जुनसुकै अवस्थामा इन्धन आपूर्ति हुने प्रावधान राख्नुपर्छ

नेपाल आयल निगम र भारतको आयल कर्पाेरेशनबीचको सम्झौता २०१७ मा सकिदैछ र नयाँ सम्झौताबारे छलफल चलिरहेको छ । आजै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतको भ्रमणमा लागेका छन् र भ्रमणमा यो पनि एउटा विषय बन्ने देखिएको छ । यसै सन्दर्भमा हामीले नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कासँग अन्तर्वार्ता गरेका छौं, प्रस्तुत छ—अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप –

प्रधानमन्त्रीको आजदेखि सुरु हुने भारत भ्रमणमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिबारे पनि छलफल हुन्छ ? तपाईले केही सुझाव दिनु भयो ?

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सरकारको तर्फबाट हुने सन्धी सम्झौता अलग्गै बिषय हुन् । तर, नेपाल आयल निगम नाकाबन्दीको समयमा मालवाहक ट्रक कन्टेनरहरु रोकिएका कारण डिटेन्सन चार्ज ( विलम्ब शुल्क) तिर्नुपर्ने समस्या सम्वोधन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । दुई सरकारबीचको सहमतिले यसलाई सम्वोधन गर्न सक्छ । जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आपूर्ति सहजरुपमा भारतकोतर्फबाट हुनुपर्छ भन्ने बुँदा राख्न पनि हामीले सुझाव दिएका छौं ।

भारतीय आयल कर्पाेरेशनसँगका छलफलमा चाहिँ तपाईहरुले यो बिषय उठाउनु भएन ?

यो आइओसी र एनओसीले मात्र टुङ्गो लगाउने बिषय होइन । डिटेन्सन र ट्रान्सपोर्टर सरकारी तवरबाटै निर्णय हुने बिषय हुन् । हाम्रो अधिकारमा नपर्ने हुनाले ती बिषयमा हामीले कुरा गरेनौं ।

हाम्रोतर्फबाट कति जति तिर्नुपर्ने होला बिलम्ब शुल्क ?

अहिले पूरै क्लेम आइसकेको छैन् र उनीहरुले दिन्नौ भन्ने जवाफ पनि दिएका छैनन् तर जे जति चार्ज लगाइएको छ उनीहरुले त्यसको रिफन्ड होस् भनेका छन् ।

सन २०१७ मा आपूर्तिसम्बन्धि सम्झौता नविकरण हुँदैछ, आयल निगमले कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?
त्यससम्बन्धी गृहकार्यका लागि हामी एक चरण काठमाडौमा मिटिङ बस्यौं । दोस्रो चरणको मिटिङ मुम्बईमा हुँदैछ, जसमा म पनि सहभागि हुनेछु । आपूर्ति सहज गराउन पुरानो सम्झौताका केही प्रावधान परिवर्तन गराउन हामी त्यो बैठकमा प्रस्ताव राख्दैछौ ।

खासगरी, नाकाबन्दी वा जुनसुकै राजनीतिक परिस्थितिमा पनि आपूर्ति सहज हुने र ब्यापार नरोकिने परिस्थिति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड रहनेछ । रोकिएमा हामीले क्षतीपूर्ति पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई छ ।

अहिलेकोमा उनीहरुले चाहनासाथ सम्झौता रद्ध हुने प्रावधान छ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयलसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । नेपाल आयल निगमले अन्यसँग खरिद गरेमा सम्झौता उल्लङ्घन भएको ठहरिने प्रावधान छ । यी प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौं ।

हामीलाई भोली बढी आवश्यक पर्ला र अरुसँग किन्नुपर्ने होला, त्यसैले यस्तो प्रावधान हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो । सम्भवतः नयाँ सम्झौतामा यो प्रावधान राख्नसकिएला भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यी प्रावधानमा आइओसीको भनाई के पाउनु भएको छ ?

उनीहरुले पनि हाम्रो प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा नै लिएका छन् र छलफल गर्छौं भनेका छन् । एनओसी र आइओसी बीचमा विवाद छैन । तर, सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारको सहमति चाहिएला, त्यसैले हेर्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यी बिषय उठ्लान् भन्ने लाग्छ ?

उठ्छ, अवश्य उठ्छ । अहिले हामी र आइओसीबीच कुरा भइरहेको छ । मन्त्रालयबीच पनि छलफल हुन्छ । निर्णय गर्ने सरकारी तवरबाट हो ।

तपाईले भनेका बुँदामा सहमति हुन नसकेमा के होला ?

