‘ संविधान संशोधनका लागि गठबन्धन‘

अन्नपूर्ण पोष्ट लेख्छ , कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रसँग सत्ता गठबन्धन गर्नुको एउटा मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट पक्षलाई संविधानको मूल धारमा समाहित गराउनु रहेको प्रस्ट्याएका छन् ।
‘मोर्चाका साथीहरू, तपाईंहरूले कुनै आशंका नगर्नुहोस्, संविधान संशोधन हुन्छ । सरकारले एक साताभित्र संशोधन मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्नेछ’, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूबीच बुधबार साँझ भएको छलफलमा देउवाले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूका कतिपय माग पूरा गराउन अन्तरिम संविधानसमेतलाई अधार बनाउनुपर्नेमा कांग्रेस प्रतिबद्ध छ । तपाईंहरूले कांग्रेससँगको विश्वासका कारण तीनबुँदे सहमति गरी दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा सघाएको बिर्सिएको छैन ।’
संशोधन नगरी सरकारले अन्य नीतिगत निर्णय नगर्ने आश्वासन पनि देउवाले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई दिएका थिए । ‘संशोधन भन्दै निर्वाचन घोषणा गर्ने हिम्मत सरकारसँग छैन । सरकारले मोर्चालाई धोका दिन सक्दैन’, देउवाले भेटमा भनेका थिए ।
देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘नहुनु ढिलो भइसक्यो । अब बढीमा एक साता कुरौं । सरकारले तपाईंहरूकै मागअनुसार संशोधन ल्याउनेछ । मस्यौदामा चित्त नबुझे संशोधन राख्न सक्नुहुन्छ ।’
छलफलमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरत्सिंह भण्डारीलगायतले सरकारले ‘हनिमुन डे’ सक्दा पनि मोर्चाका मागलाई बेवस्ता गरेको अवस्थामा कांग्रेसलाई संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरूले सत्ता पक्षले आफूहरूसँग भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग बढी निकटता देखाएको परिणाम तीनबुँदे सहमति ओझेलमा परेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका थिए ।
एमाले नियोजित रूपमै मधेसविरुद्ध रहेको भन्दै मोर्चाका नेताहरूले आक्रोश पोखेका थिए । तीनबुँदे सहमतिमा संशोधनलाई प्रमुखता दिएको स्मरण गराउँदै तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुरले सरकारले आफूहरूका माग पूरा नगरे पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए ।
मधेसकै समर्थनमा गठन भएको सरकारलाई मधेसीले नै अल्टिमेटम दिनुपर्ने अवस्था आउनु राजनीतिक सरम भएको मोर्चाका नेताले बताएका थिए । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा भएको बैठकका बारेमा जानकारी दिँदै रामसका प्रवक्ता केशव झाले कांग्रेसबाट आफूहरूले एक साताभित्र संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता हुने आश्वासन पाएको बताए ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले एमाले नमाने पनि सत्ता पक्षले संसद्मा संशोधन विधेयक ल्याउनुपर्ने माग मोर्चाका नेताको रहेको बताए । मोर्चाले माग पूरा हुने गरी संशोधन विधेयक ल्याउन कांग्रेसलाई आग्रह गरेको स्मरण गर्दै निधिले भने, ‘अन्यथा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीसम्म आएको छ ।’

तपाईंको प्रतिक्रिया