मधेसमा मोर्चाको रणनीति ः आन्दोलन नगर्ने, चुनाव पनि हुन नदिने

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ ,मधेसवादी दलका नेता–कार्यकर्ताले छठपछि तराई मधेसका जिल्ला फेरि ठप्प पार्ने चेतावनी स्थानीय मिडिया र फेसबुकमार्फत दिएका दियै छन् । काठमाडौंस्थित मधेसी मोर्चा केन्द्रीय नेतृत्व भने अहिले सडकमा नजाने, तर सरकारले अघि बढाउने स्थानीय चुनावलगायत संविधान कार्यान्वयनका कुनै पनि काम अघि बढ्न नदिने रणनीतिमा छ । त्यसै कारण स्थानीय तह पुनस्संरचनाको काम तराई–मधेसमा हालसम्म हुन सकेको छैन ।
संघीय समाजवादी फोरम सिरहाका नेता सञ्जीव यादवले स्थानीय तह पुनस्संरचनाको काम गर्न नदिनू भनेर पार्टी केन्द्रले निर्देशन दिएको कान्तिपुरलाई बताए । ‘गर्ने भए जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह पुनस्संरचना हुनुर्पयो, नत्र यसको कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने, ‘माथिबाट घोषणा गरे पनि हामी लागू हुन दिँदैनौं ।’ यसअघि ५ सय ६५ स्थानीय तह हुनेगरी स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगको सुझाव आउँदा विरोध गरेका यादवले हाल त्यसको संख्या र मापदण्ड दुवै फेरिएपछि भने केन्द्रबाट नयाँ निर्देशन आइनसकेको बताए । मधेसवादी दलका स्थानीय नेताहरू संख्या जति तोकिए पनि प्रादेशिक सीमांकन आफ्ना लागि पहिलो प्राथमिकता भएको बताउने गर्छन् ।

उसो त प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने सप्तरीदेखि पर्सासम्मको भूभागसहित समथर मैदानका क्षेत्रमा मधेसवादी दलको मात्रै प्रभुत्व छैन । पछिल्लो संविधानसभा चुनावमा मधेस थरुहटबाट कांग्रेस एक्लैले प्रत्यक्षतर्फ ५२ सिट जितेको छ । अनि दोस्रो ठूलो दल एमालेले मधेसका क्षेत्रबाट ३७ सिट । सबै मधेसवादी दलले पाएको सिट संख्या जम्मा ११ मात्रै हो, तर संविधान निर्माण र संघीय प्रदेशको सीमांकनसँगै सुरु मोर्चाको आन्दोलनका कारण हाल उनीहरूको स्वर निर्णायक सुनिएको छ । स्थानीय तह पुनस्संरचनाको काम छिटफुट विवादबीच अन्य जिल्लामा धमाधम अघि बढ्दै गर्दा मधेसमा अवरोध हुनु त्यसैको परिणाम देखिन पुगेको हो ।

‘हामी स्थानीय तह पुनस्संरचना मात्रै होइन, स्थानीय चुनावसमेत हुन दिँदैनौं,’ बारा परवानीपुरमा भेटिएका तमलोपा महामन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने, ’त्यसका दुई कारण छन् । एक, पहिले हाम्रो मुख्य माग मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी चित्तबुझ्दो सीमांकन हुनुर्पयो । दुई, संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तहलाई सीधै केन्द्रले हेर्ने गरी ल्याइएको अहिलेको प्रस्ताव हामीलाई मान्य छैन । स्थानीय तहको नेतृत्व सम्बन्धित प्रदेशले गर्न पाउनुपर्छ ।’
मधेसमा स्थानीय तहको संख्या किटानी पूरै अवरुद्ध हुँदा पनि सरकारको प्राथमिकता भने बदलिएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चैतभित्र स्थानीय चुनाव गराउने गरी सरकार अघि बढिसकेको पछिल्ला दिनमा पटक–पटक दोर्होयाउदै आएका छन् । सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग दाहालले अघिल्लो साता यसबारे विस्तारमा कुराकानीसमेत अघि बढाए ।
अनेक आन्तरिक विवाद खेपिरहेका मधेसवादी घटक आफ्नो वर्चस्व रहेको क्षेत्रमा सरकारी अभियान जसरी पनि रोक्नेमा भने एक मत देखिन्छन् । स्थानीय नेताहरूका अनुसार पहिले प्रादेशिक सीमांकन हेरफेर सकेर संसद र प्रदेश चुनाव हुने सर्तमा मात्रै उनीहरू चुनावमा जानेछन् । आन्दोलनका लागि तत्कालै सर्वसाधारण मानसिक रूपमा तयार नरहेको बुझेका उनीहरू जबर्जस्ती चुनाव घोषणा भएको खण्डमा भने तिनै सर्वसाधारण फेरि सडकमा आउन सक्ने आकलनमा देखिए । ‘आन्दोलन तत्कालै उठ्दैन, अब यो विषय सरकारको हातमा पुगिसक्यो,’ वीरगन्जमा भेटिएका एक मधेसवादी उच्च नेताले भने, ‘चुनाव घोषणा भयो भने यहाँ आन्दोलन हुन्छ । यो कुरा त आयोगको काम बहिष्कारबाटै थाहा भइहाल्यो नि ।’

स्थानीय तह पुनस्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति सिरहाका संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी सुरेश राउतले मधेसवादी दलको अवरोधका कारण हालसम्म आफ्नो जिल्लामा पुनस्संरचनाको काम पूरा हुन नसकेको बताए । उनले जिल्लामा स्थानीय तह पुनस्संरचनाको आन्तरिक कार्य पूर्ण रूपमा तयारी गरिसकेको, तर यसमा मधेसवादी दलको असहमतिमात्रै बाधक रहेको बताए । यिनै कारणले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले जारी गरेको कार्य्विधिले स्थानीय तह पुनस्संरचनाका लागि तोकेको प्रक्रियासमेत हालसम्म जिल्लामा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

उता स्थानीय तह पुनस्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति पर्साले आयोजना गरेको समन्वय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले मधेसवादी दलसहितको राजनीतिक सहमति कायम नहुँदासम्म स्थानीय तह पुनस्संरचना असम्भवजस्तै देखिएकाले हाललाई रोक्ने निर्णय गरेका छन् । यसअघि नै समितिको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै मधेसवादी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले पुनस्संरचनाको काम मधेसको माग पूरा नभएसम्म अघि बढ्न नदिने भन्दै विरोध जनाएका थिए । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका प्रदीप यादव, सद्भावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष इमदाद गद्दीलगायत मधेसवादी दलका नेताहरूले स्थानीय तह पुनस्संरचना मधेसको भावनाविपरीतको काम भएको बताउँदै विरोध गरेर पुनस्संरचनाको काम स्थगित गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक खाकामा पर्सा जिल्लामा ८ वटा गाउँ वा नगरपालिका बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।
यता बारामा स्थानीय तह पुनस्संरचना प्राविधिक समितिको बैठक गत साउन १४ देखि भदौ १४ सम्ममा ९ पटक बस्यो । तर मधेसी दलकै अवरोधका कारण खाका बन्न सकेन । अहिले समितिले जिल्लाका गाविस र नगरपालिकालाई केन्द्रबाट आएका निर्देशनहरू जानकारी दिने र संरचनाको कार्यसर्त तथा कार्य्विधिबारे बैठकमा औपचारिक जानकारी दिनेबाहेक अरू केही गरेको छैन । कतिसम्म भने समितिको बैठकमै गएर बहालवाला सांसद, पूर्वसभासद, दलका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि, संघसंस्था र कार्यालय प्रमुखहरूसहितको बैठकमा एक स्वरमा भन्ने गर्छन्, ‘प्रदेशको सीमांकन नभई स्थानीय तह पुनस्संरचना आवश्यक नै छैन ।’ ६ नगरपालिका र ६७ गाविस भएको बारा एउटा उदाहरण मात्रै हो, मधेसका अरू जिल्ला पनि स्थानीय तहको संख्या किटानी गर्ने हालको कार्यक्रमभन्दा बाहिर छन् ।

सुरुमा चुनावका लागि कस्सिएका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका मधेसी सांसदहरूसमेत पछिल्ला गतिविधि हेरिसकेपछि भन्न थालेका छन्, ‘राजनीतिक सहमति नगरी मधेसका जिल्लाहरूमा स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगले काम अघि बढाउन सक्दैन ।’ पर्साका कांग्रेस सांसद अनिल रुङटा भन्छन्, ‘मधेसमा अहिले विरोधका क्रममा जेरजे भइरहेका छन्, यी राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हुन् । यसको समाधान काठमाडौंमा नेताहरूले खोज्नुपर्छ ।’

२०५४ सालयता स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा देशका अरू भेगजस्तै मधेसको विकास निर्माण, प्रशासन नागरिक सम्बन्धजस्ता सवाल झनै कमजोर बन्दै गएका छन् । मधेसका भित्री बस्तीहरूमा नागरिक समाज झन् कमजोर देखिँदा त्यसको फाइदा प्रशासनिक संयन्त्रले उठाइरहेको र अपारदर्शिता झन् मौलाइरहेको स्थानीयको गुनासो सुनिन्छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया