राष्ट्रिय रणनीति बनाउन ढिलो नगरौं

नेपाल चीन र भारतबीच रहेको एउटा सानो मुलुक हो । यसकारण, दुवै छिमेकीहरुसँग कसरी र के आधारमा अघि बढ्ने भन्ने कम्तिमा २० बर्षे योजना बनाउन आवश्यक छ । नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरुलाई सहभागि बनाएर त्यस्तो योजना बनाउने हो भने अघि बढ्न र योजनाहरु संचालन गर्न सजिलो हुन्छ । तर, नेपालको दुभाग्र्य— हामी आजको मात्रै कुरा गर्छौ, भोलीको सोच्दैनौं ।
चीनले आफ्नो आर्थिक सरोकारलाई बिर्सिनेछैन भन्ने पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ । उसले हेर्ने भनेको आफ्नो आर्थिक सरोकार नै हो । सँगै अघि बढ्दा तीन वटै पक्षलाई फाइदा हुन्छ भनेर बुझाउने रणनीति लिएर अघि बढ्दा सक्दा मात्र अहिलेका सहमति र सम्झौता बढि अर्थपूर्ण हुनेछन् ।

हालै चीनसँग सम्झौता हामीले  ग-यौं । यो धेरै अघि हुनुपर्ने थियो । अहिले हुनुमा भारतको ब्यवहार कारण हो कि भन्ने छ । हामीले चीनसँगको सम्झौता केही क्षणका लागि राहत खोजेर मात्र गरेका हौं कि भविष्यलाई सोचेर, यो बुझ्न आवश्यक छ । आर्थिक विकास गरेर मुलुकलाई सम्बृद्धितर्फ अघि बढाउन हाम्रो भूगोलले भारत र चीनसँग मिलेर जानु वाध्य बनाएको छ ।

नेपाल एक्र्लै अघि बढ्न सक्ने संभावना कम छ । तर, नेपाल भाग्यमानी मुलुक पनि हो । किनभने, यी दुवै मुलुकसँग सन् २०३० सम्ममा बिश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र हुनेछ । हामीले फाइदा भने लिन सक्नु पर्नेछ । यस अर्थमा, चीनसँग अहिले भएका सहमति तथा संझौता महत्वपूर्ण र सकारात्मक छन् ।

बाटो, अरु नाका खोल्ने, रेल वे, पेट्रोलियम अन्वेषण जस्ता सम्झौताले निश्चय नै नेपाललाई फाइदा पुग्छ ।

तर, हामीले प्रतिक्रियामा मात्र यी सम्झौता गरेका हौं भने नेपाललाई घाटा पु-याउँछ ।  महेन्द्र राजा हुँदा जस्तो दुई छिमेकीबीच खेल्ने कुटनीतिले हामीलाई फाइदा पु-याउदैन ।

अहिलेको संसार अर्थराजनीतिले चल्छ । राजनीतिले मात्र होइन । अहिले भारत र चीनबीच आर्थिक क्षेत्रमा सहमति हुँदैछन् र निकटता पनि बढिरहेको छ । नेपालले यो सबै सोचेर अघि बढ्नुपर्छ । सोच्न सकिएन भने लामो समयसम्म हामीलाई अशर पार्छ ।

त्यसैले, दुबै मुलुकलाई एकसाथ लिएर हिड्नु नेपालको दिर्घकालीन हितमा छ । हामीले भारतलाई पनि बुझाउन सक्नुपर्छ, चीनबाट आउने रेल वे लाइन नेपालमा अन्त्य हुने होइन, नेपाल हुँदै भारतमा पनि पुग्छ र त्यसले भारतलाई ठूलो फाइदा हुन्छ ।

भारतका सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका युपी, बिहार, वेष्ट बंगाल, पंजाव, दिल्ली जस्ता उत्तरी प्रान्तका लागि चीनबाट सबैभन्दा छोटो बाटो यही बन्नेछ भन्ने पनि हामीले भारतलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । भारतलाई हामीले तिमी पनि आउ, सँगै अघि बढौं भन्न सक्नुपर्छ ।

चीनले आफ्नो आर्थिक सरोकारलाई बिर्सिनेछैन भन्ने पनि हामीले थाहा पाउनु पर्छ । उसले हेर्ने भनेको आफ्नो आर्थिक सरोकार नै हो । सँगै अघि बढ्दा तीन वटै पक्षलाई फाइदा हुन्छ भनेर बुझाउने रणनीति लिएर अघि बढ्दा सक्दा मात्र अहिलेका सहमति र सम्झौता बढि अर्थपूर्ण हुनेछन् ।

जस्तो केरुङबाट काठमाडौ, पोखरा र लुम्बिनी जाने रेल वे लाईनको कुरा गरौं । लुम्बिनी जाने यात्रु कति होलान् ? यात्रु पनि आए, तर हामीले के सामान फिर्ता पठाउने ? जस्ता प्रश्नको उत्तर अहिले नै हामीले खोज्नु पर्छ ।

चीनबाट सामान आयो, तर यताबाट केही पठाउन सकेनौं भने हामीलाई बित्तीय घाटा हुनेछ । त्यसैले, दुई ठूला मुलुकबीच बसेर हामीले कसरी फाइदा लिने भन्ने सोच्न सक्नुपर्छ । र, त्यो सोचलाई हामीले हामीले राष्ट्रिय नीति बनाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र हामीलाई लाभ पुग्छ ।


हामीले उर्जाको विकास ग-यौं, तर बेच्ने कहाँ ? भारतमै होला । अहिले चीनमा पठाउन त सक्दैनौं । त्यसैले, ठूला लाभ लिन हामीले ठोस रणनीति बनाउनै पर्छ ।  नेपालका सरकारको आयु निकै छोटो हुनेगर्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ यहाँको रणनीति, आन्तरिक र बाह्य नीति परिवर्तन हुन्छन्, यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन । 

अहिले प्रधानमन्त्रीले पनि भारत र चीनबीच पुल बनेर काम गर्न चाहन्छौं भनिरहनु भएको छ । त्यसैले, हामीले अब यो सम्झौताबाट कसरी लाभ लिन सक्छौं भनेर उच्च स्तरीय नीति निर्माता तहबाट अध्ययन गर्न र नीति बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

त्यो नीतिमा अबको १० वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने, २० वर्षमा कहाँ पुग्ने हुनुपर्छ । तर, त्यस्तो नीति बनाउँदा भारत र चीनका विज्ञसँग छलफल गर्न र उनीहरुसँग सहमति गर्न भने हामीले छुटाउनु हुदैन ।

अहिलेसम्म दुबै छिमेकी महत्वपूर्ण भएपनि नन पोलिटिक्स र इकोनोमिक डिपेन्डेन्सीमा हामीले चाहे पनि नचाहे पनि भारत नै हो । भारत नेपालको ठूलो लगानीकर्ता, नेपालतर्फको निर्यातकर्ता र आयातकर्ता हो ।

हामीले उर्जाको विकास ग-यौं, तर बेच्ने कहाँ ? भारतमै होला । अहिले चीनमा पठाउन त सक्दैनौं । त्यसैले, ठूला लाभ लिन हामीले ठोस रणनीति बनाउनै पर्छ ।  नेपालका सरकारको आयु निकै छोटो हुनेगर्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ यहाँको रणनीति, आन्तरिक र बाह्य नीति परिवर्तन हुन्छन्, यसले नेपाललाई फाइदा गर्दैन ।

त्यसकारण, राजनीतिक दलका थिङ्क ट्याङ्क र निजी क्षेत्रका बिज्ञसहितको टिमले ३ या ६ महिनाभित्र अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । त्यो प्रतिवेदनलाई संसदबाट अपनत्व ग्रहण गराएर छिमेकी मुलुकलाई पनि हाम्रो रणनीति यही हो भनेर बुझाउन सक्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।

कुराकानीमा आधारित

SHARE
mm
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष सुरज बैद्य अहिले सार्क चेम्बर अफ कमर्श एण्ड इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष छन् ।

तपाईंको प्रतिक्रिया