतिका बाबजुद जबर्जस्ती गरिए त्यसको सशक्त प्रतिवाद हुने स्पष्ट पारेको छ ।
सरकार हानिकारक गतिविधिमा लाग्नु दुःखद
एमालेले संविधानले तोकेको समयभित्र निर्वाचनका काम सम्पन्न गरी संक्रमणकाल टुंग्याउने अभिभारा पूरा गर्न छाडेर सरकार हानिकारक गतिविधिमा लागेको एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ । ‘आफ्नो मूल जिम्मेवारीबाट पर हटेर संशोधनको नाममा अनावश्यक, अनुचित र हानिकारक गतिविधितर्फ लाग्नु दुःखद र विरोधयोग्य कुरा हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैठकले राष्ट्रिय हित, एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा गम्भीर आँच पु(याउने संशोधन दर्ता गर्ने प्रयासको विरोध गर्न र सफल हुन नदिन संसद्मा रहेका राजनीतिक दलसहित देशभक्त शक्ति, संघसंस्था र आमजनसमुदायलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
कानुनी प्रतिवादको पनि तयारी
सरकारले जबर्जस्ती संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए कानुनी प्रतिवाद पनि गर्ने आन्तरिक तयारीमा एमाले लागेको छ । संविधानको धारा २७४ अनुसार मौजुदा संसद्ले सीमांकन हेरफेर गर्नै नसक्ने भन्दै एमालेले विधेयक दर्ता भए अदालतमा मुद्दा हाल्नेसम्मको आन्तरिक तयारी थालेको हो । ‘कानुनी प्रतिवाद गर्ने(नगर्ने अन्तिम टुंगोमा पुगिसकेका छैनौँ, तर आवश्यकता पर्दा गर्ने गरी आन्तरिक परामर्श गरिरहेका छौँ,’ केन्द्रीय सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
पूरक बजेट संविधानविपरीत
एमाले बैठकले पूरक बजेट ल्याउने सरकारको तयारी पनि संविधानविपरीत हुने भन्दै त्यसको कुनै औचित्य र आवश्यकता नरहेको ठहर गरेको छ । ‘बैठकले संविधानको धारा १२१ को प्रावधानविपरीत सरकारले ल्याउन खोजेको पूरक अनुमानको कुनै औचित्य र आवश्यकता नरहेको बैठकले ठहर गरेको छ । ‘यस प्रयासभित्र उचित मनासयसमेत नरहेको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ,’ सचिव भट्टराईले भने ।
संविधानमा खर्च अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न नदिएमा वा विनियोजित ऐनले दिएकोभन्दा बढी खर्च भएमा मात्रै पूरक बजेट ल्याउन पाइने व्यवस्था भएको प्रस्ट्याउँदै एमालेले अहिले त्यस्तो कुनै अवस्था नभएकाले पूरक बजेट औचित्यहीन हुने तर्क गरेको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया