चीनसँगको सम्झौताले नेपालीका आँखा खोलिदियो

प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, तस्वीरः नवराज श्रेष्ठ
चीनसँग सम्झौता स्वाभाविकरुपमा पनि हुन्थ्यो होला । तर, जुन स्प्रिट र स्पिडमा भयो, त्यसलाई बाध्यात्मक भन्नुपर्ला जस्तो लाग्छ । भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले अत्यावश्यक कुरा अभाव भएपछि सधैंको सहयोगी चीनले पुनः हात बढायो ।
पृष्ठभूमीबाट सुरु गरौं, उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुनुअघि ‘नेपाल चाइना नन् गभरमेन्टल को—अपरेशन फोरम’ को नेपाल साईडको पाँच बर्ष म अध्यक्ष रहेँ । जसमा सरकारको पनि प्रतिनिधित्व थियो ।

त्यसबेला, एफएनसीसीआई र एसीएफआइसी( अल चाइना फेड्रेशन अफ इन्डस्ट्रिज एण्ड कमर्स) को अध्यक्षसँग हामीले धेरै सम्झौता गरेको थियौं । नेपाल चीनबीचको सम्बन्ध युगौं पुरानो हो । तर, खुला सिमानाको कारण हाम्रो निर्भरता भारतसँग बढि छ । उत्तरमा पूर्वाधार नभएकाले यस्तो भएको हो ।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध नेपालका लागि मात्र नभएर चीनका लागि पनि उत्तिकै महत्पूर्ण रहेको उसले पनि महशुस गरेको छ । भारतले पनि नेपाललाई रणनैतिक क्षेत्रकै हिसाबले हेरेकाले मैले नेपाललाई स्याण्डवीच भित्रको क्रिम भन्ने गरेको छु ।  स्थिति यस्तो भएपनि नेपालले अहिलेसम्म त्यसको लाभ लिन सकेको छैन ।

यसै प्रसङ्गमा, मार्चमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण गरेर झण्डै दर्जन सम्झौता गरे । निकै महत्वपूर्ण ती संझौताले नेपालीहरुको आँखा खोलिदिएका छन् । भारतसँग ट्रेड, ट्रान्जिटलगायत धेरै क्षेत्रमा निर्भर रहेको नेपालले भूकम्प र अघोषित नाकाबन्दीपछि असहजता भोग्नु परेको थियो ।

त्यस्तो बेला चीनतर्फबाट नयाँ आयाममा पहल भयो । महत्वपूर्ण संझौताहरुको पृष्ठभूमि यही हो । चीनसँग सम्झौता स्वाभाविकरुपमा पनि हुन्थ्यो होला । तर, जुन स्प्रिट र स्पिडमा भयो, त्यसलाई बाध्यात्मक भन्नुपर्ला जस्तो लाग्छ । भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले अत्यावश्यक कुरा अभाव भएपछि सधैंको सहयोगी चीनले पुनः हात बढायो । यस्तो अवस्थामा नेपालले सम्झौता गरेको हो ।

PRADEEP KUMAR SHRESTHA
प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, तस्वीरः नवराज श्रेष्ठ

आर्थिक कारण भारत र अमेरिकासँग पनि चीनको सम्बन्ध तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल एक्लिएर बस्नुहुदैन । दुई छिमेकीलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालको कुटनीतिक भूमिका खेल्ने ठाउँ पनि प्रसस्तै छ । त्यसो गर्न सक्दा प्रसस्त लाभ
हुन सक्छ ।

यो ‘नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्शन्’ भने जस्तै हो । अब हामीले यसबाट सक्दो पाइदा लिन सक्नुपर्छ । तर, मेरो विचारमा अबको चुनौति तिनको कार्यान्वयन हो । सरकार परिवर्तन भएर अर्काे बन्नासाथ उसले पुरानाले गरेका सम्झौतालाई प्राथमिकतामा नराख्ने हाम्रो प्रवृति छ । प्रधानमन्त्री अनुसार मुलुकको प्राथमिकता फेरिन्छ ।
भुपरिवेष्ठित मुलुक नेपालमा धेरै सामान भारतबाटै आउँछ । तेस्रो मुलुकबाट सामान ल्याउँदा पनि भारतको कलकत्ता बन्दरगाहा नै प्रयोग गर्छौं । खुला सिमाना र अनुकूल भूगोल भएको भारतसँग यति हुनु स्वभाविक छ ।

अहिले भारतकै बिशाखापट्टनम र बंगलादेशको बन्दरगाहाको कुरा चले पनि अहिलेसम्म कलकत्ताबाट मात्र सामान ल्याउनु परेको छ । तर, चीनसँग (एक्सेस टु दि चाइनिज सिप पोर्ट) सम्झौता भयो । त्यो कार्यान्वयन हुन समय लाग्ला, तर चिनियाँ रेल वे संजाल रसुवागढीबाट निकै नजिक आइसक्यो । रेल वे संजाल यता ल्याउन उसैले तदारुकता देखाएको छ, नेपालमै उसको स्वार्थ वा भारतीय बजारसम्म पहुँच विस्तार गर्नु, जे कारण भएपनि ।

उता, आर्थिक कारण भारत र अमेरिकासँग पनि चीनको सम्बन्ध तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल एक्लिएर बस्नु हुदैन । दुई छिमेकीलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपालको कुटनीतिक भूमिका खेल्ने ठाउँ पनि प्रसस्तै छ । त्यसो गर्न सक्दा प्रसस्त लाभ हुनेछ ।

म अध्यक्ष हुँदा नै चीनले नेपाल एउटा महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र बनेर चीन वा अरुसँगको सहकार्यमा भारतीय बजारमा पुग्न सकोस् भन्ने चाहेको बुझेको थिएँ । उत्पादनको आधार बन्ने वित्तिकै भारतसँगको पारस्पारिक सम्बन्ध र निर्यात गर्दा डयुटी फ्रि एक्सेस पाइरहेकाले नेपालले लाभ लिन सक्थ्यो ।

तर, राजनीतक अस्थिरताको कारण नेपाल उत्पादन क्षेत्र बन्न सकेन । औद्योगिक र प्रसाशनिक पूर्वाधारको कमी तथा वित्तीय क्षमता र नेटवर्कको कमजोरीले पनि हामीले त्यसो गर्न सकेनौ ।

चीनले नेपाललाई झण्डै ८ हजार बस्तुमा शून्य भन्सारदरको सहुलियत दिएपनि हामीले निर्यात गरेर फाइदा लिन सकेका छैनौं । तर, जे जस्ता सम्झौता भएका छन्, ती महत्वूर्ण छन् । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, एक विलियन रेन्मिन्वीभन्दा बढि सहुलियतपूर्ण कर्जा, पेट्रोल र ग्याँसको उत्खन्न्मा सहयोग महत्वपूर्ण हुन् ।

ती संझौताको कार्यान्वयनका लागि सरकारले नियमित फलोअप गर्ने कोर कमिटी बनाउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । चीन र भारतमा जस्तै थिङ्क ट्यांक ग्रुप पनि तत्कालै बनाउनु पर्छ ।

नेपाल चीनबीचको सम्बन्धलाई बर्षाैंदेखि गहिरोसँग बुझेकालाई राखेर कोर कमिटी बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । निजी क्षेत्रका विज्ञहरुलाई पनि त्यसमा राखिनुपर्छ । त्यसले मात्र अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाउन सक्छ ।
कसरी अघि बढ्ने भन्ने ठोस सरकारी नीति नहुनाले धेरै समस्या आएका छन् ।

हामीले छिमेकी मुलुहरुसंग सम्बन्ध सन्तुलनमा राखेर विस्तार गर्ने पर्छ । चीनसँग सम्बन्ध राख्नुको अर्थ भारतलाई छाड्ने भन्ने होइन । भारत र चीन दुवैसँग हाम्रो सम्बन्ध उत्तिकै पुरानो हो ।

कुराकानीमा आधारित

SHARE
mm
पञ्चकन्या ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया