मल्लकालदेखि ब्यापार भएको चीनसँग अहिले कसरी असम्भव हुन्छ ?

सम्पर्क सहज हुँदा नीजि क्षेत्रले नै चीनका उद्योगी र लगानीकर्तालाई नेपाल बोलाउन सक्छ । बिगतमा चीनले तिब्बतको विकासमा त्यति ध्यान नदिएकोमा ५–७ वर्ष यता केन्द्रीय स्तरबाटै पूर्वाधारमा लगानी बढाएको छ । नेपालको सीमासम्म पूर्वाधार विकास भइरहेकाले नेपाली अर्थतन्त्रले त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता व्यापारिक र आर्थिक हिसाबले राम्रा र सकारात्मक छन् । दुई ठूला छिमेकी चीन र भारतसँग ब्यापार बढाउँन सक्दा मात्र हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुनसक्छ । परापूर्वकालमै हामीले चीनको सामान भारत र भारतको सामान चीन लगेर बेच्ने गरेका हौं । हाम्रा कलाकृति ती देशमा पुग्नुले ब्यापार भएकै प्रमाण दिन्छन् । मल्लकालमा त तिब्बतमा नेपाली मुद्रा नै चल्थ्यो ।

नेपाली उत्पादन मात्र होइन, चीनको उत्पादन भारतमा र भारतको उत्पादन चीनमा बेच्न पाउने हो भने हामीलाई अझ राम्रो हुन्छ । त्यसो भए सिङ्गापुर जसरी नै अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । सिङ्गापुरले संसारभरीबाट सामान आयात गर्छ, अनि नाफा राखेर निर्यात गर्छ । यस परिपेक्षमा अहिलेका सम्झौता र समझदारी सकारात्मक छन् । नेपाललले यो सम्झौताबाट लाभ लिन ब्यापार नै गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान हामीले भारत पठाउन पाउदैनौ । भारतमा भन्सार दर धेरै बढी भएकाले तेश्रो मुलुकका सामान उनीहरुले रोक्नु स्वभाविक भएपनि अहिले भन्सार दर निकै कम गरिसकेकाले तेश्रो मुलुकको सामानलाई भारतले रोक्नुपर्ने कारण देखिदैन । तर, भारतले अहिलेसम्म रोकेकै छ । जबकि, भारतमा बन्ने मोटरसाइकलका इन्जिन चीनमा राखिन्छ । मेसिनहरुको बेरिङ अमेरिकाको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग चीनका राष्ट्रपति सि जिङपिङले सिल्करोड र कनेक्टिभिटि बढाउने अवधारणा ल्याए । जुन, अत्यन्तै सकारात्मक हो ।

किनभने, ब्यापार व्यवसाय बढ्न तल्लो तहसम्म सम्पर्क सहज हुनुपर्छ । हाम्रो माग राज्यले सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने नै हो । सम्पर्क सहज हुँदा नीजि क्षेत्रले नै चीनका उद्योगी र लगानीकर्तालाई नेपाल बोलाउन सक्छ ।
बिगतमा चीनले तिब्बतको विकासमा त्यति ध्यान नदिएकोमा ५–७ वर्ष यता केन्द्रीय स्तरबाटै पूर्वाधारमा लगानी बढाएको छ । नेपालको सीमासम्म पूर्वाधार विकास भइरहेकाले नेपाली अर्थतन्त्रले त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ ।

दुई मुलुकबीच भएका १० वटा संझौतालाई केही मानिसहरु कुरा मात्रै भएको, काम नभएको पनि भन्छन् । तर, कुरा नभई काम कहिले सुरु हुदैन । त्यसैले ती सम्झौतालाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । भारतसँग खुला सीमा, सडक संजाल, मिल्दो संस्कृतिका कारण सम्बन्ध सहज भएको हो । तर, कुनै पूर्वाधार नहुँदा पनि मल्लकालमा नेपालको मूख्य ब्यापार तीब्बतसँगै हुन्थ्यो । त्यस हिसाबले उत्तरतर्फ व्यापार गर्न नसकिने भन्ने होइन । जस्तो तिब्बतमा हामी निर्माण सामाग्री पठाउन सक्छौं । जलबिद्युतमा चिनियाँ लगानी ल्याउन सक्छौं ।

नेपालजस्तो मुलुकले अरु बस्तु वा कृषि उत्पादन गरेर विश्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तर, अरु मुलुकमा नहुने कृषि उत्पादन गरेर निर्यात भने गर्न सकिन्छ । यद्यपि, त्यसको परिणाम उल्लेखनीय नहुनसक्छ ।

जलविद्युत उत्पादन गर्ने हो भने आफूले उपयोग गरेर धेरै भएको छिमेकीलाई पनि बेच्न सकिन्छ । पर्यटन त्यस्तै हाम्रो सम्भावित क्षेत्र हो । चीन र भारतबाट पर्यटक भित्र्याउन सक्दा नेपालमा समृद्धि आउन सक्छ । त्यसैले, अहिले कनेक्टिभिटी नै प्रमुख हो । चीन सरकारले नेपाललाई गन्तव्य मुलु्कको सूचीमा पनि राखेको छ । राज्यले गर्ने भनेको भिसा प्रकृया सरल बनाउने, पैसा उपलब्ध गराउने जस्ता काम नै हुन् ।

पर्यटन क्षेत्रमा चीनको लगानी बढ्दो छ । चीनबाट धार्मीक पर्यटक भित्र्याउन सकिने संभावना पनि छ ।

Dinesh

चीन र भारतबाट पर्यटक भित्र्याउन सक्दा नेपालमा समृद्धि आउन सक्छ । त्यसैले, अहिले कनेक्टिभिटी नै प्रमुख हो । चीन सरकारले नेपाललाई गन्तव्य मुलु्कको सूचीमा पनि राखेको छ । राज्यले गर्ने भनेको भिसा प्रकृया सरल बनाउने, पैसा उपलब्ध गराउने जस्ता काम नै हुन् ।

चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भनिएकोमा भुक्तानी तथा बैंकिङ प्रकृया कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठे । यही सन्दर्भमा, चीनको बैंकका शाखा खोल्ने सम्झौता भयो । जुन, निकै सकारात्मक छ ।

अहिलेलाई कलकत्ता भन्दा चीनको बन्दरगाह टाढा पर्ला, समझदारीमा खर्च कम गराउन सकिए उत्तरबाट तेश्रो मुलुकको सामान ल्याउन नसकिने होइन ।

तर, त्यसका लागि सडक हुनैप¥र्यो । सिगात्सेसम्म रेल आइसकेको र नेपाली सीमासम्म पनि ल्याउने भनेकाले सीमामा ड्राइपोर्ट बनाउन सकिन्छ । जसलाई भारतले समेत सामान ल्याउन पाउने भनेर चीनले भनेकाले त्यसबाट भारतलाई पनि लाभ हुनेछ ।

अहिले तातोपानी नाकाको पूर्वाधार विकास गर्ने भनेको चीनले रसुवागढीलाई निकै प्राथमिकतामा राखेको छ । चीनले त्यहाँ तयारी गरे अनुसार नेपाल पनि अघि बढ्न सक्नुपर्छ । तर, नेपालको कर्मचारीतन्त्रको निर्णय क्षमता कम र ढिलासुस्तीले सम्झौताको तीव्र कार्यान्वयमा चुनौति आउने सम्भावना देखिन्छ ।

पोखरा विमानस्थल बनाउन चीनले सहयोग गर्यो । यसले पर्यटनमा ठूलो फाइदा हुन्छ । मुक्तिनाथ र लुम्बिनी चिनीयाँ पर्यटकको रोजाइमा छन् । आफुभन्दा अघिकाले गरेको सबै गलत भनेर जनतामा भ्रम सृजना गर्ने तथा आफू मात्रै राम्रो भन्ने नेताहरुको प्रवृति अहिलेको खास समस्या हो । अरुले गरेको राम्रो कामलाई राम्रो भन्न नसक्ने विगत ४–५ दशकदेखि चलेको प्रवृति पनि सुधार हुन आवश्यक छ ।

—कुराकानीमा आधारित

तपाईंको प्रतिक्रिया