हामीलाई केही अप्ठ्यारो पर्ला । तर, हामी उपायबिहिन हुनेछैनौ । एनओसीले आइओसीसँग मात्रै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेमा पनि हामीले अर्को सिस्टर अर्गनाइजेशन खडा गरेर अन्यत्रबाट इन्धन खरिद गर्न सक्ने सम्भावना खोज्न सकिन्छ । त्यसैले अबको सम्झौतामा हामीले भनेकै प्रावधान रहनेमा म विश्वस्त छु ।

चीनसँग इन्धन खरिद सम्झौता भएपनि केही भएन, प्रकृया कहाँ पुगेर अड्किएको छ ?

चीनसँग ३० प्रतिशत इन्धन ल्याउने सम्झौता भौगोलिक कारण अहिले सम्भव नदेखिएपनि आगामी दिनमा त्यसले गति लिने निश्चित छ, हामी नियमित छलफलमै छौं । चीन पनि यसमा लागिरहेकै छ । उनीहरुले २०२० मा केरुङसम्म रेल ल्याउँदैछन् । त्यसो भएमा त्यहाँसम्म इन्धन रेलमार्फत नै आउनेछ । त्यसपछि हामी नुवाकोट पाइपलाइनबाट ल्याउँला वा रसुवाको बाटो सहज भयो भने ट्याङकरबाटै ल्याउन सकौला ।

फरक प्रसङ्ग, आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरुसँग तपाईको सधै किन खटपट परिरहन्छ ?

नेपाल आयाल निगमको बोर्डको अध्यक्ष आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव हुन्छ, यो प्रावधान नै द्वैध चरित्रको छ । सचिवले नै कयौं बिषय कार्यान्वयन गर्न पठाउँछ, अनि उ नै बोर्डको अध्यक्ष हुन्छ । अनि, उसकै चाहनाले कार्यान्वयन हुने, नहुने स्थिति आउँछ । यसले निगमको कार्यकारी समस्यामा पर्छ । द्वन्द्वको खास कारण यही हो । द्वन्द्व हटाउने हो भने बोर्डको अध्यक्ष अरु नै कोही हुनुपर्छ ।

जस्तो, मन्त्रालयले केही बिषय लागू गर्न पठायो, सचिवलाई इच्छा भयो भने बोर्डबाट जवरजस्ती पास गराउने भयो, उसलाई इच्छा भएन भने रोक्ने भयो ।

हामी त कार्यान्वयन गर्ने निकाय न हो । निर्णय भएपछि लागू गर्नै पर्छ । नगरे निगमले कार्यान्वयन गरेन भनेर बिबादमा परिहाल्छौं । त्यसैले, जुनसुकै सचिव आएपनि निगम र सचिवबीच बिबाद भइरहन्छ ।

जस्तो नाकाबन्दीको बेला जसरीतसरी तेलको व्यवस्थापन गरियो, तर बोर्डले नै कालोबजारी र चोरी गर्ने निगम हो भनेजसरी निर्णय गर्न खोज्छ, अनि बिबाद हुने नै भयो ।

आयल निगमको काममा अध्यक्ष पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? उ चोखो भएर अरुलाई तेल बेचेको आरोप लगाउन र स्पष्टिकरण सोध्न मिल्छ ? मैले यही बिषय संसदीय समितिमा राख्दा कतिपयले त्यो प्रावधान ठिक नभएको स्विकार्नु भएको पनि छ ।

तपाईकै पालामा बढि विवाद देखियो नि ?

लाटो छ भने मरिन्जेल कुटाई खाँदा पनि एैयाआत्था केही भन्दैन । अनि त बिबाद हुनै कुरै आएन । तर, मैले कुरा बुझेर पहिले जसरी जीहजुरी नगरेपछि यी बिषय आएका हुन् ।

जस्तो, नेपाली टयाँङकर, नेपाली नम्बर प्लेटका ग्याँस बुलेट खरिद गरौं भनेर मैले प्रक्रिया अघि बढाएँ, तर नियम मिलेन भनेर रोक्न खोजियो ।जबकि, हामीले एक वर्षदेखि नियम अनुसार सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं ।
तेल ल्याउने ट्याङ्कर थप गर्ने प्रक्रिया पुरानै अनुसार अघि बढेको हो । तर, यसलाई पनि रोक्न खोजेपछि द्वन्द्व त आउने नै भयो नि ।

नेपाली टयाङ्कर र नेपाली नम्बर प्लेटका ग्याँस बुलेट ल्याउने प्रकृया कहाँ पुग्यो ?

यहाँ त जे काम गरेपनि अख्तियार नै पुग्ने हो । फाइल इन्डिया पुग्नेपर्नेमा अहिले अख्तियारतिर घुमिरहेको छ । यसमा निगमले उपभोक्ताको हितलाई हेरेर निर्णय गरेको हो, आफ्नो विनियमावली अनुसार । त्यसैले यो अघि बढ्नै पर्छ ।

-गोपाल बहादुर खड्का नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया