चीनसँगका सम्झौता सबै नेपालीलाई उत्साहित पार्ने खालका छन्

दक्षिणी छिमेकी भारतसँग जस्तो उत्तरसँग हाम्रो कनेक्टिभिटी नभएकाले त्यो बढाउने हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
चीन नेपालको सीमासम्म रेल वे लाइन ल्याउन लागिरहेको छ, सडक सञ्जाल पनि त्यही गतिमा अघि बढाइरहेको छ ।
चीनले रेल वेलाई केरुङ—काठमाडौ—पोखरा–लुम्बिनीसम्म ल्याउने प्रस्ताव गरेकोमा नेपालले अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध निकै पुरानो र बलियो हो । तर, त्यस अनुसार आर्थिक सम्बन्ध भने हुन सकेको थिएन । यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण भ्रमण भयो, त्यसमा व्यापारीहरुको तर्फबाट म पनि सहभागी थिएँ । हाम्रो टोलीलाई चीनले दिएको महत्व उद्योगी व्यवसायीका लागि मात्र नभएर समग्र नेपालीलाई उत्साहित पार्ने थियो ।

त्यसैले, प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीबीच भएका छलफल र सम्झौताले सार्थकता पाउनेमा म आशावादी बनेको छु ।

ती सहमति र सम्झौताले नेपाल र चीनबीचको व्यापार बृद्धि गर्ने तथा नेपालमा चिनियाँ लगानी बृद्धि गर्नेछ तथा नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा फड्को मार्नेछ भन्ने लागेको छ ।

रेल वे, इन्धन आपुर्ति, उत्तरी नाका खुलाउने, नेपालमा चिनियाँ बैंकका शाखा खोल्ने, पारवहन सन्धि दीर्घकालिन महत्व राख्ने विषय हुन् ।

तर, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले नै बढी प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्र निजी क्षेत्रले उद्योग व्यापार बढाउन सक्छ तथा सरकारले चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सक्छ । अहिले चिनियाँ लगानी आउने सम्भावना धेरै छ ।
नेपालले फाइदा लिन विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनसँग व्यापार व्यवसाय बढाउनु पर्छ ।

आयात निकै धेरै र निर्यात कम भएकाले व्यापार घाटा उच्च छ । नेपालको निर्यात बढाउन चीनले झण्डै ९ हजार वस्तुमा शुन्य भन्सार सहुलियत दिए पनि लाभ लिन सकिएको छैन । तीमध्ये हामीले ३ सय १७ वस्तुमात्रै निर्यात गर्न सकेका
छौं ।

चीनमा हामीले निर्यात गर्न सक्ने धेरै वस्तु छन् । जस्तो, खाद्यान्नमा विष्कुट र नुडल्स । अहिले केही मात्रामा भइरहे पनि अझै बढाउनु पर्छ ।

चीनमा के निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गरेर त्यसको उत्पादन गर्नेतिर सरकार र निजी क्षेत्र दुवै लाग्दा मात्र निर्यात बढाउन सकिन्छ । उद्योग व्यापार बढाउन रेल, सडक, हवाई सञ्जालमार्फत कनेक्टिभिटी बढ्नुपर्छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतसँग जस्तो उत्तरसँग हाम्रो कनेक्टिभिटी नभएकाले त्यो बढाउने हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
चीन नेपालको सीमासम्म रेल वे लाइन ल्याउन लागिरहेको छ, सडक सञ्जाल पनि त्यही गतिमा अघि बढाइरहेको छ ।
चीनले रेल वेलाई केरुङ—काठमाडौ—पोखरा–लुम्बिनीसम्म ल्याउने प्रस्ताव गरेकोमा नेपालले अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।

चीनसँगका संझौता कार्यान्वयनमा सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले गर्ने भनेको सम्झौताबाट प्राप्त सुविधाहरुको उपयोग गर्दै उत्पादन र निर्यात बढाउने मात्र हो । निजी क्षेत्र अवशर प्राप्त गर्ने क्षेत्रमा गई नै हाल्छ ।

ravibhakta_3

नेपालमा लगानी गर्ने प्रकृया धेरै झञ्झटिलो छ । त्यस्ता झञ्झट नहटेसम्म चिनियाँ लगानी आउँदैन । लगानीकर्ताले एकै ठाउँबाट सबै काम गर्नसक्ने व्यवस्था बनाईदिनु पर्छ । सरकारले नै बिदेशी लगानीकर्तालाई उच्च महत्व दिएर उनीहरुको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म हामीले बाह्य मुलुकमा लागनी गर्न पाउने कानुन छैन । कानुन बन्ने हो भने लाभ हुने ठाउँमा हामी लगानी गर्ने थियौं । त्यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई पनि हामीले वातावरण बनाईदिनु पर्छ । अवशर र नाफा पाउँदा मात्र लगानीकर्ता आउने हुन् ।

तर, नेपालमा लगानी गर्ने प्रकृया धेरै झञ्झटिलो छ । त्यस्ता झञ्झट नहटेसम्म चिनियाँ लगानी आउँदैन ।
लगानीकर्ताले एकै ठाउँबाट सबै काम गर्नसक्ने व्यवस्था बनाईदिनु पर्छ । सरकारले नै बिदेशी लगानीकर्तालाई उच्च महत्व दिएर उनीहरुको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ ।

नेपाल-चीनबीचको संझौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल र चीनको निजी क्षेत्रको संयुक्त फोरम बनाउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । त्यो फोरमले दुवै सरकारलाई व्यापार र लगानी बढाउन के गरिनुपर्छ भन्ने ठोस प्रस्ताव दिनसक्छ । नेपालको टिमले नेपाल सरकार र चीनको टिमले चिनियाँ सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ । त्यसो गर्दा सम्झौता कार्यान्वयन तीब्र हुनेछ ।

हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य भनेको सरकार परिवर्तनसँगै बाह्य नीति परिवर्तन हुनु हो । सरकारको स्थायित्व छैन । नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका सन्धी सम्झौता कार्यान्वयनमा चासो दिदैन । यो प्रवृतिले दिर्घकालमा हामीलाई
हानी गर्छ ।

आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ । तर, हाम्रोमा लामो समयदेखि कुनै सरकार दुई वर्ष टिकेका छैनन् । निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारलाई सुझाव दियो, कार्यान्वयन नहुँदै ढलिसक्छ ।

सरकार परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीतन्त्रमा विभागीय प्रमुखहरु पनि परिवर्तन हुन्छन् । यस्तो प्रवृतिले मुलुकको विकास सम्भव छैन ।

SHARE
mm
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ एन ई ग्रुपको प्रवन्ध निर्देशक छन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया