प्रतिपक्ष सहमत नभए पनि तीन दिनभित्रै संशोधन विधेयक

राजधानी दैनिक लेख्छ ,सरकारले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन हुनेगरी आगामी बिहीबारसम्ममा संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको सय दिन बितिसक्दा पनि सरकार माग सम्बोधनमा गम्भीर नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि सरकारले संसद्मा संविधान संशोधनको एकतर्फी प्रस्ताव पेस गर्न लागेको हो ।
सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार तीन दिनभित्र (कात्तिक मसान्त) मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सहमति गरेका हुन् । संविधान संशोधन मस्यौदामा रहेको नागरिकता र प्रदेश सीमांकन हेरफेरको प्रावधानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गम्भीर असहमति जनाइरहेका बेला सत्तारूढ दल संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
आगामी बिहीबार (३० कात्तिक) भित्रै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने विषयमा दुई नेताबीच सहमति जुटेको छ, अबको तीन दिनभित्र संशोधन दर्ता हुन्छ,’ दुई नेताबीच भएको सहमति उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले देउवासँग प्रतिपक्षसमेत प्रस्ताव दर्ता गर्न सहमत भएको बताएपछि देउवाले तीन दिनभित्रै संशोधन गर्दा गर्न दाहाललाई सहमति दिएका हुन् ।
संविधान संशोधनकै विषयलाई लिएर दाहालले बिहीबार र देउवाले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् । देउवाकै सुझावमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन विधेयकमा समावेश गरिएको नागकिरता, सीमांकनलगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए । तर, ओलीले सरकारले तयार पारेको प्रस्तावले संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै सो प्रस्ताव आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका थिए । देउवासँगको भेटमा समेत ओलीले यो अडान राखेपछि बसेका सत्तारूढ दलका दुई शीर्ष नेता एकतर्फी नै भए पनि संशोधन दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
यो तीन दिनको बीचमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग संवाद र सहमतिमा पुग्ने कोसिस जारी राख्ने र सहमति नजुटे पनि संसद्मा प्रस्ताव भने दर्ता गर्नेमा दाहाल–देउवाको सहमति जुटेको हो ।
‘संविधान संशोधनको विषय अन्तिम चरणमा पुगेको छ, दलहरूबीच सहमतिको प्रयास पनि भइरहेको छ,’ आचार्यले राजधानीसँग भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास हुँदै छ, उसको सहमति वा असहमति जे भए पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ताचाहिँ हुन्छ दुई नेताबीच यसैमा सहमत हुनुभएको छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संविधान संशोधनमा लचिलो बने पनि सरकारले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख भएका सीमांकन र नागरिकताको प्रावधानमा भने सहमत हुन नसकिने एमालेको अडान छ । सरकारले तयार पारेको प्रस्तावमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाकै नेताहरूको समेत एकमत छैन । मोर्चा आबद्ध संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने विषयमा आफूसँग कुनै छलफल नभएको बताए । ‘संशोधनका विषयमा दीपावलीयता मसँग कुराकानीसमेत भएको छैन, प्रस्ताव कसरी र के भनेर आउँदै छ मलाई थाहा छैन,’ यादवले राजधानीसँग भने ।
तर एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले एमाले संविधान संशोधनको विषयमा लचिलो भए पनि सीमांकन र नागरिकताको विषयमा नयाँ संविधानको प्रावधान भन्दा दायाँबायाँ हुन नसकिने बताए ।सरकारले एकतर्फी नै भए पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय लिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘संविधान संशोधनमा एमाले लचक छ, आवश्यकताअनुसार संशोधन हुनुपर्छ तर सीमांकन र नागरिकताका विषयमा नयाँ संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसलाई संशोधन गर्न सकिँदैन यसमा हाम्रो स्पष्ट अडान छ,’ भट्टराईले भने ।
मधेसकेन्द्रित दलहरूको माग सम्बोधन हुने गरी संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक संशोधन हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार आचार्यले सबै दलसँग संशोधनका विषयमा कुराकानी भइरहेको बताए पनि मधेस केन्द्रित दलहरूले नै आफूहरूसँग पछिल्लो समयमा छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनको हालै सम्पन्न बैठकले सरकारले संविधान संशोधनको विषयमा आफूहरूसँग छलफल नगरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेको छ ।।

तपाईंको प्रतिक्रिया