सुनचाँदी निर्देशिका जारी नहुनुमा सरकारी बुझाई समस्या

यारीको नाममा ३९ महिना बितिसक्दापनि सुनचाँदी निर्देशिका जारी हुन सकेन । सुनचाँदी व्यवसायलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका आवश्यक परेको हो ।

सुनचाँदी, हिरा तथा अन्य बहुमुल्य धातुको कारोबार, गुणस्तरीयता, आयात–निर्यात, प्रयोगशाला निर्माण लगायतका विषयमा ठोस नीति सहित निर्देशिका तयार पार्न २०७० साल असारमा वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका उप–सचिव नुतराज पोखरेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्यदलमा सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ र सुनचाँदी, रत्न तथा आभुषण महासंघका र्दुई–दुई जना प्रतिनिधि रहनेगरी अर्थ, कानुन, उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।यसबीचमा कार्यदललले पटक–पटक बैठक बसी समस्याको धेरै हदसम्म समाधान निकालेको पनि छ । कार्यदलको अन्तिम बैठक अघिल्लो वर्षको असोजमा बसेको थियो ।

कार्यदलका सदस्य रहेका सुनचाँदी रत्न तथा आभुषण महासंघका अध्यक्ष रमेश महर्जन भन्छन् ‘कार्यदललले निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिएको छ । हामीले जारी गरौ भन्यौं तर सरकारी पक्षले केही दिन प्रकृयामा लाग्छ भनेर रोकेका थिए–आजसम्म सार्वजनिक भएन ।’

मुलतः निर्देशिकामा विवाद भनेकै जर्ती र नेगेटिभ टोलरेन्स (सुनचाँदीको गहना बनाउँदा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थका कारण गुणस्तरमा हुने कमीको प्रतिशत) हो । यसमा पनि शुन्यदेखी ९ प्रतिशत जर्ती र २ प्रतिशतसम्म नेगेटिभ टोलरेन्समा सहमति भएको छ । उनी भन्छन्–सरकारी पक्षलाई यसमा कतै भ्रम छ भने अझै बसेर समाधान गर्न हामी तयार छौं ।

छिटो–छिटो सरकारी अधिकारी परिवर्तन हुने, नयाँ अधिकारीले जिम्मेवारी लिन नचाहने र विज्ञताको कमीको कारणले पनि निर्देशिका जारी हुन नसकेको हो । यसमा सरकारी सुस्तता प्रस्टै देखिन्छ–महर्जन थप्छन् ।

सरकारले सुनचाँदीलाई गहनाको रुपमा मात्रै प्रयोग हुने वस्तुको रुपमा बुझ्दा समस्या उब्जिएको व्यवसायी बताउँछन् ।
उपयुक्त नीति र व्यवसायीक वातावरण तयार पारिदिने हो भने यसको निर्यातबाट मात्रै अर्बौ रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ । व्यापार घाटा समेत न्युन गर्न यसले मद्धत पु-याउँछ ।

नेपालमा बहुमुल्य धातुको खोज, अनुसन्धानका लागि मात्रै पनि भारत र मलेसियाका कतिपय व्यापारीले लगानीका लागि चासो देखाएका छन् । यसका लागि उपयुक्त वातावरण र स्पस्ट नीति चाहिन्छ । अध्यक्ष महर्जन थप्छन्–हामीसंग लगानी भित्रयाउनेबारे स्पष्ट नीति नै छैन् ।

भारतले वर्षेनी ४१ अर्व डलर बराबरको सुनचाँदीजन्य गरगहना तथा कलाकृति निर्यात गर्छ । यस क्षेत्रलाई व्यापक बनाउन हामीले काउन्सिल गठनको माग समेत अघि सा-र्यौ तर सरकारी पक्ष यसमा सकारात्मक देखिएन । काउन्सिल गठन हुनसके आन्तरिक एवम बाह्य कारोबारलाई आगामी ५ वर्षभित्र हजारौं गुणा बढाउन सकिने अध्यक्ष महर्जन दावी गर्छन ।
निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा अझै केही समय पर्खिन्छौं, त्यसपछि मुलुकभरका व्यवसायीको भेला बोलाउँछौं र ठोस निर्णय लिई सोही निर्णय बमोजिम अघि बढ्छौं, उनी बताउँछन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया