चार विषयमा संविधान संशोधन तयारी

कान्तिपुर दैनिक लेख्छ ,सरकारले प्रादेशिक सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व प्रणालीमा हेरफेर गर्ने गरी चारवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्न गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ । संविधानको अन्तरवस्तुमा असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले ती विषयमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।
संशोधनका विषयमा सहमति जुटाउन मधेसी मोर्चा र प्रमुख विपक्षी एमालेसँग प्रधानमन्त्रीसहित सत्तापक्षका प्रमुख नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले दुई दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छुट्टै कुराकानी गरी सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थिए ।
‘राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बनिसकेको छैन । जतिसक्दो छिटो सहमति जुटाउने गरी सरकारले सरोकारवाला दलहरूसँगको छलफललाई तीव्रता दिएको छ,’ कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले कान्तिपुरसँग भने, ‘शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्नेबित्तिकै विधेयक संसद्मा पेस हुन्छ ।’
तीनबुँदे सहमति गरेर प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाललाई संसद्मा समर्थन गरेका मधेसी दलहरूले प्रतिबद्धताअनुसार काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेपछि सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्य थालेको हो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले कांग्रेस र माओवादीका केही नेतालाई संशोधनको प्रस्ताव तयार गरी मधेसी दलसँगको अनौपचारिक कुराकानी गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।
भारत भ्रमणमा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा फर्केलगत्तै संशोधन प्रस्तावमाथि औपचारिक रूपमा सहमतिको प्रयास सुरु हुने कांग्रेसका एक नेताले बताए । दुवै पक्षबीच अनौपचारिक तहमा कुराकानी भने भइरहेको छ ।
‘सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नेबारे लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ, तर यसैगरी टुंग्याउने भन्ने स्थिति बनिसकेको छैन,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने । उनले संशोधनबारे कुनै व्यक्ति विशेषले केही कुराकानी गरेको हुन सक्ने भए पनि पार्टीमा आधिकारिक रूपमा धारणा तयार नभइसकेको जानकारी दिए ।
आइतबार सञ्चारमाध्यममा सरकारले तयारी गरिरहेको भनिएका चारवटा विषय समेटिएको संशोधन प्रस्तावसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा ‘ननपेपर’ का रूपमा सार्वजनिक भएको थियो । कानुनमन्त्री नायकले उक्त मस्यौदा सरकारले तयारी गरेको आधिकारिक दस्तावेज नभएको बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत त्यसमा सत्यता नरहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘राजनीतिक सहमति भएपछि मात्र प्रस्ताव तयार गरिने हो, सञ्चारमाध्यममा आएजस्तो प्रस्ताव बनेको छैन,’ मन्त्री नायकले भने । असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले पनि सार्वजनिक भएको मस्यौदा आधिकारिक नभएको बताएको छ । ‘कुनै पनि मस्यौदा हामीसँग आएको छैन,’ संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हामीले पनि कुनै मस्यौदामा सहमति जनाएका छैनांै ।’
संविधान संशोधनमा प्रमुख विपक्षी दल एमालेको समेत सहमति आवश्यक पर्छ । संसद्मा दुई तिहाइ नपुगी संविधान संशोधन हुन सक्दैन । एमालेले संविधान संशोधनभन्दा पनि अहिले भएकै प्रावधानहरूलाई समेटेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । ‘संविधान संशोधन होइन, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘कसैको इसारामा होइन, हाम्रो आवश्यकताअनुसार के गर्नेरनगर्ने निर्धारण हुन्छ ।’
दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनावमा जानका लागि सहमति हुने ढंगले अघि बढ्न आफू तयार रहेको तर अनावश्यक विषयहरूमा सम्झौता नगर्ने धारणा दाहाललाई सुनाएका थिए ।
संघीय गठबन्धनले भने प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेको छ । गठबन्धनले हालका प्रस्तावित प्रदेशहरूको सीमा फेरबदल गरेर प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका पहाडी जिल्लालाई तराईबाट हटाउनुपर्ने र पूर्वका झापा, मोरङ, सुुनसरी र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर गरी ५ वटा जिल्लालाई तराईका प्रदेशमा गाभ्नुपर्ने माग गरेको छ । तर उक्त मागमा प्रमुख तीन ठूला दलहरू सहमत छैनन् । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारसँग पनि पटक–पटक भएका वार्ताहरूमा यही विषयमा कुरा मिलेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री बन्ने बेला माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले सीमांकन फेरबदल गर्ने सर्तमा आन्दोलनरत दलहरूसँग तीनबँुदे सहमति गरेका थिए । सरकार बनेको तीन महिनामा पनि यो विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
असन्तुष्ट दलहरूले भनेअनुसार सीमा फेरबदल गर्ने्बित्तिकै अन्य क्षेत्रमा त्यसको असर पर्ने र आन्दोलन उठ्ने बुझाइ प्रमुख दलहरूको छ । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आउँदो वर्ष माघभित्र तीन तहका चुनाव गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । सीमाको विवाद नमिल्दासम्म मधेसी दलहरूले चुनावमा नजाने बताइरहेका छन् । मधेसवादी दलहरूको विरोधका कारण स्थानीय तहको प्रस्तावित संरचनालाई अन्तिम रूप दिनसमेत समस्या परिरहेको छ ।

तपाईंको प्रतिक्रिया