एमालेलाई फकाउँदै कांग्रेस

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ ,सत्तारूढ कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सहमत गराउने प्रयत्न गरेको छ । संशोधन विधेयक दर्ता गराए प्रतिवाद गर्ने एमालेले घोषणा गरेपछि कांग्रेस उसलाई फकाउन लागेको हो ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटी संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयभित्रै निर्वाचन गर्नका लागि मधेसको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । पौडेलले संविधान संशोधनबाट मधेसको माग सम्बोधन गरी निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउँदै ओलीलाई संशोधन प्रक्रियामा आउन आग्रह गरे । उनले राष्ट्रहित हुने गरी नै संशोधन गर्न सकिने बताएका थिए ।
भेटमा ओलीले राष्ट्रहितविपरीत हुने कुनै पनि संशोधन प्रक्रियामा एमाले आउन नसक्ने जवाफ पौडेललाई दिएको स्रोतले बतायो । उनले अहिले ल्याउन लागिएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहितविपरीत रहेको पटक–पटक दोर्होयाएका थिए ।
गत सोमबार प्रमुख तीन दलको बैठकमा एमालेले अहिले प्रस्तावित संविधान संशोधनको विधेयक राष्ट्रहितअनुकूल नरहेको भन्दै नल्याउन चेतावनी दिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षलाई साथमा नलिई अघि बढ्दा द्वन्द्व चर्कन सक्ने भन्दै कांग्रेसभित्रै एमाले र संघीय प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन हुने क्षेत्रका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने दबाब परेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले ओलीसँग छलफल गर्न पौडेललाई पठाएका हुन् ।
पौडेलले ओलीसँग लामो छलफल भएको बताउँदै निष्कर्ष भने ननिस्केको बताए । ‘एमाले र सरोकारवालालाई चित्त बुझाएर मात्रै संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको भनाइ छ । त्यसैका लागि ओलीजीसँग कुराकानी भएको हो । सकेसम्म सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘मधेसको समस्या समाधान नगरेसम्म संविधान कार्यान्वयन हुँदैन । संविधान कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ ? यही स्थितिबारे ओलीलाई जानकारी गराउँदै मैले संविधान संशोधनमा साथ दिन आग्रह गरें ।’
ओलीले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन लागेको र अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यक्ति पनि राज्यशक्तिका प्रमुख पदमा पुग्न योग्य हुने गरी संशोधन गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । पौडेलले यी दुवै विषय संशोधनमा नआउने बताएका थिए । संघीय प्रदेशको सीमांकन मिलाउन अझै पनि बसेर छलफल गर्न सकिने धारणा आफूले ओलीसमक्षा राखेको पौडेलले बताए ।
कांग्रेसले प्रदेश नम्बर ५ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसद, जिल्ला सभापतिसँग पनि सीमांकन परिवर्तनका विषयमा छलफल गर्ने भएको छ । असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संशोधनमार्फत प्रदेश नं ५ को सीमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया